इटहरी : कोशी प्रदेशको ‘गौरवको आयोजना’ धरान–विराटनगर ६ लेन सडक विस्तारको योजना अधुरै छाडिएको छ ।
यातायात सहज बनाउने, व्यापार, पर्यटन र औद्योगिक क्रियाकलापलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सुरु भएको दशक बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रको मौनता, ठेकेदारको लापरबाही र अनुगमनको अभावले गर्दा उक्त सडक नागरिकका लागि आशाभन्दा बढी निराशा र सास्तीको पर्याय बनेको छ ।
धरान–तरहरा खण्डअन्तर्गत ५.३ किलोमिटर सडक २०८० असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । हिम्ढुङ–प्यासिफिक जेभीले ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको जिम्मा लिएको थियो । एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको थियो ।
तर, म्याद सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा अझै ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ । सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर शम्भु मोचीका अनुसार अहिले सम्म करिब २७ करोड १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, परिणाम भने खाल्डाखुल्डी सडक, भत्केका ड्रेन र अधुरा कामको रुपमा मात्र देखिएको छ ।
योजना सुरु गर्दा राजनीतिक नेताहरूको उपस्थिति, शिलान्यास समारोह र प्रचारप्रसारले स्थानीयलाई ठूलो आशा जगाएको थियो । तर, आज कालोपत्र गरिएको भागमा समेत केही महिनामै डाम देखिन थालेको छ । कतै सडकको पत्र उप्किएको छ । कतै ठूला खाडल बनेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा समेत सडक बिग्रिएको अवस्थामा देखिन्छ । जसले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढाएको छ ।
सडकको दुर्दशा देखेर स्थानीय आक्रोशित छन् । स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजना कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर, ठेकेदार र सरकार दुवैको मौनताले समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रेमकुमार मल्लले भने बाँकी भुक्तानी नदिइएकै कारण काम रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार वर्षा सकिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । तर, स्थानीय भने यो आश्वासनप्रति ढुक्क छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष ठेकेदारले नयाँ बहाना बनाउने गर्छ । तर, काम भने अधुरै छाडिन्छ ।’
यो सडक कोशी प्रदेशकै अत्यन्त व्यस्त मार्ग हो । यात्रुहरू दैनिक जोखिमपूर्ण यात्रामा धकेलिएका छन् । स्थानीय इन्जिनियर माधव सुवेदी भन्छन्, ‘सडकमा अझै कालोपत्र, डेलिनेटर जडानजस्ता महत्त्वपूर्ण काम अधुरै छन् । यस अवस्थामा यातायात सहज हुन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।’
स्थानीय नारायण मण्डल भन्छन्, ‘सडक निर्माण त हाम्रो वर्षौंको सपना थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले उल्टै नागरिकलाई सास्ती थोपरेको छ । सरकार र ठेकेदार दुवैले जनताको करको पैसा र समयको मूल्य मानेका छैनन् ।’
अनुगमनको अभाव, ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा कमजोरी र पारदर्शिताको कमीले गर्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएर पनि योजनाहरू अधुरो रहने क्रम रोकिएको छैन ।
उचित यवस्थापन भएको भए धरान–इटहरी ६ लेन सडक विस्तार सम्पन्न हुँदा पूर्वकै व्यवस्थित मार्ग बन्ने थियो । यसले व्यापार, पर्यटन र औद्योगिक क्रियाकलापलाई नयाँ गति दिने विश्वास गरिएको छ । तर, यो सडक नागरिकको आशा र सपनामा पीडा बनिरहेको छ ।
ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी मौनता र कमजोर अनुगमनले गर्दा ‘गौरवको आयोजना’ भनेर घोषणा गरिएका योजनाहरू नागरिकको आँखामा उपहास बनेका छन् ।
सरकारले समयमै ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्ने हो भने यस्ता आयोजना भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको दलदलमा फस्ने तथा नागरिकको विश्वास पनि गुमाउने सरोकारवाला बताएका छन् ।
गौरवको आयोजना ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी मौनताको पराकाष्ठाको सिकार बनेको गुनासो उनीहरुको छ ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानसहितका स्थानीय सर्वसाधारणले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । केििह महिना अघि उनीहरूले तत्काल सडक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
रानी-विराटनगर हुँदै धरान तीनकुनेसम्मको ४४.२७ किलोमिटर लामो ६ लेन सडक योजना १६ ओटा निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अघि बढाइएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति नआएको देखिन्छ। हालसम्म जम्मा ३२.८४ किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया