विधेयकसँगै अल्झियो संक्रमणकालीन न्याय : प्रक्रिया सिफारिस समितिले पूर्णता पाएन

काठमाडौँ : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिबद्धतापछि मात्रै सदस्य पठाइने भएको छ। आयोगले संसद्मा अल्झेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि मात्र सदस्य पठाउने जानकारी सरकारलाई पठाएको छ। यसकारण सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुई आयोगमा करिब दुई वर्षदेखि रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति बनाएको हो। सरकारले गत चैत अन्तिम साता पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सरकारले चार जनाको नामै तोकेर सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगबाट भने सदस्यको नाम तोकिएको थिएन। आयोगबाट सदस्यका रूपमा एकजना पठाइदिन आग्रह गर्दै सरकारले समिति बनाएको थियो। मानवअधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा सदस्य पठाउनेमा कुनै विवाद नभएको तर विधेयक पारित हुनुपर्ने भनेर सरकारलाई एउटा पत्र पठाएको जनाएको छ। आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलका अनुसार आयोगले संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधनबारे सरकार र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता माग्दै पत्र पठाएको हो। संशोधनसहित विधेयक पारित नभईकन दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन नगर्न यसअघि द्वन्द्वपीडितले पनि आह्वान गरिसकेका छन्। द्वन्द्वपीडितको आग्रहअनुसार नै आयोगले संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधनसहित पारित नभएसम्म सदस्य पठाउन नसक्ने बताएको हो। ‘सरकारको प्रतिबद्धता के तरु ऐन पारित हुने विषयमा असपष्टता भएको बेला हामीले पहिलेजस्तै सदस्य मात्रै पठाएर के गर्नुरु’ आयोगका सदस्य ढुंगेलले भने, ‘फेरि पनि पुरानै ढर्रामा प्रक्रिया सुरु गरेजस्तै होला भन्ने डर छ।’ आयोगले ऐन पारित गर्ने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धताबारे जानकारी माग्दै सरकारलाई पत्र पठाएको उनले बताए। ‘कानुनतः सिफारिस समितिका लागि आयोगले सदस्य पठाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कानुनले दिएको कुरालाई सम्मान गर्दै हामीले आयोगको निर्णय सरकारलाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपाल अनुकूलको सरकारले ऐन संशोधनसहित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने मानवअधिकार आयोगका सदस्य ढुंगेलले बताए। सरकारले ऐन संशोधनको विषय स्पष्ट पारेपछि सदस्य पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए। यता संसद्मा विचाराधीन विधेयक भने कहिले पारित हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन। सरकारले संसदीय समितिलगायत ऐन संशोधनका लागि धेरै बैठक, छलफल गरी तयारी पनि गरेको थियो। सरकार फेरबदल, सत्ता गठबन्धन विवादका कारण ऐन फेरि ओझेलमा छ। बजेट ल्याउने मुखैमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण संसद् चल्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीका विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा.अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले भने कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्क्योल गरिसकेको छैन। ‘नियुक्ति आएको मन्त्रालयबाट जानकारी आएको थियो। तर समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, ‘मानवअधिकार आयोगबाट सदस्य पठाइसक्नुभएको छैन। यसकारण समिति पूर्ण भएको छैन।’ समिति पूर्ण भएपछि मात्रै काम सुरु गर्ने उनले बताए। ‘सिफारिस समिति पूर्ण भएपछि मात्रै काम सुरु गर्नेछौं,’ उनले भने। तर समिति कहिले पूर्ण हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा त्यहाँ रहेका उजुरीहरूको छानबिनलगायत काम ठप्प छ। दुई आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी कामविहीन छन्। डेढ वर्षसम्म दुईवटा जिम्मेवार आयोग रिक्त राखेर सरकारले कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले समिति बनाएको थियो। समितिले बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सिफारिस समिति संसद्मा रहेको ऐन संशोधन गरेपछि बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। करिब दुई वर्षअघिदेखि संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ। जुन विधेयक संसद्बाट द्वन्द्वपीडितहरूको मागअनुसार संशोधन गरी पारित गर्नसमेत बारम्बार माग गर्दै आएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।