यान्त्रीकरण खरिदमा अनुदान दिनका लागि सरकारले न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय कोशिका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार आठ सय १२ परिवार किसान रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अलैँची, अदुवा, चिया लगायतका कृषि उपजले वैदेशिक मुद्रा भित्राउने गरेको छ । क्वारेनटाइन कार्यालय काकरभिट्टाका ०७९÷०८०को तथ्याङ्क अनुसार अदुवा चिया, अलैँची लगायत ९ प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् त्यही अवधिमा भारतबाट त्यही मार्ग प्रयोग भएर ६५ प्रकारका कृषि बस्तु भित्रिएका छन् ।त्यही अवधिमा क्वारेनटाइन कार्यालय विराटनगरबाट सुपारी देखि टिमुर सम्म १६ प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर नहुँदा त्यही अवधिमा ९० प्रकारका कृषि बस्तु भित्रिएका छन् । प्रदेशको कुल भु-भागको ३१ दशमलव ३८ प्रतिशत कृषि क्षेत्र रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले समुन्नत कृषि, सम्पन्न किसानस् समृद्ध प्रदेशको नारा अघि सारेको छ । जसमा कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै आएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखि २०७५।०८० सम्म छ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको कुल बजेट मध्ये ४ अरब ७३ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कृषि आधुनिकीकरणमा कृषककै हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि किसानको हातमै पर्ने गरी औषध वार्षिक ७८ करोड ८७ लाख ६१ हजारको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोख्रेलका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण, प्रशोधन, व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि कृषि अनुदान प्रदान गर्ने गरिएको छ । प्रवक्ता पोख्रेलका अनुसार मन्त्रालयले सिधै किसानलाई यान्त्रीकरणको नाममा अनुदान दिन बन्द गरेको छ । उनले भने ‘स्थानीय सरकारले कृषि यन्त्र खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरे भने मात्रै त्यस्तो शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’ आ।व। २०७९÷८० मा यस मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालु तर्फको कुल खर्च १ अरब ५० करोड ८५ लाख ७४ हजार मध्ये रु ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रकम अनुदान कार्यक्रममा खर्च भएको छ । कुल चालु खर्चमा ५५ प्रतिशत रकम अनुदान कार्यक्रममा भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष यही अनुपातमा बजेट विनियोजन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश देशी तह सम्म कृषि ऐनको अभाव कोशी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८ सय ५० अरब मध्ये ३३।५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिएको समयमा इलामको पुरानो नगरपालिका इलामले स्थापनाको ६५ वर्ष पछि कृषि ऐन पारित गरेको छ । इलाम नगरपालिकासँगै कोशी प्रदेशमा कृषि ऐन जारी गर्ने जिल्ला सात पुगेका छन् । यस अघि कोशी उदयपुरको वेलका नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकामा कृषि ऐन बनेको छ । इलाम नगरपालिकाको १४ औँ नगर सभाले ऐन पारित गरेको इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु कुमारी लिम्बु (दहाल)ले जानकारी दिइन् । उनले नगर सभाले पारित गरेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइन् । उनले भनिन् ‘ऐन बनेपछि किसानको पहिचान गर्न किसानलाई वर्गिाकरण सहितको किसान परिचय पत्र दिन समेत बाटो खुलेको छ ।’ ऐनले किसानलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्न समेत सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । उनले आगामी नगर सभाबाट कृषि नीति समेत ल्याउने बताइन् । कोशी प्रदेश र यहाँका एक सय ३७ वटा स्थानीय सरकार मध्ये एक सय ३० स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले कहिले ‘कृषि ऐनको ड्राफ्ट’ पठाउँछ र कार्यान्वयन गरौँ भनेर पर्खेर बसेको कारण वास्तविक कृषक लामो समय देखि सरकारी सेवाबाट वञ्तीत हुँदै आएको कृषि अभियान्ताहरु बताउँछन् । किसानका हितमा ऐन बनाउन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको पाँचथरका अगुवा कृषक गणेश पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यसले सरकार किसानलाई मान्छे ठान्दैन भन्ने देखाउँछ ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने ‘सहायक ऐन’ मानिने ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन’लाई कृषि ऐन भनेर झुक्याइ रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दहाल बताउँछिन् । चिया, दुग्ध, अलैँची, अमृस्रो, अकबरे, सुपारी देखि विभिन्न कृषि उपजबाट राम्रो आयआर्जन गरिरहेको कोशी प्रदेशले त्यही कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि न ऐन बनाउन सकेको छ नत कृषि नीति नै निर्माण गर्न प्रयास गरेको छ । कृषि अनुदानको नाममा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक ठानिएको कृषि ऐन र नीति निर्माण गर्न भने कुनै चासो देखाएको छैन । कोशिका कृषकका हितमा किसानको पहिचान, वर्गीकरण र किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बाटो खोल्ने ऐन जारी गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने इलाम सूर्योदय नगरपालिका १ का अगुवा कृषक अर्जुन भट्टराई बताउँछन् । उनले सरकारले किसानका कुरा सुन्ने भन्दा पनि नेतृत्वमा रहेकाहरूले किसानलाई आफ्ना कुरा लाद्ने गरेको बताए । उनले भने ‘बिचौलिया अत्य गर्न र अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन आवश्यक छ ।’ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशिका सचिव डा. लेखराज दहालले प्रदेशमा कृषि ऐन र नीति हाल सम्म नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘सङ्घ सरकारले कृषि ऐन बनाउँदै छ, हामीले २५ पेज लामो सुझाव पठाएका छौँ ।’ उनले कृषि नीतको मस्यौदामा काम भइरहेको बताए । किसानलाई राहत दिने गरीका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । भएका केही बाधा समेत हटाएर सहज परिस्थितिको सृजना हुने पर्ने किसानहरूको माग छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया