अदालत जाने तयारीमा सुप्रिम सहकारीका पीडित

बुटवल : बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरूले सरकारबाट न्याय पाइने आसा मर्दै गएको भन्दै अदालत जाने तयारी थालेका छन् । बुटवलमा मंगलबार भएको पीडितहरूको भेलाले सरकारले न्याय दिने प्रक्रिया सुरु नगरेको, रकम अपचलन गर्नेलाई नै जोगाउन खोजेको भन्दै न्यायिक प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेका हुन् । शौचालय सफा गर्नेदेखि सडकमा चिया, चाउचाउ बेचेर बचत गरेको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएका मुख्य व्यक्तिलाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइनुले आशंका बढेको उनीहरूले बताएका छन् । सुप्रिमपीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले लामो समयदेखि प्रहरी प्रशासन र सरकारका विभिन्न निकायमा निरन्तर धाउँदा पनि न्याय पाउने आसा नभएकाले अब कसरी अघि बढ्नेबारे छलफल गरिएको बताए । नेपालका अनुसार परामर्शका लागि कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने, पीडितका कागजपत्र जुटाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको छ । ‘हामीलाई अहिलेसम्म भएका छानबिन र अनुसन्धानका कागजपत्र उपलब्ध गराइदिनुस् भन्दा पनि सरकारी निकाय र प्रहरीले दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘शौचालय सफा गर्ने, सडकमा चाउचाउ बिक्री गर्नेलगायत विभिन्न व्यक्तिबाट संकलन भएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ घोटाला भएर १० हजार मान्छे सडकमा पुग्दा पनि सरकार निदाएजस्तो गरेको छ ।’ रकम जम्मा गरिदिने कर्मचारी जेल पर्दा रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नै नचलेकामा पीडितको आपत्ति छ । सहकारीका बचतकर्ता यी हुन्, मस्ती गर्ने को हुन् ? पीडितहरूले अदालत जाने विषयमा पोखरा, चितवनका सहकारीपीडितसँग पनि सहकार्य गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । ‘अब अदालतले न्याय दिन्छ कि भन्ने आशाले जुटेका छौं,’ पीडित टेकप्रसाद श्रेष्ठले भने । उनीसहित सुप्रिम सहकारीपीडित १ हजार ८ सय ३१ जनाले रकम फिर्ता र बचत हिनामिना गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले झन्डै दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानले सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं हालका संरक्षक जीबी राई, वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, पूर्वसचिव दीपेश पुन, वर्तमान सचिव कुमार रम्तेलसहितका २८ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमा सहकारीका सामान्य कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको छ । तर, सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत रवि लामिछानेले लगेको देखिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिससम्म गरेको छैन । प्रहरीले गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेलाई जोगाउन खोजेको पीडितहरूको आरोप छ । तर, लामिछानेका नाममा रकम जम्मा गर्ने सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छ । गुरुङ अदालतले तोकेको २ लाख धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भएकी छन् । अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ थुनामै छन् । सर्वसाधारणबाट बचत भएको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये सहकारीका राई, पुन, गुरुङसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ८६ करोड १८ लाख, २३ हजार अपचलन गरेको प्रहरी प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त रकममध्ये रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत २ करोड लगेका छन् । त्यस्तै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि १ करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत लगेको देखिएको छ । सहकारीमा १० हजार ३ सय ९१ सदस्य थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।