अब के गर्नुपर्छ कोशी प्रदेशले ?

युवराज गौतम कोशी प्रदेशको नाम कसरी राखियो भन्नेमा तर्क वितर्क चलिरहेको छ । अरुण, तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, लिखु, तामाकोशी, इन्द्रावतीलगायतका नदीले प्रदेश १ का सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कोशीलाई सभ्यतासँग जोडेर नामकरण भएको तर्क एकातिर छ भने सभ्यता मानवले विकास गर्ने तर पानीले सभ्यताको विकास नगर्ने तर्क अर्कोतिर चर्किएको छ । यस्तै बहस हुँदाहुँदै करिब ६ बर्षको सकसपछि प्रदेश नम्बर १ ले नाम जुराएको छ–कोशी । अन्य ६ वटा प्रदेशले देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमै आफ्नो नामकरण गरेपनि प्रदेश १ विवादमै रुमलिरहेको थियो । यसअघिका दुई मुख्यमन्त्री, सरकार र सांसदहरुले नामकरण गर्न असक्षम रहेपछि अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिम्मत गरेर प्रदेशको न्वारन गराएका छन् । प्रदेशको नाम जुराउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अडान राखेको दाबी उनको छ । उनकै अडानमा प्रदेश नाम राखियो भने त्यो हिम्मत हो र इतिहास हो । प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोशी’नामकरण भएकोमा खुशीयाली विदा पनि मनाइएको छ । राजधानीको विषय यसअघि नै टुंगिसकेको छ । २३ वैशाख २०७६ मा नै प्रदेशको राजधानी विराटनगर भइसकेको छ । नामकरणको विषयमा पहिचानवादीहरुको असन्तुष्टी भने कायम छ । आन्दोलन चर्किएको छ । पछिल्लो सयम कोशीसँगै, किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा नाम प्रस्तावमा आएका थिए । किरात सभ्यता र लिम्बु इतिहासको बहस चर्किएको थियो । कोशी–किरात, किरात–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किरात, किरात–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोशी नाम चर्चामा थिए । भुगोल र पहिचानका आधारमा नाम हुनुपर्ने बेग्लाबेग्लै विचारहरु आएका थिए । पहिचान र भूगोल दुवै समेट्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । नेपाली कांग्रेसले भुगोल र पहिचान दुवै समेट्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो । तर पहिचानवादीहरु, संस्कृतिप्रेमीहरुले कोशी नाममा तिब्र असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । यद्यपी, संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा दुई तिहाइ सांसदहरुले नामाकरण टुङ्ग्याएपछि जातिय इतिहास, सभ्यता र पहिचानको बहस त्यति चर्केला भन्ने लाग्दैन । किनकि कोशी नदी सभ्यताको मुल आधार हो, नदी गतिशिल हुन्छ र गतिशिलता दिन कोशी नाम आवश्यक भएको भन्ने बहस बाहिर आएको छ । फेरि धेरैजसो पहिचानवादीहरु प्रमुख पार्टीहरुसँग सम्बन्धित रहेकाले उनीहरु पार्टीको निर्णयविरुद्ध हम्मेसी उत्रने छैनन् । त्यतिमात्र होइन दुई तिहाइ सांसदहरुको समर्थनमा पेश भएको प्रस्तावनामै ‘प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेशसभाबाट आफैंले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बूवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृतिसमेतलाई समेट्नेगरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरुमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारका रुपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भू–भागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्रभित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धिसमेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ,’ भनेर प्रष्टाएपछि नामाकरण बहस फेरि चर्किएला भन्ने कमैले आंकलन गरेका थिए । तर आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनकारीको मागका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाइसकेकाले नामको विषयमा सरकार लचक होला जस्तो देखिदैन । तर आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण खोजिनुपर्छ । राजधानी र नामकरणको विषयले एउटा टुङ्गोमा पुग्ला तर अब विकासका मुद्दाले स्थान पाउनुपर्छ । प्रदेश सांसदहरु पनि विकासका मुद्दाहरु उठाउनुपर्ने विषयमा एकमत हुनुहुन्छ । मेसोडोनिया देशसँग मिल्दोजुल्दो प्रदेश भनेर व्याख्या गरिएको कोशीमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहलाई विकास र समृद्धिको पृथक मोडेल तयार पारेर नागरिकको अपेक्षा र चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । १४ वटा जिल्लाका भिन्नाभिन्नै भौगोलिकता र प्राकृतिक सुन्दरता रहेकाले यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यसको समुचित विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न दिर्घकालिन योजनाहरु खड्किएको छ । देशको सबैभन्दा होचो केचनादेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कोशीमै पर्ने भएकाले पर्यटनका प्रशस्त संभावनाहरु छन् । पर्यटनका लागि सोचेअनुरुप प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले पर्यटन विकासको दिगो योजनाहरु अगाडि सार्नुपर्ने देखिएको छ । कोशीका करिब ६ जिल्लामा चिया खेती हुन्छ । चिया बेचेर हुने आम्दानी एकातिर छ भने चियालाई पर्यटनसँग जोडेर दोहोरो फाइदा लिनसक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । किनकी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्र ३ खर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ९२० मेट्रिक टन चिया कोशी प्रदेशबाटै निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसलाई पर्यटनसँग जोडेर बेग्लै आम्दानी गर्न सकिने संभावनाहरु छन् तर अवधारणाको अभाव देखिन्छ । त्यसैले चिया–पर्यटन कोशी समृद्धिको भरपर्दो स्तम्भ हो । यसमा काम गर्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यक्ता हो । कोशीमा पहाडी सात जिल्ला छन् भने हिमाली जिल्लाको संख्या तीन छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल मकालु, लोत्से, कन्चनजंगा र कुम्भकर्ण छन् । यी हिमाल कोशी प्रदेशका सम्पत्ती हुन । यसलाई सदुपयोग गरेर आम्दानीका स्रोतहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ । लेकाली फाँट, हिउँ पर्ने डाँडाँहरु कोशीका गहना हुन सदुपयोग गर्न सोही अनुसारको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कोशीले २० हजार मेगावाट भन्दा माथि विद्युत उत्पादन क्षमता राख्छ । सप्तकोशी जलाधार क्षेत्रको संभावना बेग्लै छ । तमोर, अरुण, लिखु, दुधकोशीलगायतका कतिपय नदीनालाहरु स्थायी प्रकृतिका भएकाले जलविद्युत र सिंचाइका लागि भरपुर संभावना छ र सदुपयोगको उपायहरु खोज्न ढिला भइसकेको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कोशीको पहिचान भएकाले यसलाई आम्दानीको स्रोत मानेर काम गर्न नसक्दा प्रदेशले फड्को मार्न नसकेको अनुभुत हुन्छ । धनकुटाको त्रिवेणीबाट सुरु भएर चीनको तिब्बतसम्म पुगेको एसियाकै लामो अविच्छेदित पर्वत श्रृखंलालाई कोशीले आफ्नो सम्पत्तीका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माणधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र चल्तीमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग यस प्रदेशको तराइ र पहाडी जिल्लाहरुको विकासको मेरुदण्ड भएकाले त्यसको सदुपयोगमा प्रदेश सरकारले मुल मुद्दा बनाएर काम गर्न ढिला भइसकेको छ । आम नागरिकको अपेक्षा विकास हो । सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार हो । स्वदेशमै रोजगारी, कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलीयत दरमा ऋण पाउनुपर्ने किसान साथै उद्योगीहरुको अपेक्षा छ । कोशीमै पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउन र कृषियोग्य जमीनको क्षयीकरण रोक्न सकेमा सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधारहरु छन् । त्यसैले कृषिलाई बढावा दिनका लागि प्रदेश सरकारले सोही अनुरुपको कार्ययोजनाहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उद्योग, कलकारखाना कोशीका आम्दानीका स्रोत हुन । वि.सं. १९९३ असार ३० गते विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालको आधुनिक औद्योगिक इतिहासको रुपरेखा कोरिएको भूमि भएकाले प्रदेशमा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी योजनाहरु सन्तोसजनक छैनन् । विराटनगर, काँकडभिट्टा र पशुपतिनगर मुख्य तीनवटा नाका भएकाले आयात निर्यातमा सहज हुने भएकाले कृषिजन्य उद्योग कोशीका लागि उपयुक्त हुन् । तर लोडसेडिङ, मजदुर अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आएको ह्रास, बजार र कच्चापदार्थको अभावलगायतका समस्याले यी उद्योगहरु प्रताडित अवस्थामा छन् । यी समस्याहरुको समाधानमा प्रदेशले चुक्न हुँदैन । कोशी प्रदेशभित्रका मधेस, पहाड र हिमालसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ । उत्तर दक्षिणका ठूला व्यापारिक नाकाका कारण अझै व्यापक बन्दै गएका छन् । चीनको नाका किमाथांका, ओलाङचुङ्गोला तथा दक्षिणमा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगबनी तथा भण्टाबारी नाकासम्मको सडक सञ्जाललाई अझै विस्तारित रुप दिनुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण औद्योगिक व्यापार फस्टाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले सडक सञ्जाल विस्तार प्रदेश सरकारको सरोकार बन्न सक्नुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र प्राकृतिक दृष्टिकोणले कोशी प्रदेश अब्बल छ । ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको बराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी जस्ता धार्मिक स्थलहरु धार्मिक पर्यटकका लागि अब्बल गन्तब्य मान्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनका लागि प्रशस्त स्थानहरु छन् । त्यसलाई विकसित र विस्तारित रुप दिन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजनाहरु बनाउन सकिरहेको छैन । मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, केचनाकलन, जामुनखाडी र माइपोखरी सिमसार, अन्तुडाँडा, कन्याम, जोरपोखरी, साधुटार, भेडेटार, नाम्जे, ट्याम्के, मैयुङ डाँडा, तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरीको प्रचार गरेर हजारौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने आधारहरु छन् । यसलाई कोशीले आफ्नो मुल मुद्दा र योजना बनाउन सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि कोशी प्रदेशले प्रशस्त संभावना बोकेको छ । जातीय र सांस्कृतिक विविधताले प्रदेशलाई थप बलियो बनाएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नोवेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, सुविधासम्पन्न बीएनबी अस्पतालदेखि प्रदेशकै पुरानो मेची आँखा अस्पताल स्वदेशी मात्र नभएर भारतीय विरामीहरुका लागि भरपर्दो अस्पतालका रुपमा विकसित भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, कोशी अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो मुल मुद्दामा समेट्न सक्नुपर्छ । यी बाहेक कोशी प्रदेशको काँधमा जातीय पहिचान र इतिहास, भौगोलिक सभ्यता साथै संघीयता र पहिचानको पक्षमा अनवरत लडिरहेकाहरुको आवाज वा भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । पूर्वी नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको उभार ल्याउने मुख्य भूमि हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र औद्योगिक क्रान्तिको नगरीका रुपमा कोशीको पहिचान छ । झापा विद्रोह र सुखानी काण्डले बेग्लै पहिचान वोकेको छ । त्यसैले कोशीले राजनीतिका आधार स्थलहरुको संरक्षण अर्को प्रमुख दायित्व ठान्नुपर्छ । किनकि कोशी प्रदेशले मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाइसकेकाले उहाँहरुको प्रतिष्ठाका लागि पनि कोशी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।