सवारी र घरजग्गा कर्जामा लचिलो : सेयर बजारका विषयमा राष्ट्र बैंक मौन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ मानिँदै आएको सवारी र घरजग्गा कर्जामा लचिलोपना देखाएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब १५ अर्बभन्दा धेरै अधिक तरलता छ । बैंकहरूबाट गइरहेको कर्जामा मात्रै ४ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले सवारी र घरजग्गा कर्जालाई खुकुलो बनाई यसको सीमा घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो प्रावधानपश्चात ग्राहकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्नसक्ने गरेर ऋण पाउनेछन् । कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा यस अनुपातमा कर्जा पाउने भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मात्र घरजग्गा कर्जामा तिर्न सकिने प्रावधान थियो । यसैगरी, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १ सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जाको जोखिमभार घटाई सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । चालू आव सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा ल्याएको नीतिले हाल सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई केही भए पनि चलायमान बनाउने र आगामी मौद्रिक नीति केही लचिलो हुने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी कर्जाको जोखिमभार, असल कर्जामा बैंकहरूले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि हाल १ दशमलव २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी राख्नु परिरहेकामा १ दशमलव २० प्रतिशत राखे पुग्नेगरी व्यवस्था भएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको नाफा बढ्ने सम्भावना वढेको छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो व्यवस्थालाई वृद्धि गरेर १ दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यसैगरी, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १ वर्ष अवधि भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । १ वर्ष कटेपछि पनि १ प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई २० प्रतिशत पु¥याएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम सेयरमा अथवा अन्य उपकरण डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो लगानी १ वर्ष पुगेपछि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी १ वर्षमा बिक्री वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ब्यालेन्स सिट, लगानीको व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने र आर्थिक क्रियाकलापमा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल प्राथमिक पुँजी ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । सेयर, डिबेन्चर र सामूहिक लगानी कोषमा मात्रै बैंकहरूले कुल प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाल पर्याप्त कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा बैंकहरूले सेयरमा लगानी बढाउनसक्ने र यसले बजार बढ्नमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बंैकले आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यसमेतका आधारमा विद्यमान ५ दशमलव ५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७ प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले व्यक्तिगत आवासीय घरको कारोबारले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निष्कर्षसहित घर कर्जाप्रति लचिलो नीति लिएको बताए । नियमाकीय व्यवस्थाहरूमा मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीलाई बिस्तार गर्नुपर्ने, कर्जा बिस्तार क्षमता बढाउनुपर्ने र पुँजीको दबाबमा संस्थाहरूलाई सहज गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति समीक्षाले सेयर बजारसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा वास्ता गरिएको छैन । सेयर कर्जा एक व्यक्तिका लागि अधिकतम १५ करोड र संस्थालाई २० करोडको सीमा, सेयर कर्जाको जोखिमभार ठूलो कर्जामा १ सय २५ प्रतिशत र सानोमा सय प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । सेयरबजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको जोखिम भार घटाउने, १५ करोडको क्याप विस्तार गर्ने लगायतका मागलाई नजर अन्दाज गरिएको छ । ब्याजदर घट्दै गएको र पर्यटक आगमन बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरतासहित तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च बढेमा आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार भई कर्जा माग बढ्ने एवं कर्जा असुलीमा समेत सुधार आउँदै जाने राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अपेक्षा गरेको छ । पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवं मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आव २०८१–०८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आव २०८१–०८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।