काठमाडौँ : पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दोस्रोपटक फुट्ने भएको छ। यसअघि २०८० फागुन १४ गते लोसपाका दोस्रो नेता राजेन्द्र महतो, केशव झा लगायत नेताहरूले लोसपा फुटाएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान सुरुआतको घोषणा गरेका थिए। यसपटक भने सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, मुकेश झालगायत नेताहरू लोसपा फुटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
दोस्रोपटक लोसपा सरकारमा सहभागी हुँदा पनि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शरतसिंह भण्डारीलाई नै दोहोर्याएर मन्त्री सिफारिस गरेपछि लोसपाका सांसदद्वय शुक्ल र रामप्रकाश चौधरी पार्टी अध्यक्ष ठाकुरसँग आक्रोशित भएका छन्।
शुक्लको समूह नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ भने चौधरीको समूहले भने लोसपामै रहेर संघर्ष गर्ने नीति बनाएको छ। चौधरी पनि ठाकुरसँग उत्तिकै आक्रोशित छन्। शुक्ल पक्षीय नेताहरूले भने अब ठाकुरसित सँगै नबस्ने नीति बनाएका छन्।
‘अब उहाँ (ठाकुर) सँग बसेर केही काम छैन। आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौं,’ शुक्लनिकट नेता तथा लोसपाका महासचिव मुकेश झाले भने, ‘यस विषयमा शुक्रबार नै हामीले निर्वाचन आयोगका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेका छौं। उहाँहरूले कानुनी रूपमा नयाँ पार्टी खोल्न मिल्छ भन्नुभएको छ।’
शुक्ल समूहले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको थाहा पाएपछि ठाकुर र ठाकुरनिकट नेताहरूले शुक्रबारदेखि नै असन्तुष्ट नेताहरूलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरू असन्तुष्ट पक्षलाई सकेसम्म आयोगमै जान नदिने नीति बनाएका छन्।
अब पालो आउनेबित्तिकै शुक्ललाई सरकारमा पठाउने आश्वासन ठाकुरले दिएका छन्। तर शुक्ल पक्षीय नेताहरूले शनिबार साँझसम्म मानेका छैनन्। ‘जति प्रयास गरे पनि हामी मान्दैनौं। आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्छौं,’ झाले भने। पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने गरेकाले नयाँ पार्टी खोल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री हुन नपाएपछि आक्रोशित चौधरी अझै रुष्ट छन्। ‘उहाँहरू (शुक्ल र भण्डारी) दुवैजना पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री हुनुभएको थियो। म नयाँ थिएँ। नयाँलाई पालो दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएनन्। कार्यकर्ताहरू पनि खुसी हुने थिए,’ चौधरीले भने, ‘सधैं पुरानाहरूले अबसर पाइरहनुपर्ने, नयाँले कहिले अवसर नपाउने?’
शुक्ललगायत नेताहरूले खोल्न भनिएको नयाँ पार्टीमा आफू सहभागी नहुने घोषणा उनले गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा लोसपालाई नयाँ दलका रूपमा २०७८ भदौ ९ गते प्रमाणपत्र दिएको थियो।
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा विवाद भई महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झालगायत नेताहरूले २०७८ भदौ १ गते आयोगमा लोसपा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसको नौ दिनपछि आयोगले लोसपालाई दल दर्ताको मान्यता दिएको थियो।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा एउटा पार्टीबाट फुटेर नयाँ बनेको पार्टी पाँच वर्षसम्म फुटाउन नमिल्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कानुनी रूपमा लोसपा फुटेको त छैन तर महतोलगायत नेताहरूले नयाँ बाटो अपनाएका छन्। किनभने उनीहरूले लोसपा छाडनेबित्तिकै उनीहरूको पद जोखिममा पर्छ। त्यसैले केही व्यक्तिले लोसपामै रहेर पनि महतोलाई साथ दिने नीति बनाएका हुन्।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया