पेचिलो बन्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया

काठमाडाैं : नयाँ सरकार गठनबारे संवैधानिक व्यवस्था र न्यायालयका नजिरहरूको दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–एमालेले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि उपधारा (३) मा जाने जिकिर गरिरहेका छन् । दुई दलबीच संंविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनाएर भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई धारा ७६(२) बाट प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै दल लागेका छन् । र, दुवै दल यसैअनुसार सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् । कांग्रेस–एमालेले ७६(२) अनुसार आलोपालो सरकार बनाउने सहमति नै गरेका छन् । यही धाराअनुसार सरकार बन्ने विभिन्न तर्क र आधार उनीहरूका छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने स्पष्ट आधार रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशहरूमा भइरहेका अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले सोही धाराअन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था नरहेमा मात्र अर्को धाराअन्तर्गत सरकार बन्ने बताए । ‘धारा ७६(२) मा सरकारको दाबी गर्ने अवस्था रहेसम्म धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदैन । यो अभ्यास प्रदेशमा भइसकेको छ । सर्वोच्चका नजिर पनि स्पष्टै छन्,’ खड्काले भने, ‘दुवै दलको बैठकबाट धारा ७६(२) अन्तर्गत एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्णय भइसकेको छ । विश्वासको मतको विपक्षमा मतदानको ह्विप कांग्रेस र एमालेले जारी गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिबाट ७६(२) अनुसार आह्वान हुन्छ । यो अवधिमा दाबी पेस गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिले ७६(३) को सरकार गठनको आह्वान गर्ने हो । कन्फ्युजन हुनुपर्ने कारण छैन ।’ उपसभापति खड्काले कांग्रेसले सहमतिपछि एमालेलाई हस्ताक्षर बुझाएको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘सरकार गठन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । त्यसअघि नै हस्ताक्षर बुझाएको भन्ने विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ खड्काको भनाइ छ । दुई दलबीच सहमतिका लागि सक्रिय नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कांग्रेसले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै हस्ताक्षर बुझाएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेर ७६(२) अनुसार सरकार गठनको सुनिश्चितता गरिएको विषयमा सत्यता नरहेको बताए । एमाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६(२) बाटै सरकार बन्नेमा निश्चिन्त देखिएको छ । यसअघिको पटक–पटक अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरबाटै संविधानअनुसार नै धारा ७६(२)बाट सरकार बन्ने आधार रहेको एमालेको भनाइ छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । सर्वोच्च अदालतले एउटै धाराबाट पटक–पटक सरकार बन्न सक्ने  प्रस्ट पारेको नजिर रहेको भन्दै ज्ञवालीले आगामी सरकार पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै बन्ने दाबी गरे । त्यसका लागि कुनै पनि संवैधानिक जटिलतासमेत नरहेको उनको भनाइ छ । २०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले  विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत नपुगेपछि राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले त्यसपछि धारा ७६(२) बाटै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान भएको बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्नुभयो । तर, पुगेन र राजीनामा दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । र, दिएको समयसीमाभित्र कसैको मागदाबी नभएपछि उहाँ(ओली)लाई ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।’ ज्ञवालीले कोशी सरकारमा पनि सर्वोच्च अदालतले एउटै धाराबाट पनि पटक–पटक सरकार बन्न सक्छन् भनेर प्रस्ट पारिसकेको बताए । सुरुमा निर्वाचन भइसकेपछि मात्र सरकार गठनसम्बन्धी संविधानका धाराहरू क्रमश : कार्यान्वयन हुने, तर अन्य वेला भने त्यस्तो नहुने एमालेको बुझाइ छ । ‘चुनाव भएपछि संविधानको धारा ७६ (१) बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने, ७६(२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत पुगेमा सरकार बनाउने, ७६ (३) मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने उल्लेख गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानको धारा ३ मा चुनाव भएको तीस दिनभित्र क्रमश ः कार्यान्वयन हुने हो ।’ अहिले अस्थिरता निम्त्याउनका लागि जानी–जानी धारा ७६(३) को सरकार गठनका लागि आह्वान हुने भन्दै नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेकोसमेत ज्ञवालीले बताए । ‘संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकारले ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन सकेन भने ७६(३) अनुसार जाने हो । प्रचण्डले विश्वासको मत तीनपटक लिइसक्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त भएन भने नयाँ सरकार ७६(३) अनुसार बन्छ भन्नु संविधानले नचिनेको कुरा हो । हाम्रो संविधान र अभ्यास अस्पष्ट छैनन्,’ उनले भने । उनले २०७२ को संविधान दुईपटक संशोधन भइसकेकाले कांग्रेस एमालेबीच संशोधनको सहमतिलाई प्रतिगामी भनेर हल्ला पिट्नु गलत भएको बताए । ‘संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । २०७२ मंसिरमा पहिलो, २०७७ जेठमा दोस्रोपटक संशोधन भइसकेको हो । के त्यति वेलाका संशोधन प्रतिगामी थिए त ? थिएनन् । संशोधन प्रतिगामी कदम भनेर चलाइएका बेकारका हल्लाका कुरा हुन् ।’ ज्ञवालीले भने । एमाले र जसपाको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । तर, त्यसअगाडि नै कांग्रेस र एमालेबीच ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति’ भैसकेको छ । सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार कांग्रेस संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्नेमा ढुक्क छ । राष्ट्रपति के गर्दै छन् ?  विगतका अभ्यासका आधारमा अब यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने संविधानविद् र नेताहरूको भनाइ छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने गरी भूमिका खेल्छन् भन्ने महत्वपूर्ण देखिएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भइनसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यस विषयमा कुनै परामर्श नगरेको स्पष्ट पारे । ‘सरकार गठनको आह्वान भइसकेको अवस्था होइन । अहिले नै राष्ट्रपतिज्यूले सरकार कुन धाराअन्तर्गत आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपूर्व दुवै दलका शीर्ष नेता मध्यरातमा शीतलनिवास गएर राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने तयारीमा रहँदा २९ फागुनमा ओलीले एमाले सांसदलाई निर्देशन दिँदै दलको बैठकमा भनेका थिए– विश्वासको मत लिने प्रस्ताव असफल भयो भने ७६(२) को च्याप्टर क्लोज हुन्छ उहाँ (प्रचण्ड)ले भोलि (३० फागुन) प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत छ भनेर माग्नुहुनेछ । उहाँमाथि हामीले विश्वास छैन भन्दा कोमाथि विश्वास छ भन्ने ? भोलि यदि उहाँमाथिको विश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने ७६(२) को अर्थात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ र असफल हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रमुख पार्टीको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) नियुक्त गर्नुहुन्छ । त्यो सरकार अल्पमतको, अयोग्य, दृष्टिकोणविहीन, परमुखापेक्षी, स्वाभिमानहीन, भवितव्यले आइलागेको, कुनै संकल्प केही नभएको सरकार बन्छ । त्यस्तो सरकार बन्न दिनुहुँदैन । त्यसकारण भोलि त्यस परिस्थितिबाट, अस्थिरतातर्फ जानबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ । भिजनहीन, कमिटमेन्टहीन, केही नभएको, अर्जुनले चराको आँखा मात्रै देखेजस्तो सरकार मात्रै देख्ने, अरू केही थाहा नपाउने त्यस्तो पार्टी, त्यस्ता नेताको नेतृत्वमा, त्यस्तो अल्पमतको सरकार बन्यो भने देश कता जान्छ ? माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– विश्वासको मत प्राप्त नभए ७६ (३)अनुसार नयाँ सरकार, राष्ट्रपतिको विवेक निर्णायक केपी ओलीले गम्भीर षड्यन्त्र गर्नुभयो । हामीले त्यसको संवैधानिक/कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार विश्वासको मत सामना गर्छौँ । यो सरकार धारा ७६ (२) अनुसार गठन भएको हो । यदि, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने उपधारा (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्छ । यसमा राष्ट्रपतिको विवेक निर्णायक हुन्छ । राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर गरेको गोप्य सहमति अझै सार्वजनिक भएको छैन, त्यो सहमति शंकास्पद छ । गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ । हामी संविधानको रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी दल र स्वतन्त्र सांसदसँगसमेत छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । प्राप्त उपलब्धि गुम्ने स्थितिप्रति सचेत हुनुपर्छ । आमजनतालाई सचेत गराउनुपर्छ । पूर्णबहादुर खड्का उपसभापति, कांग्रेस धारा ७६(२) मा सरकारको दाबी गर्ने अवस्था रहेसम्म धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदैन । यो अभ्यास प्रदेशमा भइसकेको छ । सर्वोच्चका नजिर पनि स्पष्टै छन् । आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।