निर्वाचनपछि पनि असम्भव देखिँदै छ संविधान संशोधन

काठमाडौँ : ‘जेनजी’ आन्दोलनका मागहरूमध्ये एउटा माग छ– देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई बनाउने ।’

आन्दोलनले यस्तो कार्यकारी प्रधानमन्त्री खोजेको हो कि राष्ट्रपति भन्ने खुलेको छैन । तर, उनीहरूको यो माग भने मध्यावधि निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूमार्फत समेत पूरा नहुने देखिएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना यसलाई बदलेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्ने छ ।

तर, यो काम गर्न पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्न कानुनी र राजनीतिक रूपमा असम्भव छ ।

‘जेनजी’ भावना समेटेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मध्यावधिमार्फत निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

२०८३ सालमा दुई तिहाइ ल्याउने लक्ष्यसहित पार्टी निर्माणमा जुट्दै छ, बालेन समूह । यस समूहले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये ५३ बाहेक सबै सिट जिते पनि दलहरूले साथ नदिए संविधान संशोधन असम्भव छ

तर, नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्मा भएको राजनीतिक सन्तुलनका कारण राजनीतिक दलहरूले ‘जेनजी’ भावनामा समर्थन नगरे मध्यावधि निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले समेत संविधान संशोधन गर्न नसकिने देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी’बाहेक संविधान संशोधनको विकल्प खुला राखेको छ ।

तर, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र सक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइआएको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’ संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ ।

यस धाराअनुसार तत्काल कायम सदस्य भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका कुल ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेला दुवै सदनमा कायम रहेको सङ्ख्या भन्ने बुझाउँछ ।

जस्तो– ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा ३ सय ३० जना मात्र सांसद कायम रहेछन् भने ३ सय ३० जनाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र संशोधन हुन्छ ।

पछिल्लो परिवर्तनसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूको समूहले ‘जेनजी’ भावना र एजेन्डा समातेर राजनीतिक दल खोलेर मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले दल खोलेर निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये ५३ बाहेकका सिटमा जित हासिल गरे पनि दलहरूले साथ दिएनन् भने संविधान संशोधन असम्भव छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३ सय ३४ सांसदको दुई तिहाइ भनेको २ सय २३ जना हो । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने ३ जनाबाहेक सबै सांसद स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा प्रदेश सांसद निर्वाचक मण्डल रहेको मतदाताले मत दिएर जितेर आउने हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार कायम रहेकाले यसरी जितेर आउने सांसदमा २०८४ सालसम्म दलहरूकै प्रतिनिधि हुनेछन् ।

दलहरूले नचाहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख बनाउन संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्दैन ।

प्रतिनिधिसभामै ‘जेनजी’ भावना र एजेन्डालाई समर्थन गर्ने कम्तीमा २ सय २३ सांसदले निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ । २ सय ७५ मध्ये बाँकी ५२ जना मात्रै दलहरूले जितेको खण्डमा मात्र दलहरूलाई साथ नलिई संविधान संशोधन सम्भव छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणकै बेला दलीय शक्ति सन्तुलनलाई मिलाएका कारण उनीहरूको विश्वास र सहभागिताबिना संविधान संशोधन असम्भवजस्तै बनेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।