युनिकोड
मिति रूपान्तरण
वर्ल्डलिंकबाट दुई अर्बसहित नौ सेवाप्रदायकबाट तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व उठाउने बाटो खुला
काठमाडौं : सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटिडिएफ) तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएको छ । दूरसञ्चार करछली प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलासँगै...
