पर्शुराम बस्नेतको मनपरीमा अदालतको लगाम, बर्खास्त गरिएका इन्द्रकुमार तामाङलाई पुनः बहाली

विराटनगर :  प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण) को स्वेच्छाचारितामाथि उच्च अदालत विराटनगरले कडा प्रहार गर्दै उनले बर्खास्त गरेका इन्द्रकुमार योन्जन तामाङलाई पुनः बहाली गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनाएको आदेशले पर्शुराम बस्नेतको गैरकानुनी कदममाथि स्पष्ट असन्तोष व्यक्त गरेको छ।

तामाङ २०८० चैत २३ गते चार वर्षका लागि मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर, एमाले कार्यकर्ता सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सदस्य सचिव बस्नेतले माघ १७ गते जबरजस्ती बैठक राखी तामाङलाई हटाएर नियुक्ति गरेका थिए। श्रेष्ठ एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य हुन् र बस्नेतका नजिकका मानिन्छन्।

खेलकुद जस्तो राजनीतिको भन्दा पर हुनुपर्ने क्षेत्रलाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने प्रयासलाई अदालतले रोक लगाउँदै न्यायको पक्षमा उभिएको हो। तामाङको नियुक्ति पूर्व सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले विधि अनुसार गरेका थिए, जुन निर्णयलाई बस्नेतले सत्ता र पहुँचको दम्भमा खारेज गरेका थिए।

निलम्बनपछि तामाङले अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै न्याय मागेका थिए। अदालतले २०८० भदौ २० मा नै उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्दै काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशलाई अटेरी गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिँदा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै तामाङले अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।

यद्यपि अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाहीको माग अस्वीकार गरे पनि सदस्य सचिव बस्नेतको मनपरीलाई अस्वीकार गर्दै इन्द्रकुमार तामाङको बहालीको बाटो खोलिदिएको छ।

तामाङले मङ्गलवार अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पुनः सम्हाल्ने जानकारी दिएका छन्। ‘राजनीतिक प्रतिशोधमा मलाई हटाइएको थियो, तर न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाण अदालतले देखायो,’ तामाङको प्रतिक्रिया थियो।

सदस्य सचिव बस्नेतको एकपक्षीय निर्णयमाथि प्रदेश सभा बैठकमै प्रश्न उठिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले तामाङलाई हटाएर गरिएको नियुक्ति अवैधानिक भएको बताएर सरकारकै आलोचना गरेका थिए।

यस मुद्दामा तामाङको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ता प्रेमकुमार घिमिरे र राजकुमार राजवंशीले बहस गरेका थिए भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरे र सरकारी वकिल उपस्थित थिए।