भारतीय माछाको कब्जामा कोशी प्रदेशको बजार : पोखरीमै थन्कियो ५ हजार मेट्रिक टन नेपाली माछा

सेटिङमा भारतीय माछा भित्रिएकोबारे थाहा नभएको मोरङका सिडिओको जिकिर

आइतबार, २९ असार २०८२

इटहरी : नेपाल सरकार ‘आत्मनिर्भरता’ को नारा लगाइरहेका बेला देशकै माछा किसानहरू भने विदेशी माछाको दबाबले अस्तित्वको संकटमा छन्। भारतबाट दैनिक रुपमा तस्करी हुँदै आएको सस्तो माछाका कारण कोशी प्रदेशका किसानको ५ हजार मेट्रिक टन माछा पोखरीमै थन्किएको छ।

 नेपाल मत्स्यपालन किसान सङ्घको आयोजनामा इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माछा व्यवसायी किसानहरूले आवाज उठाउँदै भने -"सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरमा करिब २ सयभन्दा बढी व्यावसायिक माछापालक किसानहरु सङ्कटमा छन्!"

“हामीले उत्पादन गर्‍यौं,तर बजार भारतीय माछाले कब्जा गर्‍यो,”नेपाल मत्स्य पालन किसान संघका अध्यक्ष भिष्म अधिकारीको गुनासो छ।

वि.सं. २०५१ सालदेखि माछा पालन व्यवसायमा सक्रिय रहेका अधिकारीले विदेशी माछाको अवैध आयात र राज्य संयन्त्रको उपेक्षाले गर्दा आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

"भारतको जोगबनी भन्सारमा पाँच केजी माछा दिएर भारतीय माछा सजिलै नेपाल पस्छ," व्यवसायीले गुनासो गर्दै भने, "तर हामीले सम्पूर्ण कर र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि व्यवसाय चलाउन सक्दैनौँ।"

उनका अनुसार,नेपाल सरकारले किसानमुखी नीति नअपनाएको, सुरक्षा निकायहरूले समेत माछा ओसार–पसार गर्दा अनेकौँ झन्झट दिने,दुर्व्यवहार गर्ने र घुस माग्ने अवस्था छ। “एक जिल्ला वा प्रदेशबाट अर्कोमा माछा लैजाँदा समेत ‘यो भारतीय माछा हो’ भन्दै रोकिन्छ, जबरजस्ती पैसा मागिन्छ,”अधिकारीको आरोप छ।

कानुनी ढङ्गले कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवहार सहनु परेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। “अब त व्यवसाय नै छाड्ने अवस्था आएको छ,” उनले पीडा व्यक्त गरे।

सरकारले चाँडै हस्तक्षेप नगरे माछा व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुने चेतावनी दिँदै उनले सरकारलाई स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकको संरक्षणमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरे।

सस्तो भारतीय माछा, घाटामा नेपाली किसान

नेपालमा उत्पादित माछाको मूल्य प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ पर्छ, तर तस्करीमार्फत भित्रिएको भारतीय माछा २१० रुपैयाँमै बजारमा बिक्री भइरहेको छ। किसानहरूको भनाइमा “स्वदेशी माछा गुणस्तरीय भए पनि बजार गुमाउँदैछ।”

कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको माछा व्यवसाय अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्र छाडेर माछा व्यवसायमा होमिएका ‘विराट माछा फर्म’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक थापा भन्छन्,“यदि सरकारले स्वदेशी माछाको संरक्षणमा ध्यान दिए आत्मनिर्भरता सम्भव छ। तर, सरकारले मौनता साँधेको अवस्था छ।” 

 अब हामी 'डु एण्ड डाई' को अवस्थामा पुगिसक्यौँ, यो भन्दा धेरै सहन सकिँदैन,"पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले सरकारको ध्यान नपुगेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर माछा फर्म सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू खुला सीमाबाट भारतबाट भित्रिरहेको अवैध माछाले मारमा परेको गुनासो गर्दै उनले भने,“गोजीमा लुकाएको थोरै लागु औषधसमेत फेला पार्ने प्रहरीले त्यही नाका भएर टनका टन अवैध माछा भित्रिँदा समेत नदेखेझैँ गर्छ,यस्तो चलनले हामी हैरान भएका छौँ।”

थापाका अनुसार भारतीय नाकाबाट छ्यापछ्याप्ती भित्रिने गुणस्तरहीन माछाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउनुका साथै सरकारलाई पनि करोडौँ राजस्वको क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

“न कानुनले काम गर्‍यो,न सुरक्षा संयन्त्रले,”उनले भने,“व्यवसायी कर तिर्छन्,कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्छन्, तर गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ —यो अवस्था अब असह्य भइसक्यो।”

नीति त बनेको छ, तर कार्यान्वयन शून्य !

सरकारले माछा व्यापार तथा आयात–निर्यात सम्बन्धी नीतिहरू त बनाएको छ,तर ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको चासो शून्य देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाल मत्स्य पालन किसान संघका  उपाध्यक्ष राम पौडेलले सरकारको लापरबाहीका कारण देशभरका माछा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे।

हामीले कर तिरेका छौँ, कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएका छौँ, तर खुला सीमाबाट दैनिक रूपमा गैरकानुनी रूपमा आयात हुने माछाले हामीलाई लथालिङ्ग बनाएको छ,' उपाध्यक्ष पौडेलले भने, सरकारको नीतिमा समस्या छैन, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति छैन।'

उनका अनुसार मोरङको रानी,सुनसरीका खुल्ला सिमाना तथा झापाको विभिन्न सीमा नाका हुँदै  दैनिक झन्डै २० टन माछा तस्करी हुँदै आएको छ। ती माछा न त भन्सार पास भएर आउँछन्, न स्वास्थ्य परीक्षण नै हुन्छ। 'सरकारलाई थाहा छ, तर आँखा चिम्लिएको छ,' उनले कटाक्ष गरे।

सङ्घका उपाध्यक्ष राम पौडेलका अनुसार,जिल्लाभित्रका बजारमा माछा लैजाँदा प्रहरी प्रशासनबाट बारम्बार दुर्व्यवहार हुने गरेको छ। धरानको तीनकुनेदेखि धनकुटासम्मका प्रहरी इकाइले 'चेकिङ'को नाममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

"भुरादेखि माउ माछासम्म प्रहरीले खोसेर खाइदिन्छन्," पौडेलले आक्रोश व्यक्त गर्दै थपे, "दिएनौँ भने सिधै गाडी प्रहरी कार्यालय लगेर माछा नष्ट गर्छन्। प्रहरीलाई खुसी नबनाई व्यवसाय गर्नै सकिन्नजस्तो छ।"

पौडेलले एकातिर स्थानीय बजारको अभाव, अर्कोतिर भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने माछाको तगडा प्रतिस्पर्धाबिच व्यवसायीले दोहोरो मार खेप्नुपरेको बताए। "नीति छ, तर कार्यान्वयन छैन। यस्तो असहयोगपूर्ण वातावरणमा कसरी व्यवसाय सम्भव हुन्छ?" उनले पत्रकार सम्मेलनमा सवाल गरे।

 सेटिङमा भारतीय माछा भित्रिएकोबारे थाहा नभएको मोरङका सिडिओको जिकिर

यता मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) इन्द्रदेव यादवले सेटिङ मिलाएर भारतीय माछा नेपाल भित्रिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

माछापालक कृषकहरूले उठाउँदै आएको समस्या र मागप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,“तत्काल कुन माध्यमबाट माछा भित्रिन्छ,कसले ल्याउँछ,के प्रक्रिया अपनाइएको छ,"सम्पूर्ण विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक कदम चालिन्छ।”

सिडिओ यादवले किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको पनि जिकिर गरेका छन ।

प्रतिबन्धित मुङ्ग्री प्रजातिको माछा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक 

भारतसहित नेपालमा समेत प्रतिबन्धित स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक मानिने मुङ्ग्री जातको माछा खुलेआम बिक्री भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही वर्षअघि मुङ्ग्री माछामा अत्यधिक मात्रामा हेवी मेटलजस्ता विषालु तत्त्व भेटिएको पुष्टि गर्दै यस माछाको आयात तथा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। तर,अहिले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा आयात गरिएका यस्ता माछाहरू सहजै नेपालका माछा बजारमा पुगिरहेका छन्।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता माछा रासायनिक फर्मुला, एन्टिबायोटिक र विषादी प्रयोग गरी छिटो हुर्काइने भएकाले त्यसको सेवनले दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजोसम्बन्धी गम्भीर रोगहरू निम्त्याउने खतरा हुन्छ।

यसरी खुलेआम प्रतिबन्धित माछाको कारोबार भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन र निरीक्षण निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

 

प्रतिक्रिया

पवन अधिकारी
लेखकको बारेमा
पवन अधिकारी

सम्बन्धित समाचार