पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष

काठमाडौँ : नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्न नहुने बताएका छन्।

बुधवार नेपाल पत्रकार महासङ्घको डिजिटल मिडिया विभागले गरेको 'डिजिटल मिडिया : नियमनको अभ्यास र समस्या' विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रुपमा मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताए।

कार्यक्रममा विषय विज्ञका रूपमा महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रुपमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गलत भएको बताए। उनले पत्रकारितालाई कर्मकोरुपमा लिनुपर्ने भन्दै उत्पादन प्रवाह गर्ने माध्यम र तरिकाहरू बद्लिनुलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने बताए।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि सञ्चारमाध्यमकारुपमा स्थापित भएका उनले बताए। 'अनलाइन समाचार साइटहरू मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि प्रमुख सूचनाको स्रोतकोरुपमा स्थापित भएको अवस्था छ,' उनले भने, 'भर्खरै सार्वजनिक भएको रोयटर्सको प्रतिवेदनअनुसार अहिले अमेरिकाका मानिसहरूको सूचना प्राप्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो, जुन ठाउँमा योभन्दा पहिले टेलिभिजन थियो।'

उनले नेपालमा मात्रै नभएर, स‌ंसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्महरू नै सूचना र समाचारको प्रमुख स्रोतकारुपमा उदाइरहेको बताए। राज्य र मिडिया दुवैको पहलबाट मात्रै प्रभावकारी नियमन सम्भव हुने भन्दै उनले मिडिया आफ्ना कार्यका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया नियमनका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूमा थुप्रै समस्या र अपर्याप्तता रहेको बताइन्। उनले सरकारले पत्रकारिता कर्म वा अभिव्यक्तिसम्बन्धी कार्यलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बमोजिम अपराधीकरण गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने गरेको भन्दै उक्त व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने कार्य गरेको बताइन्।

महासङ्घले न्यूमिडिया र डिजिटल मिडियाका विविध पक्षहरूलाई समेटेर आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने अध्यक्ष शर्माको प्रतिबद्धता थियो।