काठमाडौँ : नेपालबाट हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् ।

तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी नेपालमै रहेका शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) मार्फत बिदेसिने गरेको तथ्याङ्क छ । तर, देशभर करिब १० हजार जति कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा भए पनि शिक्षा मन्त्रालयमा विधिवत् दर्ता भएकाको सङ्ख्या जम्मा ७२० मात्र छ ।

२०७२ सालपछि नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता नै नभएको र त्यसअघि दर्ता भएका १४ सयमध्ये पनि आधाले नवीकरण नगरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यति ठुलो संख्यामा अवैध संस्थाहरू चलिरहँदा विद्यार्थी, अभिभावक मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणाली र राज्य संरचनामै नकारात्मक असर पारेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

बाणिज्य विभागले पछिल्लो एक महिनायता कडाइका साथ अनुगमन थालेको छ र करिब पाँच दर्जन कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीसमेत गरेको छ । तर, यो प्रयास पर्याप्त छैन भन्ने धारणा राख्छन् शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराई ।

प्रदेशखबरसँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष भट्टराईले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका विकृति, सरकारी नियमनको कमजोरी र आगामी सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यसप्रकार रहेको छ । 

अवैध कन्सल्टेन्सी किन यसरी बढ्दै गएका हुन् ?

अहिले करिब १० हजार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तर, विधिवत् नवीकरण भएका मात्र ७२० छन् । बाँकी सबै अवैधानिक रूपमा चलिरहेका छन् । समस्या के भने यीमध्ये धेरैजसोले विद्यार्थीलाई झुक्क्याउने किसिमका परामर्श दिन्छन्—कुन देश, कुन कलेजमा पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो कमिसन कहाँ बढी पाइन्छ भन्ने आधारमा पठाउने गरेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा पनि अविश्वास फैलाएको छ ।

बाणिज्य विभागले अनुगमन गरेर कारबाही थालेको छ । यो पर्याप्त मान्नुहुन्छ ?

वाणिज्य विभागले हालै ५ दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरेको हामीले पनि देख्यौँ । यो राम्रो सुरुवात हो, तर पर्याप्त होइन । किनभने शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता दिने जिम्मेवारी लिएको छ, तर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी भने वाणिज्य विभागसँग मात्रै छ । दुवै संस्थाबिच सहकार्य बिना सुधार सम्भव छैन । 

प्रदेश सरकारमा दर्ता भइसकेका वा दर्ता प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त छन्।

हालसम्म केन्द्र सरकारबाट ७२० तथा विभिन्न प्रदेश सरकारहरूबाट करिब ५०० परामर्श संस्थाहरू वैध (legal) रूपमा दर्ता भएका छन्। यससँगै केही प्रदेश सरकारले दर्ता प्रक्रिया थप खुला गर्ने कार्यसमेत अगाडि बढाएका छन्, जसअन्तर्गत कोशी प्रदेशले पनि दर्ता प्रक्रिया खुला गरेको छ।

सरकारले दर्ता भइसकेका संस्थाहरूलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्नुका साथै तिनसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न आवश्यक छ। तर केन्द्र वा प्रदेश दुवै तहमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका तथा दर्ता प्रक्रियामा समेत प्रवेश नगरेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई मात्र सामान्य कारबाही गरेर पुग्दैन। यस्ता संस्थाहरूलाई लागू कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित (बन्द) गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ।

कस्तो सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐनमै स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ—कुन संस्था वैधानिक हो, कुन अवैधानिक हो भनेर छुट्टाउने । अहिले त विद्यार्थी र अभिभावकले थाहा पाउनै सक्दैनन् कुन परामर्श संस्था दर्ता भएको छ, कुन छैन ।

त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले नियमित रूपमा दर्ता नवीकरण गर्ने, सूची सार्वजनिक गर्ने, अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र होइन, सीधा बन्द गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थीहरूलाई अवैध कन्सल्टेन्सीले कसरी प्रभाव पारिरहेका छन् ?

ठगीको सिकार विद्यार्थी नै हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा झुटा भिसा प्रक्रिया, अनावश्यक भाषा कक्षा, शुल्कमा अत्यधिक रकम लिने, कलेज वा विश्वविद्यालयको वास्तविक मान्यता नभएको ठाउँमा पठाउने—यी सबै समस्याले उनीहरूको भविष्य बिगार्छ ।

गत वर्ष मात्र करिब १ लाख १० हजार नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति लिएका थिए । यसरी हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिनु मात्र होइन, भविष्य पनि सङ्कटमा पार्ने अवस्थाले ठुलो चिन्ता पैदा गरेको छ ।

के कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावर व्यवसायसमेत गरिरहेको भन्ने आरोप सत्य हो ?

हो, केही कन्सल्टेन्सीहरूले पढाइका नाममा काममा पठाउने काम पनि गरेका छन् । पढाइका लागि पठाउँछु भनेर विद्यार्थीलाई भिसा लगाएर पठाइन्छ, तर पुगेपछि पढाइभन्दा बढी श्रममा लगाइन्छ । यसले शिक्षा क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारी दुबैलाई अस्वस्थ बनाएको छ ।

इक्यानको भूमिका के हुँदै आएको छ ?

इक्यानले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ,अनियमित कन्सल्टेन्सीलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् भनेर । तर कानुनी कडाइ नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । हामीले आफैँ पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमाथि आचारसंहिता पालन गर्न दबाब दिइरहेका छौँ । तर, अवैधानिक संस्था हाम्रो दायराभन्दा बाहिर भएकाले सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

तपाईँको दृष्टिमा दीर्घकालीन समाधान के हो ?

अनुगमन एक दिन, एक महिना गरेर मात्र पुग्दैन । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दर्ता–नवीकरण अनिवार्य र पारदर्शी बनाइनु पर्छ, विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर वैधानिक–अवैधानिक छुट्टाइन्छ र अवैध संस्थालाई जरिवाना मात्र होइन, पूर्ण रूपमा बन्द गरिने व्यवस्था हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस :- बिना दर्ता चलेका कन्सलटेन्सीमाथि बाणिज्य विभागको लगातार डण्डा, इक्यानको साथ

यो पनि पढ्नुहोस :- कोशीका अधिकांश 'एजुकेशन कन्सल्टेन्सी' अवैधानिक !