बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब ६१ अर्ब

काठमाडौँ - कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारण चालु वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति सोचेअनुरूप नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो । बजार माग घटेको र व्यवसायमा कमी आएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको हुँदा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘गत सोमबार (चैत १२) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब र कर्जा ५० खर्ब ८२ अर्ब छ । कुल निक्षेपमा ऋणपत्र र बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि जोड्दा कुल स्रोत ६२ खर्ब ८१ अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित कुल स्रोतको ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउँछन् । अहिले यो अनुपात ७९.६४ प्रतिशत छ । यसका आधारमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको देखिन्छ ।’ कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक शिथिलता रहेको उनले बताए । ‘बैंकको ब्याजदर, मूल्यवृद्धिलगायत समस्या छैन,’ उनले थपे, ‘बजार माग घट्नु, व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आउनुलगायत कारण निजी क्षेत्र थप लगानी विस्तारका लागि तयार नहुनु हो, कर्जा बढ्न नसक्नुको कारण केही छैन ।’ चालु वर्षको साढे आठ महिना (चैत १२ सम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यो ७.३३ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको वृद्धि ४.१४ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा साढे ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य तय गरेको थियो । गएका करिब साढे आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धि मुस्किलले ५ देखि ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र हुने जानकार बताउँछन् । अपेक्षाअनुसार कर्जा माग बढ्न नसक्दा ठूलो रकम बैंकमा थुप्रिएको र यसले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्ने देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘वार्षिक लक्ष्यको करिब आधा मात्रै कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ,’ उनले भने । ‘कर्जा निक्षेप अनुपातका हिसाबले हेर्दा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरूसँग देखिन्छ । तर, खुद तरल सम्पत्तिका आधारबाट हेर्दा करिब साढे ४ खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ ।’ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । गत महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खुद तरल सम्पत्ति २७ प्रतिशत छ । समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंकहरू प्राथमिक पुँजी कोष र कुल पुँजी कोष दबाबमा छन् । यसकारण उनीहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि समग्र वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त पुँजी रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा संवादमार्फत उनीहरूलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर खर्च बढाउनुको साटो सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ब्याज छुटलगायत सुविधा दिन सक्छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का हिसाबले करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता बैंकहरूसँग रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले बैंकहरूसँग थप १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । सबै स्रोत जोड्दा यो रकम करिब ६ खर्बभन्दा बढी हो ।’ अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको असरका कारण कर्जा माग नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको र यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए । ‘कर्जा माग बढ्न सकेको छैन, यही अवस्था हो भने ५/६ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ ।’ यही कारण तरलता व्यवस्थापनकै लागि अहिले राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको उनले बताए । उपभोक्ताको वास्तविक आय घटेकाले उपभोगमा कमी आएको र यसले समग्र माग पनि घटेको जानकार बताउँछन् । ‘नागरिकले खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारी खर्च न्यून छ । एकातिर नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी मूल्यवृद्धि घटेको छैन भने अर्कातिर नयाँ माग सिर्जना गर्ने कुनै आधार देखिँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेर ३०/४० प्रतिशतमा झरेको छ । समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ । कारोबार घटेअनुसार ब्याजदर घटेको छैन ।’ मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या भएको ती अधिकारीले बताए । दुवै नीति एकै दिशामा नचल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, मासिक रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक महिनाको ७ महिनामध्ये दुई महिना (साउन र कात्तिक) मा कर्जाको विस्तार र निक्षेप संकलनको स्थिति दुवै ऋणात्मक छ भने बाँकीमा सकारात्मक छ । यस्तै गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये कृषि कर्जा ०.८, औद्योगिक उत्पादन कर्जा ८.८, निर्माण कर्जा ४.९, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा कर्जा ७.४, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा ३.०, सेवा उद्योग कर्जा ५.६ र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.९ प्रतिशतले बढेको छ । ‘गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १४, नगद प्रवाह कर्जा २६, ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ११.१, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिविकर्ष कर्जा ४२.३ र हायर पर्चेज कर्जा २०.३ प्रतिशतलेेे घटेको छ ।’ बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । यी सबै हाम्रो कारणले भन्दा पनि अरू देशका नीतिबाट निर्देशित रहेको जानकार बताउँछन् । हाम्रो नीति र पहलको उपलिब्ध निकै निराशाजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्जा प्रवाहको गतिमा नियन्त्रण गरिएकाले, ठूलो संख्यामा युवा पलायन भएकाले र सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजार माग घटेकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको उनीहरूको दाबी छ । विनियोजित बजेटको निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च भएको, निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत रकम सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसले आर्थिक शिथिलतालाई मलजल गरिरहेको निजी क्षेत्र बताउँछ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने अर्थविद् बताउँछन् । राजस्वको चुनौती छँदै छ, सँगै सार्वजनिक खर्चलाई पनि चलायमान बनाउन सरकारले काम रोकिएका राम्रा आयोजना र आफ्ना अरू दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नरबहादुर थापा , पूर्वकार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक

पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह किन बढ्न सकेन ? यो अवस्था आउनुमा दुई वटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, शिथिल अर्थतन्त्र र सरकारले दायित्व भुक्तानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो । यही कारण व्यवसायमा मन्दी आएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सकेन । दोस्रो, बैंकमा खराब कर्जा बढेकाले पुँजी कोष दबाबमा पर्दा यो अवस्था आएको हो । लामो समयदेखि बैंकमा पैसा थुप्रिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? एउटा प्रमुख कारण तीनै तहका सरकारको वित्त नीति पनि हो । सरकारले एकातिर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत दायित्व बापतको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यसरी पैसा बजारमा नआउँदा निर्माण व्यवसायीले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकको खराब कर्जा बढाएको छ । सरकारी खर्च नहुँदा रोजगारीका अवसर पनि सृजना भएका छैनन् । यसले नागरिकको उपभोगमा कमी आएको छ । यो अवस्था आउनुमा राष्ट्र बैंक कत्तिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंककै कमजोरीका कारण विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भयो । राष्ट्र बैंकले पनि पैसा छापेरै पुनर्कर्जा सुविधा दियो । यद्यपि अहिले राष्ट्र बैंकले ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको छ । जसअनुसार विगतका गल्तीहरू सच्याएर अघि बढिरहेको छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्तीय नीति बढी सक्रिय हुनुपर्छ । घटेको ब्याजदरमा निजी क्षेत्रले पनि उल्लेख्य रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्थ्यो होला नि ? अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास धेरै खस्किएको छ । राष्ट्र पुँजी निर्माण र लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । सरकारको मात्र २० प्रतिशत हो । तर, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि सरकारले सुरुमा आफैं लगानी बढाउनुपर्छ । ताकि ८० प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न उत्साह मिलोस् । अहिलेको समस्याबाट निकास निकाल्न राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्ला ? अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छैन । तर, कर्जा विस्तारको गति नियन्त्रण गर्न आउँदो असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले पुँजी कोषमा दबाब परेकाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आउँछ । कर्जा विस्तारको गति बढाउन राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई केही समय स्थगित गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ला ? निजी क्षेत्रले सधैं मौद्रिक नीतिलाई मात्र गाली गरेर भएन । समस्या वित्त नीतिमा छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट अर्थतन्त्र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्ने हो । अहिले मौद्रिक नीतिको दिशा वित्त नीतिले लय समाउन सकेको छैन । कमजोरी सुधारेर त्यसलाई पनि लयमा ल्याउनुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।