काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले करको दर र दायरामा विभिन्न हेरफेर गरेको छ। बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत गरिएका केही निर्णयहरू तत्काल लागू भइसकेका छन् भने केही व्यवस्था साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता शुल्क: अब सुन र सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै यो शुल्क लाग्दै आएको थियो। यो नयाँ व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ।
सिमेन्ट र डण्डीको अन्तःशुल्क वृद्धि: सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ। सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको ५ प्रतिशत लाग्नेछ। कम्तीमा चार सय रुपैयाँ बोरा भएमा त्यसको २० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। यसले गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढेसँगै अन्तःशुल्क पनि बढ्नेछ। त्यस्तै, डण्डीमा पहिले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ रहेकोमा अबदेखि १ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ।
विद्युतीय गाडीमा यथावत् कर: सरकारले विद्युतीय गाडीमा करका दरहरू चलाएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा लागू भएका भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दरहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। सबै विद्युतीय गाडीमा लाग्ने ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर पनि यथावत् राखिएको छ।
सुर्तीजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा कर वृद्धि: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कदेखि भन्सार महसुल शुल्कसम्म वृद्धि गरेको छ। सिगारतर्फ प्रतिखिल्लीमा अन्तःशुल्क ३१ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर भन्सार महसुल शुल्कतर्फ भने प्रतिहजार खिल्लीमा ११ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिमिटर अन्तःशुल्क ७५५ बाट वृद्धि गरी ७७८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, फिल्टर भएका चुरोटको लम्बाइअनुसार प्रतिमिटर अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट खारेज: डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ। समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको यो कर खारेज भएपछि उपभोक्तामाथिको भार कम हुनेछ।
चिनीको आयात महसुल घटाइयो: सरकारले चिनीको आयात महसुल ३० बाट १५ प्रतिशतमा आधा घटाएको छ। यसले कोल्ड ड्रिङ्क्स, बिस्कुट, इनर्जी ड्रिङ्क्स, कन्फेक्सनरी, जुस लगायतका उद्योगलाई राहत पुग्नेछ।
खाद्यान्न, गेडागुडी र फलफूलमा अग्रिम आयकर खारेज: खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यमा उपभोक्ताले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत: सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिइएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
करको विवरण र दाखिलामा सहुलियत: बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण सहुलियत तथा छुट:
करको दायरा विस्तार
सरकारले करको दायरा विस्तारमा खासै ठूलो परिवर्तन गर्न सकेको देखिँदैन। करका आधार संरक्षण गर्दै मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गर्नु बाहेक अरु खासै दायरा फराकिलो पारिएको छैन।
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ। जसअनुसार इलेक्ट्रोनिक चुरोट, भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ कर लगाइएको छ। विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया