इटहरी । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यही असोज २६ गतेसम्मको समय दिएर कोशी प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न आव्हान गरेसँगै कोशी प्रदेशमा भावी मुख्यमन्त्रीका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ । त्यसअघि शनिवारै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले आफूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि सहमति र सहकार्य गर्ने भन्दै राजीनामा दिएपछि आगामी प्रदेशको समीकरण कस्तो होला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ ।
निर्वाचनको एक वर्ष नपुग्दै मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सबै उपधाराहरू प्रयोग गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा आगामी दिनमा यो प्रदेशको राजनीति स्थिर होला भन्ने आधार नभइरहेको अवस्था रहेको छ । सत्ताकै खिचातानीमा दलहरू व्यस्त हुँदा सङ्घीयता विरोधीहरूलाई थप मलजल पुगिरहेको अवस्था जगजाहेर रहेको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले आगामी दिन कस्तो देखिरहेको छ ? सबै धारा प्रयोग हुँदासम्म दलहरूबिच सहकार्य गर्न नसकेको एमालेले आगामी मुख्यमन्त्रीमा सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ ? अबको रणनीति के हुन्छ एमालेको यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीसँग प्रदेशखबरकर्मी खेमराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा अब कस्तो रणनीति अपनाउँछ ?
हामीले इमानदारीपूर्वक कोशी प्रदेश सञ्चालनको अनावश्यक झमेला र लफडाबाट मुक्त भएर नयाँ ढङ्गले जाँऔं भनेर हामीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हौँ । हामीले विश्वासको मतको कार्यमा सहभागी भएका भयौँ भने पाउने सक्ने अवस्था थिएन र भोली अर्को सरकारलाई पनि हामीले दिन सक्न सक्ने हुन्नथ्यो । त्यस कारण ‘इगो प्रोग्राम’ नहोस् नयाँ शिराबाट अगाडि बढौँ भन्ने हेतुले हामीले राजीनामा दिएर ढोका खोलेको हो । अब यसलाई कस्तो रणनीति भन्ने ?
तपाईँहरूको नयाँ शिरा भनेको चैँ कहाँबाट हो ?
त्यो भनेको त मुख्य राजनीतिक दलबिचको सहमति हो । त्यसका लागि हामीले गठबन्धनलाई बाटो खुल्ला गरिदियौँ । कसैको पनि बहुमत नपुग्ने यो अवस्थामा अब सहमतिमा जानुको विकल्प भन्ने छैन नि ! हामीले खुल्ला गरिदिएका छौँ अब जवाफ के आउँछ हेरौँ ।
तपाईँहरूको रणनीति चैँ कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहलाई लिएर केन्द्रको पनि गठबन्धन भत्काउने कार्यको सुरुवात गर्ने भन्ने चर्चा चुलिएको छ यहाँको धारणा के हो यसमा ?
त्यो होइन, नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा कुनै पनि दल आएर बहुमत पुर्याएर सरकार सञ्चालन गरौँ भनेर आउनुहुन्छ भने तयार छौँ नि ।
बजारमा व्यापक हल्ला छ नि एमालेको यो रणनीति भनेर ?
हैन त्यो भनेको अहिले हल्लाकै रूपमा हो नि । तर, पनि संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकारै गठन हुन सक्ने अवस्था आएन । विकल्पहीन अवस्था भयो भने केही विकल्प त निस्केला नि । अहिले भने पार्टी पार्टी मिलेर जाऔँ न । त्यसो हुँदा कुनै पार्टी फुट्ने हुन्छ । नेकपा एमाले अर्को पार्टी फुटाउने त हैन नि ! अर्कोतर्फ दलगत सहकार्य गर्न पनि नसकिने अवस्था त कोशी प्रदेशमा छैन नि ।
त्यसो पनि होइन भने तपाईँहरू मध्यावधिमा जान तयार हुनुभएको हो ?
हामी मध्यावधिको मानसिक रूपमा तयार भइसेको अवस्था हो । सदनले नेकपा एमालेको सांसद सदस्यता बुझ्न सक्दैन र बुझ्नु हुन्न भने हामी त तयारी अवस्था हो । तर, पनि हामी मध्यावधिको अवस्थाको सृजना नहोस् भनेर हामी लचिलो भएको हौँ । त्यसका लागि हामीले अत्यन्त लचिलो हुने प्रस्ताव पनि हामीले गठबन्धनका दललाई पनि बुझाइसकेका पनि छौँ ।
सहमतिका लागि त यहाँहरू सदनको ठुलो दल हो, सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गरेर प्रदेशको स्थायित्वका लागि मुख्य जिम्मेवार त यहाँहरू हैन र ? ठुलो दलको नाताले पनि ?
हामीले सबैसँग गरेका छौँ । पटक पटक गरेका छौँ । दलहरूलाई प्रस्ताव गरेका छौँ । उहाँहरू केन्द्रको निर्णय भनिरहनु भएको छ । तर नेकपा एमाले प्रदेशका हकमा आफैँ निर्णय लिन तयार छ । अघिल्लो पटक उद्धव थापाले विश्वासको मत माग्दा समय दिनुहोस् भनेको हौँ । हामी केही छलफल गरेर यहीबाट निष्कर्ष निकाल्ने थियौँ । उहाँहरू पर्खिन सक्नुभएन । त्यस कारण नेकपा एमाले मात्र एउटा यस्तो दल हो । जसले प्रदेशको निर्णयको सन्दर्भमा केन्द्रलाई पर्खिँदैन । एमाले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न चाहने दल हो ।
माननीय ज्यू, जस्तो अब उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकारमा उपधारा(३) बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा वा विश्वासको मतको प्रक्रिया छोडेर राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ५ बमोजिमको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने कतिपयको तर्क गरिरहेका छन् । यसो हुँदा सहमति भएरै यहाँहरूले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुभयो भने कसलाई सार्ने तयारी गरिरहनु भएको छ ?
त्यसो हैन । सर्वोच्च अदालतको १६८ पेजमा अनेकौँ विश्लेषण गरेको अवस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएका बेलामा उहाँले संसद् विघटन गर्ने सन्दर्भमा परेको रिटको कुरा हो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै म विश्वासको मत लिन चाहन्न, विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था देखिएन त्यसैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिए भन्ने निर्णय लेखेर उपधारा(३) बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा वा विश्वासको मतको प्रक्रिया छोडेर राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नपाउने भन्ने फैसला गरेको हो ।
अर्कोतर्फ त्यो केपी शर्मा ओली भर्सेस शेरबहादुर देउवाको मुद्दाको छुट्टै परिस्थितिको कुरा पनि हो । यहाँ हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन सक्दिन र उपधारा ५ बमोजिमको मार्ग प्रशस्त गरिदिए भनेको अवस्था हैन ।
भनेपछि आगामी मुख्यमन्त्रीको लागि एमालेले दाबी गर्नुपर्ने अवस्थामा हिक्मत कार्कीलाई नै सार्ने हो ?
हो, त्यसका लागि ल नेकपा एमालेले अर्को विकल्प सोचेको अवस्था छैन ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने त ?
हैन अब अङ्कगणितलाई ख्याल नगर्ने हो भने त मध्यावधिमा जाने नै देखिने हो । त्यसलाई हामी दलहरूले नै समाधान गरौँ न । जनताको चाहना र मुलुकको अवस्थाले निर्वाचन गराउनु उपर्युक्त अवस्था छैन । कसैसँग पूर्वाग्रह नराखी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न नेकपा एमाले तयार भएर न न मुख्यमन्त्री ज्यूले राजीनामा दिनुभएको हो ।
(सांसद भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि
Discussion about this post