कोसी प्रदेशलाई मध्यावधिमा लगिए सामना गर्न तयार छौँ: आङ्बो

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको कोसी प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा परेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत पुर्याउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसद (प्रदेशसभा) बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सत्तासाझेदार दलले अहिलेको सरकार छाडेपछि केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन् । केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धन अनुसार नेपाली (कांग्रेस), माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा सम्मिलित नयाँ प्रदेश सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । तर, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि कुनैपनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि एमालेलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयत्न गठबन्धनबाट भइरहेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म राप्रपाले एमालेको साथ छाड्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) आवश्यक छ । एमाले–राप्रपा गठबन्धनसँग ४६ मात्रै सांसद छन् । त्यस कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । अर्को गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ जना नै सांसद छन् । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन सहज छैन । प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन् । कोसी प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ सरकार गठन, प्रदेशको अवस्थालगायतका समयसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर माओवादी कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरिएको कुराकानी । ढिलै भए पनि प्रदेशको नामकरण त भयो तर पहिचानवादीले स्वीकारेनन्, अब के हुन्छ ? प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नाम राख्न धेरै मेहनेत गरिए पनि सफल हुन सकिएन । पहिचानसहित नाम राख्ने कि अरु भन्ने विषयमा एकमत हुन सकेन । हामी पहिचानकै आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियौं । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पहिचानसहित प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर कुरा निरन्तर उठाएको पनि हो । तर सहमति जुट्न नसक्दा त्यतिबेला नामकरण हुन सकेन । नाम राख्न नसकेपछि मैले अन्तिममा नयाँ र ताजा जनादेशले प्रदेशको नाम राखोस् भनको थिएँ । निर्वाचनबाट आएको जनादेश हामीले चाहेजस्तो भएन । पहिलो कार्यकाल पनि नाम नराखी बितेको अनि यो कार्यकाल पनि यत्तिकै हुने हो भने ठूलो समस्या आउन सक्ने साथै यसको दोष माओवादीको काँधमा आउँछ भन्ने भएकाले अहिलेको नाममा हामी पनि सहमत भयौं । सहमत भए पनि फरक मत संसदमा रेकर्ड गरायौं । नाम त राखियो तर असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । संसदमा हामी कमजोर शक्तिका रूपमा रहयौं । त्यही भएकाले प्रदेशले पहिचानसहितको नाम पाउन सकेन । यही कारण आन्दोलन सुरु भयो । असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ । त्यतिबेला तपाईंहरुसमेतको मतले कोसी नाम पारित भयो । तर, पछि तपाईंहरुले हामी पहिचानको पक्षमा छौं भन्नुभयो । दोहोरो कुरा भएन र ? नाम राखिसकेपछि प्रदेशमा अशान्ति हुन्छ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । संसदमा फरक मत पनि रेकर्ड गराएको थिएँ । पछि विज्ञप्ति जारी गरेर मैले प्रदेशले पहिचानसहितको नाम पाउनुपर्छ पनि भनेको हुँ । संसदीय गणित त्यसअनुकूल हुन नसक्दा पहिचान स्थापित गर्न सकेनौं । पार्टीको प्रदेश कमिटीले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर पहिचानकै पक्षमा छौँ भनेकै हो । यसमा केन्द्रले पनि समर्थन जनायो । मूल रुपमा माओवादी पहिचानकै पक्षमा उभिने उभिएकै हो । समग्रमा प्रदेशमा सहमति नै हुँदा माओवादी किन बाधक बन्ने भन्ने लागेकैले कोसी नाममा समर्थन जनाएका हौँ । नामकरणपछि असन्तुष्टि बढेकाले अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । नामप्रति असन्तुष्टि सडकमा विस्तारित भएको छ । कतिपय अवस्थामा नामकरणको विरोधमा भएका आन्दोलन हिंसात्मक पनि बनेको उदाहरण छ । अब यसको निकास के हुन्छ ? जनता असन्तुष्ट भइरहेका बेला हामीले जे गर्यौं त्यही ठीक गर्यौं भनेर अडान लिनु उपयुक्त, हुँदैन । त्यसो गरे अशान्ति अझ बढेर जान्छ । यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । त्यसैले नाममा पुनर्विचार गर्न सबै दलहरु तयार हुनुपर्छ । अनिमात्र सही निकास निस्कन्छ । तपाईंहरु प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुभयो, के कारणले हो ? राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलियो । सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भयो । अरु ३ वटा प्रदेशमा पनि आवश्यक पुनःसंरचना गरियो । कोसीमा बाँकी थियो । कोसीको संसदीय अंकगणित पनि असहज बन्यो । वर्तमान सरकारलाई केही परसम्म निरन्तर रूपमा लैजाऔँ भन्ने हामीले चाहेका थियौँ । तर चाहेजस्तो भएन । प्रदेशको नामकरण गरेदेखि नै असन्तुष्टिहरु देखा परेपछि प्रदेश अशान्त बन्यो । संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न मुख्यमन्त्री हिक्मकुमार कार्कीलाई आग्रह ग¥यौँं । तर, मुख्यमन्त्री वार्ता गर्ने विषयमा धेरै अनुदार र पहिचान पक्षधरसँग पूर्वाग्रही बन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट समस्याको समाधान नहुने देखेपछि पहिचानवादी साथीहरुले पनि माओवादी सरकारबाट फिर्ता होस् भन्ने चाहना राख्नुभयो । त्यसलाई अस्वीकार गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारबाट