सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा पीडितलाई न्याय निरूपण गर्नका लागि बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सर्वोच्चले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुजै आयोगका पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा विवाद र विकल्प हुन नसक्ने बताएको छ । ‘त्यसैले बिनाविलम्ब दुवै आयोगका पदाधिकारीको नियुक्रि प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ गर्न अति जरुरी देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ । एक महिनाभित्र गठन प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको परमादेश त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसद्को पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चले दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन, सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा एक अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, २० महिनादेखि आयोग सूचना अधिकारीको भरमा चलिरहेको छ । २०७९ असारदेखि आयोगमा पदाधिकारी नभएको र कर्मचारीसँग प्रशासनिकबाहेक अरू जिम्मेवारी नभएकाले आयोगले पीडितको आवश्यकतानुसार काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७ सय १८ थान उजुरी परेकामा २०७९ सालसम्म जम्मा ३ हजार ७ सय ८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर गइसकेका छन् र अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छ । रिट निवेदकहरूले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश माग गरेका थिए । दुवै आयोग २० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम टुंगो लगाउन गठन भएका यी न्यायिक आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत पटक–पटक थप्नेबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक पुस मसान्तसम्म रहेको आयोगको म्याद सरकारले आउँदो २०८१ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको थियो । यससहित सरकारले दुई आयोगको म्याद हालसम्म पाँच पटकसम्म पदाधिकारीविहीन अवस्थामै थपिसकेको छ । सरकारले ३१ असार २०७९ को बैठकले दुवै आयोगको म्याद सोही असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । सरकारले त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत २८ असोज २०७९ को निर्णयबाट २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप ग¥यो । १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । म्याद सकिन ६ दिनअघि २४ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो । ५ मंसिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो । सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका ’दयगतमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थानुसार २७ वैशाख २०७१ मा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । आयोग गठन त भयो, तर पदाधिकारी नियुक्ति र दलीय भागबन्डामा समय बित्दा पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनका लागि भनेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको हो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ९ वर्षअघि आयोग गठन भएका दुवै अयोगले कार्यादेशनुसारको कार्यसम्पादन गर्न भने सकेका छैनन् । द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूले देशविशेषको राजनीति, द्वन्द्व र शान्तिको परिवेशअनुरूप राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रक्रिया परिभाषित एवं अनुसरण गरेका हुन्छन् । त्यसैले, संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त दुवैबाट निर्देशित हुने गरेको छ । तथापि, आधारभूत रूपमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हनन भएका घटनाको सत्यको अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुसरण गरिँदै आएको छ । द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा दण्डहीनता अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषय दुई वर्षभित्र टुंग्याउनेगरी ९ वर्षअघि गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पछिल्ला २० महिनादेखि सचिवका भरमा चलिरहेका छन् । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस, परिपूरण र राहतको काम रोकिएको छ । आयोगमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मका उजुरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहाविरुद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन् । अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् । १० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्तिहत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा उजुरी छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् भने बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय १४ वटा उजुरी आयोगमा छन् । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।