‘ग्रे लिस्ट’ले आर्थिक शिथिलता र समस्या निम्तिने

काठमाडौं : नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने भएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको मुलुकको लगानी जोखिमयुक्त हुने भएकाले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेरिने भएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । एक त अहिले मुलुकमा वैदेशिक अनुदान छैन र विदेशी कर्जा लिन पनि समस्या भइरहेको छ । यस्तो बेलामा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि वैदेशिक अनुदान र कर्जामा विकराल समस्या आउने हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेका बेला परेको ‘ग्रे लिस्ट’ले रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्ने भएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क महँगो हुने भएपछि रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरू अझ हुन्डीमा जाने खतरा बढेको छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार मुलुकलाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न अक्षम देशका रूपमा हेरिँदा धमिलो आर्थिक छवि रहनेछ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन नसकेमा कालोसूचीमा पर्ने भएको हुँदा झन् समस्या हुनेछ । छिट्टै आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने मुलुक कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । ‘ग्रे सूची’मा परेका कारण नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटीएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । एफएटीएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिम’ बुझाइमा गहनता अपनाउनु आवश्यक हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार गर्नुका साथै सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तथा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ भने उदासीन रहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची)मा परेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी र अनुशासित नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो । भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छलीजस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको कठोर निगरानी नभएको भनाइ एफएटीएफको भनाइ छ । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पत्तिमा निगरानी हुन नसकेको, अनुसन्धान र अभियोजन पर्याप्त नभएको बताइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले यथेष्ट भूमिका खेल्न नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । कानुनमा जिम्मेवारी छरपष्ट पारेर, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरिएको एफएटीएफको भनाइ छ । लाखौं नेपालीले विदेशबाट पठाइरहेको रेमिट्यान्सको शुल्क बढ्ने भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात र निर्यात तथा विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने तथा अतिरिक्त निगरानी झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान घटाउन वा ब्याजदर महँगो बनाउनसक्ने भएकाले आर्थिक समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । आर्थिक सहयोगमा सर्त थपिने हुँदा आर्थिक विकासको नेपाली आकांक्षामै ढिलाइ हुने हुन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट फर्किन ढिलाइ भएमा वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ अघि बढेमा त आर्थिक नाकाबन्दी नै खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा नपर्न, ‘ग्रे लिस्ट’को अवधि लम्बिन नदिन वा छिटोभन्दा छिटो यस सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि कठोर प्रावधानसहितका कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनप्रति इमानदार हुनुपर्ने भनाइ अर्थशास्त्रीहरूको छ । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यस क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एफएटीएफले औंल्याएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । तर, सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखेको हो । एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्कका २ सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।