प्रभावकारी बन्दै इटहरी उपमहानगरको न्यायिक समिति

इटहरी :  नेपालको संविधानले न्याय निसाफको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि न्याय निरूपणमा सहजता भएको छ । स्थानीय तहमा परेका उजुरी उपर चाँडै न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुने हुँदा समयमै न्याय पाएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूमा धेरै उजुरी आउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवश पोखरेलले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले अहिले विभिन्न १३ वटा विषयमा सर्वसारधण नागरिकहरूको उजुरी लिने गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । यी विषयमध्ये पनि साँधसँधियार, बाटोपैनी मिचेको र महिला हिंसा सम्बन्धी बढि उजुरी आउने गरेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले परेका उजुरी उपर न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको पोख्रेलले बताए । न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये १४ वटा निवेदनको मिलापत्र गराउन सफल भएको उनले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले ७ वटा मुद्धामा निर्णय गर्दै न्याय दिलाएको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाका प्रकृतिअनुसार अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्वाहरूलाई अदालतमा पठाउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कमल पोख्रेलले जानकारी दिए । न्यायिक समितिमा आएका उजुरी उपर भएको छलफलपछि ३८ वटा मुद्वालाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइएको अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिए । कस्ता विषयमा आउँछन् उजुरी ? कानुन अधिकृत पोख्रेलका अनुसार साँधसिमाना र लेनदेनका विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्तै, महिला हिंसाका घटनाको विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्ता विषय पनि विगतमा प्रहरी र अदालतमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, न्यायिक समितले उजुरी लिएर समयमै न्याय दिन थालेका पनि यस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ । महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्वा स्थानीय तहबाटै फैसला भएपछि स्थानीय बासिन्दाले न्याय पाएको महसुस गरेको इटहरी ४ की पार्वती चौधरीले बताइन् । यसले महिलाहरूलाई राहत मिलेको उनको भनाई छ । सहर भएकाले इटहरीमा घरबहाल सम्बन्धी उजुरी पनि बढ्दै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी र घरधनीका बीचमा घर बहालको विवाद न्यायिक समितिसम्मै आइपुग्ने गरेको छ । साँधसधियार, खोलापैनी, ज्याला नपाएको वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो सम्मको मुद्वाको छिनोफानो न्यायिक समितिबाटै हुन्छ । यो बाहेक जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण लगायतका विषयमा परेका उजुरीमा न्यायिक निरूपण गरी न्याय दिलाएको न्यायिक समितिको भनाई छ । सामान्य विषयका उजुरी पनि प्रहरीसम्म पुग्ने अवस्थामा परिवर्तन आएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले बताए । स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाटै उजुरी लिने र फैसला हुन थालेपछि प्रहरीमा मुद्वाको चाप घटेको उनको भनाई छ । प्रहरीले न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि समन्वय गर्ने गरेको डीएसपी कार्कीले बताए । पीडितले न्याय पाउन थाले सुरुआती चरणमा मेलमिलाप गराएपनि न्याय निसाफमा राजनीति हावी हुने गरेको नागरिकको गुनासो थियो । तर, न्याय निसाफमा राजनीति नहुने इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक संगीता कुमारी चौधरीको दाबी छ । न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी बनाउन आफूहरूले कुनै कसर नराखेको चौधरीले बताइन् । निष्पक्ष रूपमा काम गर्दा पीडितले न्याय पाउने गरी काम भएको संयोजक चौधरीले बताइन् । सुरुआती दिनमा न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरूपणका कामबारे जनप्रतिनिधिलाई समेत अनभिज्ञता थियो । न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्याय सम्पादनको तरिकाका बारेमा राज्यले छलफल तथा परामर्श चलाउन ढिलाई गरेकाले न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकेको थिएन । तर, अहिले ती सबै समस्या हटेको कुमारी चौधरीले बताइन् । अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै रहेको र जनप्रतिनिधिलाई कानुन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिने पर्याप्त कार्यक्रम रहेकाले न्याय निरुपण प्रभावकारी बनेको उनको भनाई छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको संयोजक उनले बताइन् । आएका उजुरी उपर छलफल गर्न र मेलमिलाप गराउन २० वटै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् । प्रत्येक वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा ३–३ जनाका दरले मेलमिलापकर्ता रहेको छन् । उनीहरूले वडा तहमै कतिपय उजुरीका विषयमा छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने गरेका छन् । वडामा नमिलेका विषय नगरको न्यायिक समितिसम्म आउने गरेको छ । आएका उजुरी उपर छलफल गर्न प्रत्येक बिहीबार न्यायिक समितिको इजलास बस्ने गरेको छ । सो इजलासले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिइन् । यी हुन समितिले हेर्ने मुद्धा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्वा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको छ । स्थानीय तहका न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट र सोझै निर्णय गरेर विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवादमा समितिले निर्णय गर्न भने पाउँदैन । पति–पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, एक वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाट, प्रदूषण सम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलाप गराउन सक्छ । पैनी, कुलो, पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरण, घाँस, दाउरा, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह जस्ता विषयको विवाद समितिले निर्णय गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ । यसैगरी नाबालक छोराछोरी, पति–पत्नीलाई खान लगाउन, शिक्षा–दीक्षा, २५ लाखसम्मको घरबहाल, घरबहाल सुविधा, साँध सिमानामा पानी झारेको, जग्गा नछोडी झ्याल ढोका राखेको, सार्वजनिक बाटो, कुलो, धार्मिकस्थल प्रयोग गर्न नदिएको जस्ता विवादमा समितिले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । न्यायिक समितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षका अतिरिक्त दुई जना, गाउँ सभा वा नगरसभा मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।