घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत दिने सरकारी नीति : हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्री खुला

काठमाडौँ : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत दिने नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ।

विशेष गरी हदभन्दा बढीको जग्गा ओगटेका कारण बिक्री गर्न नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू अब सहज रूपमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विगतमा धेरै व्यवसायीले कानुनी रूपमा स्वीकृति नपाउने गरी विभिन्न उद्योग तथा संस्थाका नाममा ठुलो परिमाणको जग्गा राखेर हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका थिए।

तर, वर्तमान भूमिसम्बन्धी कानुनअनुसार त्यस्ता जग्गामा बनेका संरचनाहरू बिक्री गर्न रोक थियो। अब सरकारले त्यसलाई सहज बनाउने गरी 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयक २०८२' संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा वर्तमान ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधन गरी व्यवसायीहरूलाई तोकिएको हदभित्रको जग्गामा घर, घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न कानुनी बाटो खुला गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाका नाममा रहेको जग्गामा समेत आवास विकास गर्न र त्यसको बिक्री गर्न छुट दिनेछ।

अहिलेसम्म कम्पनी वा संस्थाका नाममा जग्गा सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था त थियो, तर त्यसमा विकास गरिएका संरचनाहरू बिक्री गर्न स्पष्ट अधिकार थिएन।

त्यसले व्यवसायीहरूलाई अन्योलमा पारेको भन्दै सरकारले यसलाई स्पष्ट पार्दै कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। यही नीतिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि समावेश गरेको छ।

यस कदमले घरजग्गा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन दिने सरकारको अपेक्षा छ।