७७ वटै जिल्लाबाट खासगरी विपन्न बिरामी आइपुग्ने देशकै जेठो वीर अस्पताल, देशकै एक मात्र बालबालिका विशेष सरकारी अस्पताल कान्तिबाल, सरुवा रोगको उपचारमा देशभरका बिरामी निर्भर रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र अंग प्रत्यारोपणका लागि एक मात्र केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पताल राष्ट्रिय धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बिरामीको थेगिनसक्नु चाप छ, तर उपचारका लागि पर्याप्त ठाउँ नहुँदा अतिगम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई पनि पालोमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
काठमाडौं : उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप हुँदा उपचारका लागि वर्षदिनसम्म पनि पालो कुर्नुपर्ने दुरवस्था छ । यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न नयाँ भवन बनाउने योजनाको प्रगति झनै लज्जास्पद छ ।
देशकै जेठो वीर अस्पताल, बालबालिकाको मात्र उपचार हुने केन्द्रीय अस्पताल कान्तिबाल, अंग प्रत्यारोपणका लागि एउटै मात्र केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पताल राष्ट्रिय धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र सरुवा रोग उपचारमा देशभरका बिरामी निर्भर रहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विस्तारको योजना वर्षौँदेखि कागजमै कैद भएका हुन् । कुनै अस्पतालको भवन निर्माण जग्गा विवादमा फसेका छन् भने कुनै डिपिआरमै अड्किएका छन् ।
शल्यक्रिया कक्ष पर्याप्त नहुँदा कान्तिबाल अस्पतालले अप्रेसनमार्फत उपचार गर्नुपर्ने दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पालोमा राखेको छ । तर, एक हजार शय्याको अतिविशिष्टीकृत अस्पतालमा विस्तार गर्ने गरी सरकारले ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । ०५२ मा बनेका दुई अप्रेसन थियटरको भरमा चलिरहेको कान्तिमा दैनिक ५० भन्दा धेरै बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, दिनमा बढीमा १२ जनासम्मको शल्यक्रिया गर्न सक्ने क्षमता छ । पर्याप्त जनशक्ति भए पनि थप शल्यक्रियाकक्ष बनाउन चाहिने भवन अभावमा शल्यक्रियाजस्तो संवेदनशील उपचार पनि समयमै गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्, अस्पतालका सर्जन डा. विजय थापा । उनका अनुसार अन्य उपचारका लागि पनि भवन अभावले समस्या पारेको छ ।
नयाँ भवन बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको तीन वर्षपछि २२ पुस ०८० मा अस्पताल प्रशासन तथा विज्ञको टोलीले डिपिआर तयार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । नौ अर्ब ३० करोडको लागतमा पाँच भवन बनाउने भन्दै बहुवर्षीय योजनामा राख्ने योजना थियो । तर, मन्त्रालयले बजेट नभएको भन्दै हालसम्म डिपिआर स्वीकृत गरेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले डिपिआर पास गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट नियमित कार्यक्रमका लागि सीमित भएकाले अस्पताल विस्तारजस्ता ठूला परियोजना अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘भवन निर्माण सुरु नहुनुको मुख्य कारण मन्त्रालयसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुनु नै हो । मन्त्रालयले पाएको बजेट नियमित कार्यक्रममै सीमित भएकाले ठुला परियोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन । हामीले अर्थ मन्त्रालय र वैदेशिक दाताहरूको भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने ।
सरुवा रोगको उपचारमा देशभरका बिरामी निर्भर रहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विस्तारको योजना पनि चार वर्षदेखि अलपत्र छ । कोभिड, डेंगु, हैजाजस्ता महामारी फैलिँदा छिँडीमा सुताएर बिरामीलाई सेवा दिन बाध्य अस्पतालको नयाँ भवन बनाउने योजना ०७७/७८ को बजेटमै समेटिएको थियो । तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरिए पनि भवन निर्माण अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । त्यसो त नयाँ भवन बनाउने चर्चा एक दशक पुरानै हो ।
तीन अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान गरिएको अस्पतालका भवन निर्माणको टेन्डर दुईपटक रद्द भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले विनातयारी टेन्डर आह्वान गर्दा यस्तो भएको हो । पहिलोपटक ०७९ चैतमा कोन्टेक गौरी पार्वती जेभीसँग दुई अर्ब ४४ करोड ८४ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेकाले टेन्डर स्वतः रद्द भएको थियो । दोस्रो टेन्डर ०८० मंसिरमा आह्वान भयो । मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड पनि छुट्याएको थियो । तर, बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत नभई टेन्डर गरिएकाले असारपछि काम गर्न नपाइने भन्दै रद्द गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले बताए ।
‘कोभिड महामारीको समयमा छुट्टै अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल अतिआवश्यक भएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमै तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक बजेट छुट्याएकामा जग्गा, टेन्डर र बजेटमा बारम्बार आइरहेका विवादका कारण भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन,’ निर्देशक बसौलाले भने, ‘संक्रमणजन्य रोगको उपचार अन्य रोगको तुलनामा झन् संवेदनशील हुने भए पनि अस्पताल भवन निर्माणजस्तो आधारभूत आवश्यकताको अवमूल्यन भइरहेको छ ।’
अस्पताल प्रशासनका अनुसार १६.५ रोपनीमा खुम्चिएको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालसँग आफ्नै ७२ रोपनी जग्गा छ । तर, बाँकी सबै जग्गा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोग गरेका कारण आफ्नै जग्गामा नयाँ भवन निर्माणका लागि सास्ती खेप्दै छ । बनाउने भनिएको नयाँ भवनका लागि २६ रोपनी जग्गा चाहिने बताइएको छ । पर्याप्त पार्किङ, प्रयोगशाला, बहिरंग कक्ष, फिभर वार्ड, अनुसन्धानमूलक विशेष प्रयोगशाला, जनरल वार्ड, इमर्जिङ आइसोलेसन वार्ड, पोषण, प्रत्यारोपण, हेमाटोलोजी, मेलिगेन्सी वार्ड, नवजीवन वार्ड, रेबिज/टिटानस, छालारोग विभाग र टिबी वार्डहरू छुट्टै रहने गरी नयाँ भवनको डिजाइन गरिएको छ । यसबाहेक, ३० बेडको आइसियू, शल्यक्रिया, भिभिआइपी क्याबिन र सेमिनार हलका साथै लन्ड्री तथा क्यान्टिनसहितको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको डिजाइन गरिएको छ । अस्पताललाई अनुसन्धान विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको यस्तो आयोजना सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
अंग प्रत्यारोपणका लागि एक मात्र केन्द्रीय विशिष्टकृत अस्पताल भक्तपुरको राष्ट्रिय धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले भवन अभावकै कारण सेवा दिन नसकिएको बताउँदै आएको वर्षौँ भयो । तर, मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण तथा मिर्गौलारोगीको डायलाइसिसका लागि समेत बिरामीलाई पालोमा राख्दै आएको केन्द्रले पाँच सय शय्याको अस्पताल बनाउने योजना ठाउँ अभावका कारण अलपत्र छ । आफ्नै भवन नभएको यो अस्पतालले भक्तपुर अस्पतालको खाली भवनमा १२ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको छ । सयौँको संख्यामा मिर्गौला डायलाइसिसका लागि प्रत्येक दिन पालो कुर्ने बिरामीसँगै प्रत्यारोपणका लागि एक हजार र कलेजो प्रत्यारोपणका लागि ५० बिरामी पालोमा छन् ।
०७९/८० देखिको बजेटमा अस्पताल विस्तारको योजना समेटिए पनि हालसम्म अस्पतालले जग्गासमेत पाएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेटमा केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने बताएका थिए । यस्तै, मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्र विस्तार गर्न सरकारले ९९ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने विषय टुंग्याउने आश्वासन दिएका थिए । भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिका ७ र ८ मा रहेको करिब २५० रोपनी खाली भएको जग्गाबाट अस्पताललाई दिने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उद्योग मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामध्ये कम्तीमा सय रोपनी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाइएको र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएकोसमेत एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, जग्गाको फाइल अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमै थन्किँदा केन्द्रलाई भने बिरामीको सेवामा बाधा भएको अस्पताल निर्देशक डा. पुकार श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीसँग उपलब्ध जनशक्तिबाट अहिले दिइरहेको सेवाको दोब्बर–तेब्बर संख्यामा प्रत्यारोपण र डायलाइसिस गर्न सक्छौँ । साथै सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार र केन्द्रलाई प्रत्यारोपण तालिम केन्द्रको रूपमा समेत विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अस्पताल भवन बनाउने भनेर बारम्बार दिएको आश्वासन, आश्वासनमै सीमित भएको छ,’ उनले गुनासो गरे ।
केन्द्रले मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंग लिएर बिरामीमा प्रत्यारोपण गरिरहेको र देशभर भइरहेको प्रत्यारोपणको ७० प्रतिशत हिस्सा केन्द्रले नै ओगटेको छ । बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउँदै सेवालाई अझै विस्तार गर्न नयाँ भवन अत्यावश्यक छ । तर, भवन निर्माणको योजना वर्षौँदेखि जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएको छ । ‘अस्पताल निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा र आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन भएमा पाँच सय प्रतिशतसम्म बढी सेवा दिन सक्षम छौँ । यदि सरकारले तत्काल जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने तीन सय बेडको प्रिफेब भवन आन्तरिक स्रोतबाट ६ महिनाभित्र बनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ । हाल दिइरहेको प्रत्यारोपण सेवा पाँच सय प्रतिशतले बढाउन सकिन्छ । यसबाट अंग प्रत्यारोपण गर्न नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
विगतका आश्वासन कार्यान्वयन भएनन् । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले फेरि आश्वासन थपेका छन् । केही दिनअघि विश्व अंगदान दिवसको अवसरमा पौडेलले यो अस्पताललाई सूर्यविनायकमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताए ।
वीर अस्पताललाई विस्तार गरी आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रक्रियाअनुसार भक्तपुरको दुवाकोटमा भवन निर्माण गर्ने योजना सात वर्षदेखि अलपत्र छ । सरकारले ०७३/७४ को बजेटमा ३० अर्ब लागतमा विस्तार गर्ने योजना ल्याउँदै उपत्यकाभित्र अर्को हजार शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । ७ साउन ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले अस्पताल विस्तारका लागि दुवाकोटमा जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएपछि ५७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइयो । डिपिआर निर्माणका लागि ०७५/७६ मा ३० करोड विनियोजन पनि भयो । तर, सुविधासम्पन्न अस्पताल, अत्याधुनिक फार्मेसीलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कलेज, आवासगृह, हेलिप्याडलगायत पूर्वाधारसहितको ‘मास्टर प्लान’ अहिलेसम्म पनि डिपिआरमै अल्झिएको छ । ‘अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि मास्टर प्लान बनाएसँगै डिपिआर बनाएर निर्माण कार्य थालिने योजना थियो, तर डिपिआर नै बनेन,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले भने, ‘यस वर्ष बन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ ।’
कान्तिबालमा अप्रेसन थियटर बनाउने कोठा अभावमा दुई हजार बालबालिका पालोमा, अस्पताल विस्तार योजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र
०५२ मा बनेका दुई अप्रेसन थियटरको भरमा चलिरहेको कान्तिमा दैनिक ५० भन्दा धेरै बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालको क्षमता भने दिनमा बढीमा १२ जनासम्मको मात्रै शल्यक्रिया गर्न सक्ने छ । तर, हजार शय्याको अतिविशिष्टीकृत अस्पतालमा विस्तार गर्ने गरी सरकारले ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।
कोभिडजस्तो महामारीमा पनि छिँडीमा बिरामी राखेर सेवा दिन बाध्य टेकु अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का पटक–पटक रद्द
तीन सय शय्याको नयाँ भवन बनाउने योजना ०७७/७८ को बजेटमै समेटिएको थियो । तर, तीन अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान गरिएको अस्पतालका भवन निर्माणको टेन्डर दुईपटक रद्द भइसकेको छ । ‘संक्रमणजन्य रोगको उपचार अन्य रोगको तुलनामा झन् संवेदनशील हुने भए पनि अस्पताल भवन निर्माणजस्तो आधारभूत आवश्यकताको अवमूल्यन भइरहेको छ,’ अस्पताल निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले भने ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका मात्रै हजार बिरामी पालो कुरिरहेका राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई भवन बनाउन सरकारले दिएन जग्गा
यो अस्पतालमा मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणका लागि हजारभन्दा बढी पालोमा छन् । १२ वर्षदेखि भक्तपुर अस्पतालको खाली भवनबाट सेवा दिँदै आएको केन्द्रको पाँच सय शय्याको अस्पताल बनाउने ०७९/८० देखिको योजना जग्गा नमिल्दा अलपत्र छ । ‘अहिलेभन्दा दोब्बर–तेब्बर संख्यामा प्रत्यारोपण र डायलाइसिस गर्न सक्ने जनशक्ति छ, तर ठाउँ छैन,’ अस्पताल निर्देशक डा. पुकार श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रालयको बजेट नियमित कार्यक्रममै सीमित छ, ठूला परियोजना अघि बढाउन सकिएको छैन : डा. कृष्ण पौडेल, प्रमुख, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालय
अर्बौँ रुपैयाँबराबरका योजना कुनै डिपिआर निर्माण त कुनै जग्गा विवादमै अड्किएका छन् । भवन निर्माण सुरु नहुनुको मुख्य कारण मन्त्रालयसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुनु नै हो । मन्त्रालयले पाएको बजेट नियमित कार्यक्रममै सीमित भएकाले ठुला परियोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन । हामीले अर्थ मन्त्रालय र वैदेशिक दाताहरूको भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया