कालापानी–लिपुलेक विवादबिच प्रधानमन्त्री ओलीको भारत–चीन भ्रमण अनिश्चित

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादले अन्योलमा पारेको छ।

भारत–चीनले नेपालको अभिन्न भूभाग हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ‘एजेन्डा सेटिङ’ नै सङ्कटमा परेको हो।

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर यी क्षेत्रलाई संविधानमै अभिन्न भूभागका रूपमा मान्यता दिइसके पनि भारत र चीनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै व्यापार सम्झौता गरेका छन्।

यस कदमलाई संसद्ले अस्वीकार गर्ने सङ्केत दिएको छ भने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमा अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मै उभिएर सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने माओवादी केन्द्रले नेपालको सार्वभौमिकता माथि धक्का पुगेको भन्दै तत्काल विरोधको आवाज उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भने मौन छ, यद्यपि विगतमा ओलीकै पहलमा चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ मा चीनमा हुने सांघाई सहयोग सङ्गठन (SCO) सम्मेलनमा सहभागी हुने र भदौ अन्तिमतिर भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। तर, दुई देशले नेपाली भूमिमै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि भ्रमण तत्काल स्थगित गर्ने वा मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भ्रमण अघि नै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउने, राजदूत तहमा ध्यानाकर्षण गराउनेजस्ता पहल सुरु भइसकेका छन्।

कतिपय नेताहरूले भने २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यस्तै विवादकै कारण भारत भ्रमण स्थगित गरेको उदाहरण दिँदै ओलीलाई पनि भ्रमण रद्द गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवारै विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको संविधानले पुष्टि गरेको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।”