इटहरी : सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो १० महिनामा २३० वटा व्यवसायमा अनुगमन गरी विभिन्न अनियमितता भेटिएका कारण कारबाही गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपमहानगरको खाद्य प्रयोगशाला र प्रहरी प्रशासनको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐन उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायहरूलाई जरिवाना र सचेत गराउँदै कारबाही समेत गरिएको हो।
कारबाहीमा परेका व्यवसायहरूमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने किराना पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, फ्रेस हाउस, सप्लायर्स र मन्टेस्वरी विद्यालयहरूसमेत रहेका छन्।
खाद्य प्रयोगशालाकी प्रमुख एवम् खाद्य निरीक्षक अनु अर्यालका अनुसार हिरा होटेलले बिग्रिएको समोसा बिक्री गरेको र सरसफाइमा लापरबाही गरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।
त्यस्तै, तरहरा क्षेत्रका ओमेगा, कसमस, तरहरा सपिङ सेन्टर र इटहरी–९ को पान्डा डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई म्याद गुज्रिएको चकलेट र लेबल नमिल्ने सामग्री बिक्री गरेको पाइएपछि जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
बालाजी फास्ट फुड, न्यु नटराज स्वीट्स, शिव गुरु मिष्टान्न भण्डार, कपिल होटल लगायतका मिठाई पसललाई अखाद्य वस्तु बिक्री गरेकाले जनही १० हजार जरिवाना गरिएको हो। उखुको जुस बेच्ने ६ वटा ठेला गाडालाई समेत जनही १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ।
इटहरी–३ स्थित सगरमाथा नुडल्स कम्पनीले लेबलिङमा अनियमितता गरेकाले सञ्चालकलाई उपमहानगरमा बोलाएर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। सगुन कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित इटहरी–२० स्थित पसलमा म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न तथा बिस्कुट पाइएपछि सोही मात्राको जरिवाना गरिएको हो।
इटहरीका आधा दर्जनभन्दा बढी मण्टेस्वरी विद्यालयहरूमा किचन सरसफाइमा लापरबाही र हेयर क्याप प्रयोग नगरेको पाइएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यस्तै, पूर्वाञ्चल मिट सेन्टर, नमस्ते राँगाको मासु पसल, प्रकाश मिट सेन्टर, मित्र मिट सेन्टर, जैतू मिट हाउस लगायतका मासु पसललाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ।
मासु पसलहरूले फोहोर तथा दूषित माछा मासु बिक्री गरेको,मासु बिक्री गर्ने क्रममा अलग अलग मासुहरू नराखिएको कारण पहिलो पटक अनुगमन गरी १० हजार सम्म कार्वाहि गरिएको हो । फेरी पनि यस्तै गल्ती दोहोर्याई रहे थप कडा कार्वाहि गर्ने सचेत समेत अनुगमन टोलिले गराएको छ ।
प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अखाद्य वा म्याद गुज्रिएको वस्तु बिक्री गरेमा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ। साथै, मासु निरीक्षण तथा नियन्त्रण ऐन, २०५५ अनुसार जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने मासु बिक्री गर्नेलाई नियन्त्रण गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया