कोशी प्रदेश : कानुन मन्त्रालयमा अधिकारीको होला ‘कमब्याक’ ?

इटहरी : गत कात्तिक २१ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदबाट राजीनामा पेस गर्दैगर्दा लिलाबल्लब अधिकारीले आफूले नैतिकताको खडेरी परेका बेला नैतिकता देखाएको उल्लेख गरेका थिए । असम्बन्धित मान्छेसहित कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै जापान पुगेका अधिकारी कात्तिक २५ मा पक्राउ परे । त्यस अघि नै आफ्नो पार्टी एमालेको निलम्बनमा परेका अधिकारीले सफाइ पाएर आउने आत्मविश्वास समेत देखाएका थिए । त्यस बेला उनले भनेका थिए, ‘अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । म अनुसन्धानमा सघाउन काठमाडौं हिँडेको हो ।’ दुई साता बढीको अनुसन्धानपछि पूर्व मन्त्री अधिकारीको हकमा संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले गर्यो र उनले उन्मुक्ति पाए । सत्ता र सक्तिको आडमा अधिकारीले उन्मुक्ति पाएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको अबस्था छ । अर्कोतर्फ उनीसँगै जापान पुगेर डिपोट भएका र सो प्रकरणमा जोडिएका गरि ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छ । अधिकारी रिहा भएसँगै उनी विराटनगर भने, फर्किएका छैनन् । एमालेका कोशी प्रदेश सांसद रमेश कुमार बस्नेतले अधिकारी काठमाण्डौंमै भएको बताए । तर, अधिकारीले सम्हालेको सो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अब कसले मौका पाउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । अधिकारीको तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेले अनुसन्धान हुँदै गर्दा अर्को मन्त्री नियुक्त नगर्नुले पनि मन्त्रालयमा पुनःअधिकारीकै कमब्याक हुने त हैन ? यो पनि प्रश्नको विषय बनेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय पछि पार्टीले गरेको उनको कारबाही फुकुवा हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा प्रदेश खबरसँग भन्छन्, ‘उहाँलाई हामीले निलम्बन गरेर सबै अदालती प्रक्रियाकालागि पठाएका छौँ उहाँले सफाइ पाउनु भयो भने पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको सफाइका सन्दर्भमा भने खतिवडा बोल्न चाहेनन् । खतिवडाको यो भनाइले पनि अधिकारीलाई एमालेले गरेको निलम्बन फुकुवा गरी पुनःमन्त्रालयमा पठाउन सक्छ । यस सन्दर्भमा एमालेका नेताहरू छलफलमा समेत जुटेका छन् । तर, मन्त्रीका रूपमा पुनःउनलाई पठाउन नहुने एमालेकै सांसद बताउँछन् । एमालेका एक सांसद भन्छन् ‘उहाँ आफैँ कानुन मन्त्रालयमा बसेर अरूलाई कानुन सिकाउने मान्छे त्यस्तो घटनामा मुछिनु भयो । संसदीय दलमा उहाँले स्पष्टीकरण बुझाएपछि सबै कुरा हेरेर पार्टीले आवश्यक निर्णय त लिन्छ नै ।’ तर, आमजनमानसमा आएका कुराहरूलाई पनि एमालेले बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘उहाँ प्रदेश सभा सदस्य त निलम्बन हुनुहुन्न तर मन्त्रीकै रूपमा दोहोर्याउने कुरामा चैँ पार्टीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ ।’ उनको राजीनामा पछि करिब एक महिनायता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालय मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । अधिकारीको मुद्दाको छिनोफानोलाई नै पर्खिएका कार्कीले मन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने पार्टीमा छलफल समेत चलाएको उनि निकट श्रोत बताउँछ । मुख्य मन्त्री कार्कीले अधिकारीलाई गरेको कारबाही फुकुवा गरेर उनलाई नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनपनि सक्छन् । किनभने, अधिकारीलाई सफाइ पाएर पुनःमन्त्रालय नै फर्किएको भनेर राजनीतिक ‘पावर’ देखाउनु छ । जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय प्रदेशको आन्तरिक मामिलातथा कानुनमन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि हो । यसलाई प्रदेशको गृह मन्त्रालयका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ । जसमा सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । निवर्तमान मन्त्री अधिकारी आफैँमा कानुनमका जानकार तथा वकिल समेत हुन् । तर, जापान प्रकरण पछि आमजनमानसमा उनको छवि बिग्रिएको अवस्था छ । मन्त्री विहीन मन्त्रालयको काममा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । कार्यालयमा मन्त्री नहुँदा नियमित कामहरू नरोकिएपनि निर्देशनात्मक पक्षमा ढिलाइ हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्रीको समय लिएर मात्रै निर्देशनात्मक आवश्यक कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ शीतलहर र जाडोको मौसम छिप्पिँदै गर्दा कामचलाउ अवस्थामा रहेको मन्त्रालयमा चाँडो सक्षम नेतृत्वको आवश्यक छ ।