‘अझै आइ–भोटिङ गराउन सकिन्छ, निर्वाचन आयोगले आँट गर्नुपर्छ’

सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न  मिति तय गरेसँगै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुका लागि मताधिकारको बहस चर्किएको छ । तर मतदानको विधि, व्यवस्थापन र बजेटको विषय बढी पेचिलो देखिन्छ । यसै सिलसिलामा नेपाल पलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआइ) का अध्यक्ष डा.खगेन्द्रराज ढकालसँग नेपाल न्यूज बैंकका लागि युवराज गौतमले गरेको कुराकानीको अंश । 

विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मताधिकारको विषय विगत एक दशकदेखि चर्चामा छ र सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सन् २०१५ को संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार मौलिक र संवैधानिक दुवै अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको आज झण्डै ११  वर्ष बितिसक्यो । संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश जारी गरिसकेको छ ।

२०१८ मा सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन नसक्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । हालै २०२५ मा अर्को निर्देशात्मक आदेश जारी हुँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

तर यी सबै आदेश र संवैधानिक व्यवस्था हुँदै पनि विदेशमा रहेका करिब ५० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक अहिलेसम्म पनि मताधिकारबाट वञ्चित छन् । यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी कैयौँ निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार भने कागजमै सीमित छ ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको नयाँ नागरिक सरकार आएपछि अब हुने आवधिक निर्वाचनका लागि  फागुन २१ मा तोकिएको छ, तर यसपटक पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने–नपाउने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ । सरकारका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा दिन चाहेजस्तो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनका पक्षले भने औपचारिक प्रतिबद्धता अझै देखिएको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले दशकौंदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको  मताधिकारको मुद्दा उठाइरहेका छन् । तर यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको मुल कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

नयाँ सरकार गठन भएर दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र आगामी निर्वाचनका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन । यो बीचमा विदेशस्थित नागरिकको मताधिकारबारे व्यापक बहस सुरू भएको छ । नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युट (एनपीआई) ले निर्वाचन आयोगलाई एक महिनाअघि नै विस्तृत नीति–सिफारिस बुझाइसकेको छ ।

एनपीआई विश्वभर फैलिएका नेपाली स्कलर तथा प्राक्टिसनरहरूको ग्लोबल थिङ्क ट्याङ्क भएकाले डायस्पोरासम्बन्धी विषयहरू स्वाभाविक रूपमा यसको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुधारका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये निर्वाचन सुधार पनि एनपीआईको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यस संस्थाले प्रवास भोटबारे अध्ययन धेरै अघि नै सुरू गरिसकेको थियो ।

यो विषयलाई दुई कोणले बुझ्नुपर्छ । पहिलो, विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार नदिने अवस्थाको मूल जड राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव हो । जसले सरकार गठन गर्छ, नीति बनाउँछ, कानुन पारित गर्छ, त्यही दलले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हो । तर ११ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई व्यवहारमा नल्याउनु राजनीतिक अनिच्छाको स्पष्ट उदाहरण हो । २०२२ मा एनपीआईद्वारा प्रकाशित एक नीति–ब्रीफमा  पनि ठूला दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख छ  ।

तर घोषणापत्रमा लेखिएका ती वाचा काठमाडौं फर्कंदा कहाँ हराए—यसको जवाफ कुनै दलले दिएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्नुको राजनीतिक कारणहरूबारे विश्लेषण गर्दा दलहरूलाई प्रवास भोटको परिणामबारे अनिश्चितता तथा डर रहन सक्ने अनुमान प्रबल देखिन्छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरू अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, आलोचनाशील र दलगत प्रभावभन्दा बढी नीतिगत मुद्दामा संवेदनशील हुन्छन्, जसले परम्परागत दलहरूको समर्थन आधार कति टिकाउ रहला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई हुने सम्भावना छ ।

तर अहिलेको परिस्थितिलाई पुरानै ढर्राले हेर्न मिल्दैन । जेनजी आन्दोलनले बनेको नागरिक सरकारको प्रकृति नै फरक छ । आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकारको तीन प्रमुख दायित्व हुन्छ—पहिलो, आन्दोलनले उठाएको मुख्य मुद्दाको संस्थागत समाधान, जुन अहिले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संरचनागत सुधार हो । दोस्रो, आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति, बलिदान र पीडामा न्याय दिनु र तेस्रो, लोकतन्त्रलाई पुनः सही मार्गमा लैजान विश्वसनीय र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु ।

यीमध्ये अहिलेको परिस्थितिमा तेस्रो दायित्व—चुनाव गर्ने—सबभन्दा तत्कालिन कार्यभार हो । तर यो चुनाव केवल औपचारिक समयसारिणी पूरा गर्ने उद्देश्यमा सीमित हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रका कमजोरीहरू चिर्न, अपूर्णताहरू सच्याउन र विगत ११ वर्षदेखि वञ्चित गराइएका विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई समावेश गर्ने विशेष अवसरका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ ।

नेपालमा करिब दुई करोड मतदातामध्ये ५०–६० लाख विदेशमा रहेका नागरिक मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । कुल भोटरमध्ये २५ प्रतिशत जनसंख्या नै सहभागी हुन नपाउनु भनेको निर्वाचनको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो । लोकतन्त्रको नैतिक बल र चुनावको प्रतिनिधित्व दुवै कमजोर हुन्छन् । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक समावेशितालाई नयाँ तरलता दिएको वर्तमान अवस्थामा प्रवास भोटलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने अवसर सरकारले गुमाउनु हुँदैन ।

प्रवासमा रहेका अधिकांश नेपाली आर्थिक कारणले कामको खोजीमा विदेश गएका हुन् । देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार रेमिटेन्समा यिनै नेपालीको योगदान अतुलनीय छ । त्यसैले भविष्यका राष्ट्र–निर्माणमा उनीहरूको मत र दृष्टिकोण संस्थागत रूपमा सुन्नु लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पुनःनिर्माणको महत्त्वपूर्ण जग पनि हो ।

एनपीआईले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको नीति–सिफारिसमा विदेशस्थित नेपालीलाई भोट दिन चार सम्भावित विधि प्रस्ताव छन् । पहिलो, दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा उपस्थित भई कागजी मतपत्रमार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्ने विधि, जुन विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका छन् र सुरक्षा तथा विश्वसनीयताका दृष्टिले स्थिर मानिन्छ । दोस्रो, हुलाकमार्फत मतदान (पोस्टल भोटिङ), जहाँ मतपत्र नागरिकको घर–ठेगानामा पठाइन्छ र भरेर पुनः फर्काइन्छ ।

तर नेपालका लागि ठेगाना, ढिलाइ र सुरक्षा प्रमुख चुनौती हुन सक्छ । तेस्रो, इन्टरनेटमार्फत भोट हाल्ने आइ–भोटिङ, जसले समय, दूरी र पहुँचका अवरोध हटाए पनि साइबर–सुरक्षा र पहिचान प्रमाणीकरणका विषयमा कठोर तयारी आवश्यक हुन्छ । चौथो, नेपाल आइपुग्न सक्ने तर ठ्याक्कै निर्वाचनको दिन उपस्थित हुन नसक्ने नागरिकलाई २–३ हप्ताको अर्ली भोटिङ समय दिने ‘मल्टि–डे इन–कन्ट्री भोटिङ’ मोडेल, जहाँ दर्ता प्रवासमै भए पनि भोट भने नेपालमै खसाल्न सकिन्छ । यी चारै मोडेल सबै गन्तव्य मुलुकमा लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छन् । तर देशअनुसार उपयुक्त संयोजन गरेर मिश्रित मोडेल बनाउनु व्यवहारिक विकल्प देखिन्छ ।

समग्रमा, विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयन अब केवल संवैधानिक कर्तव्य मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई विश्वसनीय, प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार यस विषयमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सकेमा, संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुनेछ; नसकेमा ११ वर्षदेखि दोहोरिएको निराशा फेरि एक पुस्ताको मनमा रोपिनेछ । आगामी निर्वाचनले यो अन्योल अन्त्य गर्ला कि फेरि पनि प्रतिक्षा लम्बिँदै जाला—यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारको निर्णयमा निर्भर छ ।

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिन कुन विधि सबैभन्दा छिटो र व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ?

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा भएका बहस र अध्ययनहरूको अन्तिम निष्कर्ष अहिले समय, व्यवस्थापन र खर्च, तीनै दृष्टिकोणले प्रविधिमै आधारित मतदान विधि सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको छ । चुनाव नजिकिँदै गएको अवस्थामा अब करिब तीन महिना जति मात्र समय बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक मिसनहरूमा मतदान केन्द्र खोल्ने, ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने वा व्यवस्थापकीय तयारी मिलाउने काम अत्यन्त कठिन हुन्छ । तर इन्टरनेटमार्फत हुने आइ–भोटिङले भने यी सबै चुनौतीलाई न्यून बनाउँछ । यस विधिमा देश–देशमा मतदान केन्द्र वा बुथ निर्माण गर्नुपर्दैन, न त ठूलो संख्यामा मान्छे पठाउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । स्मार्टफोन वा कम्प्युटर भएका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले आफ्नै ठाउँबाट सहज रूपमा मतदान गर्न सक्छन् ।

यही व्यावहारिकताका कारण नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संसदीय सचिवालयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगसम्म निरन्तर संवाद गर्दै आइ–भोटिङलाई तत्काल अपनाउनसक्ने मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सम्बद्ध निकायहरू र दलका नेतृत्वले पनि विस्तृत छलफलपछि छोटो समयमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिने विधिका रूपमा आइ–भोटिङलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेका संकेतहरू देखिन्छन् । वर्तमान परिस्थितिमा विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिन सबैभन्दा व्यवहारिक र उपलब्ध विकल्प यही प्रविधिमै आधारित भोटिङ हो भन्ने निष्कर्ष पनि बलियो बन्दै गएको छ ।

कागजी मतपत्र र भौतिक बूथमा आधारित मतदान प्रणालीले नेपालमा कुन–कुन चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ, र ती समाधानका लागि आइ–भोटिङ किन व्यवहारिक देखिन्छ ?

विगत केही वर्षयता विश्वभर निर्वाचन प्रणाली प्रविधि–आधारित मोडेलतर्फ तीव्र रूपले संक्रमण भइरहेको छ । कागजी मतपत्र र भौतिक बूथमा निर्भर रहने पुरानो तरिका विस्तारै इलेक्ट्रोनिक प्रणालीले विस्थापित गर्दै लैजाँदा नेपालले पनि अब यसबाट टाढा रहने अवस्था छैन । चुनाव आयोजनको व्यवस्थापन, जनशक्ति, सुरक्षा र लागतका चुनौतीहरू बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ र इनोभेटिभ विधितर्फ उन्मुख हुने अन्तरराष्ट्रिय  प्रवृत्ति नै अब नेपालका लागि पनि अनिवार्य दिशासूचक बनेको छ ।

संसारको निर्वाचन प्रवृत्तिले अहिले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ कि आइ–भोटिङ भविष्यको प्रमुख तह हो । कागजी मतपत्रबाट पहिले मेसिन–आधारित मतदान तर्फ र अहिले इन्टरनेटमार्फत भोट हाल्ने आइ–भोटिङतर्फ देशहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् ।

मेसिन प्रयोग गर्दा पनि केन्द्र स्थापना, प्रशिक्षित कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ; कतिपय ठाउँमा पहुँच कठिन हुन्छ; र केही समुदाय त जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत भइरहेका हुन्छन् । देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा मतदाता एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विस्थापित भएर बस्ने भएकाले भौतिक बूथमा पहुँच पुराउन सबैलाई सहजै सम्भव हुँदैन । यस्ता विविध चुनौतीको सामूहिक विश्लेषण गर्दा विश्वको निर्वाचन प्रणालीको अगाडि बढ्ने बाटो भनेको आइ–भोटिङ नै हो ।

वर्तमानमा ३० भन्दा बढी देशले कुनै न कुनै रूपमा आइ–भोटिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये केही देशले पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्छन् भने केहीले मेसिन र डिजिटल प्रणालीलाई मिश्रित मोडेलमा प्रयोग गर्छन् । यति मात्र होइन, विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने प्रबन्ध विश्वका ११५ भन्दा बढी देशमा रहेको छ ।

जसमा कतै दूतावासमार्फत कागजी मतपत्र, कतै पोस्टल भोटिङ, र कतै डिजिटल प्रणाली प्रयोग हुन्छ । यसले देखाउँछ कि प्रविधि–आधारित मतदान केवल प्रयोगात्मक कुरा होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा पुगेको परिपक्व विधि हो । त्यसैले नेपालले पनि अब जानैपर्ने बाटो यही हो, भले तत्कालका लागि आंशिक रूपमा होस् वा नजिकको भविष्यका लागि व्यापक रूपमा आइ–भोटिङप्रतिको आकर्षण केवल विदेशस्थित नागरिक सीमिततामा मात्र देखिँदैन ।

नेपालभित्र नै जिल्लाबाट जिल्ला, प्रदेशबाट प्रदेश, वा रोजगारीका कारण निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरी बस्ने नागरिकका लागि पनि यो विधि उपयुक्त बन्न सक्छ । नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन सिफारिसले भविष्यमा आन्तरिक निर्वाचनमा समेत आइ–भोटिङ अपनाए चुनाव झनै सहज, द्रुत, पर्यावरणमैत्री र पारदर्शी बन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । कागजी मतपत्र छपाइ, वितरण, काउन्टिङमा लाग्ने हप्ता–हप्ताको समय, भौतिक विवाद, बूथ क्याप्चरजस्ता जोखिमहरू इ–भोटिङले न्यून पारिदिन्छ । मतगणना र पुनर्गणनामा देखिने विवाद तथा त्रुटिहरू प्रविधिले सरल रूपमा समाधान गर्न सकिने सम्भावना पनि बढ्छ ।

आइ–भोटिङ प्रणालीको प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षाको चुनौती छ कि छैन ?

