काठमाडौँ : झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ठगी भएको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड बाट पीडित भएको दाबी गर्दै छ हजार जनाभन्दा बढीले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।
कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन गरी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निवेदन माग गरिएको हो। हाल जिल्ला अदालत ललितपुरले ती निवेदन सङ्कलन र एकीकृत गर्ने काम गर्दैछ।
देशभरका सबै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखामा पनि निवेदन पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। थपिएको समय अनुसार पीडितले असोज ३० गतेभित्र प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला अदालत ललितपुरका तहसिलदार हरिप्रसाद भट्टराईका अनुसार ललितपुरमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
देशभरका अदालतहरूमा सोमबारसम्म जम्मा छ हजारभन्दा बढी निवेदन सङ्कलन भइसकेको उनले बताए। असोज ३० पछि प्राप्त सबै निवेदन ललितपुर जिल्ला अदालतमा एकीकृत गरी छानबिन प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
प्राप्त निवेदनहरूमा पीडितहरूले फरक–फरक प्रकृतिका मागहरू राखेका छन्। सदस्यता शुल्क फिर्ता गर्नेदेखि लिएर तलब नपाएकाले दिलाइदिन, सेयर रकम मिलान गरिदिन र सामान बेचबिखनको रकम असुल गरिदिनेजस्ता मागहरू आएका छन्।
तहसिलदार भट्टराईले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश नै हाम्रो मुख्य आधार हो। त्यसअनुसार सदस्यताबापतको रकम फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।” उनका अनुसार अन्य आर्थिक व्यवहारसम्बन्धी निवेदन पनि आएका छन्, तर मुख्य ध्यान सदस्य शुल्क फिर्तामा हुनेछ।
सदस्यताका लागि युनिटीले १३ देखि १५ हजार रुपियाँसम्म लिएको प्रमाणसहित निवेदन परेका छन्। सबै निवेदन एकीकृत भएपछि जाँचबुझ प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
निवेदकले पेस गरेका कागजातका आधारमा रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसका लागि सदस्य बन्दा तिरेको रसिद, समर्थन गर्ने प्रमाणपत्र, परिचय खुल्ने कागजात र बैङ्क खाताको विवरण माग गरिएको छ। तोकिएको समयपछि प्राप्त हुने निवेदनमा भने सुनुवाइ हुने छैन।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार निवेदनको जाँचबुझसँगै युनिटीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। लिलामीबाट प्राप्त रकमले सबै दाबी पूरा गर्न पुगेमा सोही अनुसार रकम फिर्ता हुनेछ। रकम अपुग भएमा भने योग्य ठहरिएका पीडितहरूबिच दामासाही बाँडफाँड हुनेछ।
रकम फिर्ताका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरको तहसिल शाखाले भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो। प्रारम्भमा एक महिनाको समय दिइए पनि भदौ ३१ गते पुनः सूचना जारी गर्दै असोज ३० गतेसम्मको समय थप गरिएको थियो।
युनिटी प्रकरणमा तीन लाख ६६ हजार सर्वसाधारणबाट झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ठगी भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८२ वैशाख २ गते फैसला गर्दै कम्पनीका नाममा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्रमाणित दाबीका आधारमा रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई कैद सजाय सुनाए पनि, यसअघि भोगेको कैदका कारण उनीहरूको सजाय कट्टा गरिएको थियो। प्रतिवादी महेन्द्र केसीबाहेक अन्य सबैको कैद कट्टा भएको थियो।
युनिटीले सरकार वा नियामक निकायबाट अनुमति नलिएरै बिमा, बैंकिङ र स्वास्थ्य योजना सञ्चालन गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको ठहर भएको थियो। साथै हाउजिङ तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका नाममा पनि कुनै आधिकारिक दर्ता बिना व्यवसाय सञ्चालन गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
बहुचर्चित युनिटी लाइफ पौने ४ अर्ब ठगी प्रकरण : सर्वोच्च अदालतको फैसला
#कम्पनीको सम्पत्ति विक्रि गरेर संकलन भएको रकमबाट पीडितहरूले दाबी प्रमाणसहित पेश गरे फिर्ता पाउने।
#अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा तीन पटक सूचना प्रकाशित गरी दाबीको समयसीमा तोकिने।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_UdenExfGv4.jpg)
_MurHhohE5S.png)
-(4)_yf47S4uXXh.jpg)
प्रतिक्रिया