राजावादीको प्रदर्शनमा ४७ करोड क्षति, साढे ४ करोड बिमा दाबी, बाँकी क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?

काठमाडौँ : गत चैत १५ मा राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा करिब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति मागदाबी परेको छ । सरकारी तथा निजी सवारीसाधन, भवनलगायत भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडमा ४६ करोड ९० लाख ८५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ बराबरको क्षति मागदाबीसहित प्रहरीमा जाहेरी परेको हो ।

कुल क्षतिमध्ये गत सातासम्म ४ करोड ५९ लाख ६२ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको छ । यस आधारमा प्रदर्शनमा भएको क्षतिको कुल दाबीमध्ये सवा ४२ करोडभन्दा बढीको बिमा छैन । उनीहरूको क्षति कसले व्यहोर्छ भन्ने यकिन छैन ।

प्रदर्शनमा ५६ वटा घर, संस्था एवं कार्यालयमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट ३९ करोड ९२ लाख ३६ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । यसमध्ये १५ निजी घर, ३७ निजी संस्था (दुई सञ्चार गृह, एउटा सुपर मार्केट, दुई अस्पताल, चार बैंक, दुई सहकारी, २० व्यवसाय, एक विद्यालय, दुई पार्टी कार्यालय र तीन कार्यालय), एक उद्योग, दुई प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक आइल्यान्ड रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडमा ६९ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ६३ चारपांग्रे र ६ दुईपांग्रे सवारी छन् । क्षति पुगेका सवारीमध्ये नेपाल प्रहरीका ७, अन्य सरकारी कार्यालयका १०, सार्वजनिक संस्थानका १, निजी १८ र बाँकी ३३ वटा नम्बर नखुलेका सवारी रहेका प्रहरीको तथ्यांक छ ।

सवारीसाधनमा भएको क्षति मात्र ६ करोड ८७ लाख ७७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँको रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदर्शनका क्रममा १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका ८ सीसीटीभीमा क्षति पुगेको छ । उल्लेखित सबै क्षतिको विवरण प्रहरीले संकलन गरे पनि क्षतिपूर्तिको निश्चितता भने छैन ।

तीनकुने क्षेत्रमा ‘साइन टेक नेपाल प्रालि’ सञ्चालन गर्दै आएका रवीन्द्र ओझा राहत तथा क्षतिपूर्ति कहाँबाट पाइन्छ भन्नेमा अन्योलमा छन् । ‘१४ वर्ष अघिदेखिको कम्पनी हो । मानव संसाधन प्रणाली ९एचआर स्टिम० जोडिएकोसहित ४ ल्यापटप चोरी भयो, सीसीक्यामरा रेकर्ड बक्स पनि छैन,’ ओझाले भने, ‘३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । डाटा र डकुमेन्ट पनि नष्ट भएका छन् । यसको भर्पाई कसले, कसरी गर्ला रु’ क्षतिपूर्तिका लागि उनले प्रहरी र वडा कार्यालयमा समेत जाहेरी दिएको जानकारी दिए ।

कोटेश्वरको शान्ति अटो प्रालिले बिक्रीका लागि राखेका ८ गाडीमा राजावादी प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्‍याए । ‘गेटभित्र राखेको गाडीमा तोडफोड भयो,’ सञ्चालक प्रेमबहादुर शाहीले भने, ‘सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको प्रायः तेस्रो पक्ष बिमा मात्र हुन्छ । त्यसैले आफ्नै खर्चमा गाडी बनाएँ ।’ प्रहरीले मुचुल्का उठाएर, फोटो खिचेर लगे पनि क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा जानकारी नै नपाएको उनले बताए ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले हुलदंगामा करिब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताइन् । थप अनुसन्धानका लागि छुट्टै समिति गठन गरी काम भइरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन छिटै आउने उनले जानकारी दिइन् । ‘भवन तथा अन्य संरचनाको बिमा गरिएको थिएन तर तेल, प्याकेजिङ सामग्री, बोतललगायतको बिमा थियो,’ उनले भनिन्, ‘बिमा दाबीका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’

सम्पत्तिको बिमा भए पीडितले बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने, नभएकाको हकमा अवस्था वा परिस्थिति हेरेर कहिलेकाहीं तीनै तहका सरकारका निर्णयका आधारमा दिइने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए । तर सामान्य हकमा मुद्दा दायर भएपछि कसुरदार ९प्रतिवादी० बाट बिगो रकम माग गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने हो । यसका लागि आरोपितमाथि अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै छ ।

हुलदंगा, आगलागी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतमा क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७३ मा सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचना वा वस्तुमा तोडफोड वा हानि नोक्सानी गर्न नहुने उल्लेख छ ।

उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘कसैले यस परिच्छेदअन्तर्गतको कुनै कसुर वा कानुनबमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने कुनै वस्तु वा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानि नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न वा गराउन वा अरू कसैलाई प्रयोग गरी वा आफैंले त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति बिगार्नु हुँदैन’ भनिएको छ । यो कसुर गरेमा उपदफा २ बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद र जरिवानाका साथै बिगो खुलेको हकमा सोहीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक तीन तहकै सरकारले पनि क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्न सक्ने प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । ‘सामान्यतया जसले क्षति पुर्‍याएको हो, उसैले क्षतिपूर्ति तिर्ने हो ।

यसका लागि प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि घटनामा कसुरदारको सहभागिता तथा दायित्वका आधारमा बिगो कायम गरी क्षतिअनुसार बिगो भराइपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको काम अदालतको हो । अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ, प्रतिवादीले कति रकम तिर्नुपर्छ त्यो सबै आदेशमा निर्भर रहन्छ ।’ तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा अनुसन्धान भइरहेकाले पीडितले कहिले र कति क्षति पाउँछन् भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने उनले बताए ।

नेपालमा अझै पनि स्वस्फूर्त रूपमा सवारी तथा सम्पत्तिको बिमा गर्ने प्रचलन निकै कम छ । वार्षिक रूपमा सवारीसाधनको ‘ब्लुबुक’ नवीकरण गर्दा तेस्रो पार्टी बिमा अनिवार्य छ । घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिँदा वा व्यवसाय गर्न कर्जा लिनुपर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पत्तिको बिमा चाहिन्छ । यसरी उल्लिखितबाहेकको अवस्थामा नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा बिमा गरेका हुँदैनन् । यसकारण गत चैत १५ को हुलदंगामा धेरै सम्पत्तिमा क्षति पुगे पनि निकै कमको मात्र बिमा दाबी परेको छ ।

बिमा गरेकाहरूले पनि सबै भुक्तानी पाइसकेका छैनन् । वैशाख ३ सम्म परेको दाबीअनुसार २२ निजी गाडी, २१ घर तथा व्यवसाय (सम्पत्ति), ३ इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम, २ मोटर बिमा (सार्वजनिक) र विविध २ गरी कुल ५० दाबी परेको नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा बढी दाबी सम्पत्ति बिमामा परेको छ । यसअन्तर्गत २१ आवेदनमा २ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको हो ।

मोटर बिमाका २२ दाबीमा १ करोड ६ लाख २३ हजार, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका ३ दाबीमा ३७ लाख, मोटर बिमा ९सार्वजनिक० का २ आवेदनमा २७ लाख ५० हजार र विविधमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

परेका दाबीमध्ये गत सातासम्म ३३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । परेका दाबीमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २६ लाख ७ हजार, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले दुई लाख २ हजार, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २८ हजार र शिखर इन्स्योरेन्सले ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दाबी भुक्तानी पाउनेमा तीनकुनेका स्थानीय नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री छन् । उनको साढे चार तलाको घरमा क्षति पुगेको थियो । क्षेत्रीले घरको बिमा गरेकाले तोडफोड तथा आगजनीबापतको दाबी भुक्तानी पाएको बताए ।

उनका अनुसार बिमाबाट पाएको रकमले मर्मत सम्भारमा केही सहयोग पुगे पनि अपुग छ । ‘१ करोडको बिमा गरेको थिएँ, घरको सम्पूर्ण सिसा फुट्कोे थियो, बिमाले ४० प्रतिशत ह्रासकटी गरेर भुक्तानी दियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘फुटेका सिसा आफ्नो केही रकम थप गरेर मर्मत गर्दै छु ।’ बिमाले क्षतिबापत ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ दिएको उनले सुनाए ।

कसुरदारबाट बिगो कायम गरी फैसलापछि मात्रै क्षतिपूर्ति : ऋषिराम तिवारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

तीनकुनेमा तोडफोड र आगजनीको घटनामा पीडित पक्षले करिब ४७ करोडको क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका रहेछन् । मागदाबीका आधार के–के देखिन्छन् ?

यो प्रदर्शनमा भएको भौतिक क्षतिउपर परेको मागदाबी हो । यसमा सवारीसाधन, घर तथा कार्यालयलगायत सामग्रीको क्षति समेटिएको छ । प्रहरीले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर उक्त विवरण संकलन गरेको हो । यद्यपि यो प्रारम्भिक हो ।

उल्लिखित तथ्यांक प्रारम्भिक भन्नुभयो, थप अनुसन्धानपछि मागदाबी परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्ने हो ?

प्रतिवेदन प्रारम्भिक नै हो । प्रहरीले स्थलगत अनुसन्धान गरेर पीडितसँग कुराकानीका आधारमा संकलन गरेको हो । यद्यपि प्राप्त तथ्यलाई प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर यकिन विवरण निकाल्ला ।

पीडितले क्षतिपूर्ति कसरी पाउँछन् ?

सम्पत्तिको बिमा भएको रहेछ भने पीडितले बिमा कम्पनीबाट पनि क्षतिपूर्ति पाउँछन् । नभएको हकमा अवस्था वा परिस्थिति हेरेर कहिलेकाहीं सरकारका निर्णयका आधारमा पनि क्षतिपूर्ति दिइन्छ । तर सामान्य हकमा मुद्दा दायर भएपछि कसुरदार ९प्रतिवादी० बाट बिगो रकम माग गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने हो । यसका लागि अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । उनीहरूलाई जनही १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले केका आधारमा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भयो ?

मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने निर्णय सरकारबाट भएको छ । यद्यपि पीडितले अझै राहत पाइसकेका छैनन् । राहत दिने प्रक्रियामा छ । मृतकका परिवार, आफन्त विभिन्न संघसंस्थालगायतको आग्रहमा सरकारलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने लागेर निर्णय भएको होला ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकााशित छ ।