धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

इटहरी : धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार धरानमा बढेको खानेपानीको महसुल तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो । धरान १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दे न्यायाधीश विमल सुवेदी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । खड्काले गत साउन २४ गते बोर्डको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यसअघि उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ २ गते पेशी तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर बारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आइतबार दुवै पक्षको बहस सकेर उच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै खानेपानी बोर्डले वृद्धि गरेको महसुल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यससँगै खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई थप दबाब परेको छ । महसुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलहरूसँग मेयर साम्पाङले गरेको तीन बुँदे सहमति लागू गर्न थप दबाब परेको हो । गत साउन १ गतेबाट धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने एकलौटी निर्णय गरिएको भन्दै धरान अशान्त बन्दै आएको थियो । यो पनि -धरान खानेपानी महसुल वृद्धिविरुद्ध अदालतद्धारा कारण देखाउ आदेश जारी यो पनि – धरानमा खानेपानीको मूल्य वृद्धि फिर्ता, सात दिनभित्र बोर्डको आयव्यय सार्वजनिक गर्ने निर्णय यो पनि– खानेपानी महसुल वृद्धिविरुद्ध दिनभर अशान्त बन्यो धरान यो पनि – धरानमा खानेपानीको महसुल घटाउन माग गर्दै आन्दोलन, उपमहानगरको गेट तोडफोडसमेतको प्रयास यो पनि – खानेपानी बोर्ड धरानको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोलियो यो पनि – धरान खानेपानी बोर्डमा लगाइएको ताला खोल्न उच्च अदालतले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश यो पनि – धरान खानेपानी बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी, महसुल वृद्धिको विरोधमा दिनभर प्रदर्शन यो पनि – धरानको खानेपानीमा हर्क साम्पाङको राजनीति : अभियन्ता हुँदा विरोध, मेयर भएपछि नौ हजार नौ सय प्रतिशत महसुल वृद्धि