नागरिकले उचित मूल्यमा औषधि पाउने वातावरण तयार गर्छौं : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ : औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

मन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिएपछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए ।

‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यावसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए ।

‘हामीले स्वास्थ्यमा सुधार गर्न खोजेको क्षेत्र औषधि पनि हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा आधार नबन्दा समस्या छ । प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो पनि बनाएकाले त्यस आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा.पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पाण्डेले बताए ।

यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ ।

हाल नियमन भइरहेको,अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधी सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत कात्तिकमा स्वास्थ्य  तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले काम गरिरहेको छ। कात्तिक ६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति  बनाएको थियो।

नेपालमा विसं २०६४ मा २१ प्रकार र २०७२ मा ९६ प्रकार गरी कुल ११७ प्रकारका औषधीको मूल्य सरकारले तोकेको छ। पछिल्लोपटक तोकिएको मूल्य नै करिब ९ वर्षदेखि स्थिर हुँदा त्यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा असर गरेको थियो यसले गर्दा सरकारले औषधिको मुल्य–नीति सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

१९ असोज ०६४ मा पहिलोपटक २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछि २१ असार ०७२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७८ वटा औषधिको मूल्य तोकेको थियो।

हालसम्म विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ तर नेपाली बजारमा विभिन्न रोगका पाँच सयभन्दा बढी सामान्यदेखि जटिल प्रकारका औषधि खपत हुने बताइएको छ।

विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गौला, उच्च रक्तचाप, ज्वरो, दम, खोकीजस्ता औषधिका मूल्य निर्धारण गरिए पनि प्रभावकारी रूपले बजार अनुगमन हुन नसक्दा चर्को मूल्यमा विरामी औषधि किन्न बाध्य छन्। अब यी रोगका औषधिको पनि मूल्य हेरफेर हुने छ।