फिर्ता भयौँ । संघमा हामीसँग गठनबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पटकपटक आग्रह ग¥यो । त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा केन्द्रमा सत्ता साझेदारको दबाब र चाहनासँगै कोसी प्रदेश सरकारमा माओवादी रहन हुँदैन भनेर भनिसकेपछि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्न सकेनौँ । एमाले र माओवादी सँगसँगै सरकारमा बसिरहँदा उहाँहरुमा संशय रहने अवस्था आएकाले सरकार छाडेका हौँ । अर्को कुरा, नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि र सम्माननीय प्रधानमान्त्रीको सफल भारत भ्रमणपछि संसदमा एमालेबाट निरन्तर हमला भयो । नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीमाथिको हमलाका साथै एमालेको उदण्ड व्यवहार र कार्यशैलीले हामीलाई एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा बसिरहन दिएन । संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार नै भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने सम्भावना भएन । त्यसकारण सहकार्यलाई निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था खल्बलिएपछि हामी सरकारबाट अलग भएका हौँ । आगामी सरकारको स्वरुप कस्तो होला ? गठबन्धनमा आबद्ध दलकै नेतृत्वमा अबको सरकार बन्छ । संविधानको धारारा १६८ (२) अनुसार नै सरकार बन्छ । सरकारको नेतृत्वचाहिँ माओवादी कि कांग्रेसले गर्छ ? पछिल्लो परिवर्तन भइसकेका ३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिसकेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा को मुख्यमन्त्री बन्छ र कसले सरकारको नेतृत्व गर्छभन्दा पनि प्रदेशमा देखिएको समग्र समस्याको समाधान गर्दै राजनीतिलाई निकास दिनुछ । त्यसका निम्ति पनि आन्दोकारीसँग समान एजेन्डा भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ । त्यही भएकाले अबको सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसमा हाम्रो दाबी पनि छ । अर्कातिर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले कुनै समझादारी गर्नु भयो भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुने छैन । प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि तपाईंहरुको पक्षमा बहुमत पुग्छ त ? पुग्छ । हामी ४७ जना नै छौँ । पहिलो कुरा गठबन्धन दलकै बहुमत पुग्छ । गठबन्धन एक हुनेबित्तिकै सरकार बन्ने कुरामा द्विविधा छैन । सभामुख तटस्थ व्यक्तित्व भएको हिसाबले पक्षधरता लिन हुँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न हो । तर, प्रदेशमा संवैधानिक संकट आउने अवस्थामा ती नैतिक प्रश्नहरु सामान्य हुन जान्छन् । विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । त्यही भएकाले कुनै निर्णय नदिनेभन्दा हामी सहज बहुमत जुटाउनेमा लागेका छौँ । हामी सहज बहुमतका साथ नयाँ सरकार बनाउँछौँ । नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको भूमिका कस्तो रहला ? राप्रपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको पार्टी हो । त्यही बाध्यतावश उसले एमालेलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिन्छ भन्ने लाग्छ । तर एमालेले बहुमत प्राप्त गर्दैन अनि प्रदेश अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने स्थिति आयो वा मध्यावधि निर्वाचनतिर गयो भने त्यसको जिम्मेवारी राप्रपाले लिनुपर्छ । प्रदेशको जिम्मेवार पार्टी भएकाले राप्रपा असहज र संकटपूर्ण अवस्था आउन नदिन उ पनि जिम्मेवार छ । हुनुपर्छ । यसमा राप्रपा गम्भीर छ भन्ने लाग्छ । गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्ने माओवादी राप्रपाको सहयोग नभइ नहुने अवस्थामा आइपुग्यो होइन ? खासमा राजसंस्था आउने हो भने राप्रपालाई संघीयता र गणतन्त्र केही पनि चाहिँदैन । तर, त्यसो नहुँदा त उसलाई पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता चाहिएकै छ नि ! राजसंस्थाको कुरा उहाँहरुको राजनीतिक मुद्दा भए पनि तर, व्यावहारिक हिसाबले सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ । मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा पनि चलिरहेको छ । सम्भावना छ ? यसको कुनै सम्भावना छैन । प्रदेशलाई मध्यावधि वा अर्को कुनै पनि संवैधानिक संकटतर्फ लैजाने काम कुनै पनि दलबाट हुन हुँदैन । जबरजस्ती मध्यावधितिर धकेल्ने प्रयास भयो भने एकतावद्ध भएर त्यसलाई सामना गर्छौं । प्रदेशसभाका सभामुख माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुनुहुन्छ, सरकारका लागि राप्रपाले साथ नदिएको अवस्थामा संख्या पुर्याउन सभामुखको जिम्मेवारीबाट उहाँ अलग हुने हो ? राजीनामाबारे हामीले सोचेका छैनौँ । हो, सभामुखले गतिरोध फुकाउन निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला । अहिलेका लागि उहाँको राजीनामाको सम्भावना छैन । पछिल्लो समय अनेक कारणले संघीयताप्रति नै प्रश्न गर्न थालिएको छ । यसप्रति विष्तृणा बढेको जस्तो लाग्दैन ? संघीयता ठूलो संघर्ष गरेर ल्याइएको हो । यसक्रममा ठूलो शक्ति पराजित भयो । प्रदेशले अपेक्षाकृत सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा यस्ता कुरा उठेका हुन सक्छन् । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । अर्को कुरा, अहिलेको अस्थिरताको कारण राजनीतिक दल मात्रै होइनन् । जनताबाट प्राप्त जनादेश नै अहिले सत्ता समीकरणका लागि ठूलो छलफल र बहसको विषयवस्तु बनेका छन् । यसैले प्रदेशमा अस्थिरता आउने, निराशा छाउने र प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा सार्वजनिक हुने क्रम देखिएको हो । प्रदेशप्रति देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसका विरुद्ध धारणा बढ्न दिनु हुँदैन ।