आइ–भोटिङमा डेटा सुरक्षा एक अतिमहत्वपूर्ण तत्व हो । अहिले यो प्रविधि परिपक्व भइसकेको छ र लगभग २५ वर्षको इतिहास बोकेको छ । क्रिप्टोग्राफी–आधारित प्रणालीले एन्ड–टु–एन्ड भेरिफिकेसन सुनिश्चित गर्छ, जसले मतदानको गोपनीयता तथा भोटको शुद्धता दुबै ग्यारेन्टी गर्छ । मतदाता दर्ता गर्दा प्राप्त जैविक पहिचान जस्तै अनुहार (फेस बायोमेट्रिक) मतदान गर्दा पुनः स्क्यान गरिने भएकाले अर्का कसैले भोट हाल्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा हट्छ । फेसबुक वा अन्य एप प्रयोग गरेझैँ सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने इन्टरफेसका कारण मतदाता अनुभव पनि उपयोगकर्ता–मैत्री हुन्छ ।

इन्टरनेटमार्फत हुने मतदानले विदेशस्थित नागरिकका लागि विशेष महत्व राख्छ । जसरी परदेशबाट एप प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ, त्यसैगरी मतदान पनि सुरक्षित कोड, गोप्य प्रमाणीकरण र बायोमेट्रिक सत्यापनमार्फत गर्न सकिन्छ । भोट पठाउने र केन्द्रमा प्राप्त गर्ने बीच प्रक्रियागत सुरक्षा उच्च प्रविधिबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । मतदाताको नाम सार्वजनिक नहुने, केवल कोड र भेरिफिकेसन प्रयोग हुने भएकाले गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छ ।

प्रविधिको सुरक्षा र विश्वसनीयताको उदाहरण अहिलेका ताजा निर्वाचनहरूले पनि दिएका छन् । फिलिपिन्सले २०२५ को चुनावमा, मेक्सिकोले २०२४ को चुनावमा विदेशस्थित नागरिकका लागि इन्टरनेटमा आधारित मतदानसहित हाइब्रिड मोडेल प्रयोग गरेका छन् । ती देशसँग तयारीको पर्याप्त समय भएकाले धेरै विधिहरू एकैसाथ प्रबन्ध गर्न सम्भव भयो ।

तर नेपालजस्तो अब चुनाव नजिकिँदै गएको अवस्थामा समय अत्यन्तै सीमित हुँदा धेरै विधि एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा एउटै विधिमा फोकस गर्दा व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा प्रभावकारिताको सम्भावना बढी रहन्छ  । त्यसैले आइ–भोटिङ अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त मोडेलका रूपमा देखिन्छ ।

समग्रमा, विश्वको आधुनिक निर्वाचन प्रवृत्तिसँग कदम मिलाउन, विदेशस्थित नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न र व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका चुनौतीसँग जुध्न नेपालले अब प्रविधिमा आधारित आइ–भोटिङतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । समय, स्रोत र आवश्यकताका आधारमा अहिले एक विधिबाट सुरु गरेर भविष्यमा हाइब्रिड तथा पूर्ण डिजिटल निर्वाचन प्रणालीतर्फ विस्तार गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त छ ।

त्यसो भए विदेशस्थित नेपालीका लागि भोटिङ विधि चयन गर्दा आइ–भोटिङलाई  कसरी सबैभन्दा किफायती र व्यवस्थापनयोग्य विकल्पका रूपमा लिन सकिएला ?

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने बहस तीव्र बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्पका रूपमा आइ–भोटिङको चर्चा विस्तारै केन्द्रमा आउँदै छ । व्यवस्थापन, खर्च र समय—तीनै दृष्टिकोणले अन्य विधिभन्दा धेरै सरल र प्रभावकारी देखिएको यस प्रविधिलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नसक्ने आधारहरू पनि क्रमशः स्पष्ट हुँदैछन् ।

खर्चको हिसाबले हेर्दा आइ–भोटिङ सबैभन्दा किफायती मोडेल देखिन्छ । एक भोटको लागत करिब ५ डलर पर्छ, जुन केवल भोटिङ प्लेटफर्म र त्यसका लागि आवश्यक टेक्नोलोजी सेवामा लाग्ने खर्च हो । आइ भोटिङ ५ डलर, पोष्टल भोटिङ करिब २० देखि ३० डलर र दूताबासमार्फत सोझै गर्दा ३० देखि ४० डलर पर्न आउँछ । यदि मतदाता दर्ता, एमआरपी वा ई–पासपोर्ट नभएका नागरिकको बायोमेट्रिक तथा कागजात प्रमाणीकरण जस्ता थप सेवा पनि लिँदा प्रति भोट करिब ४१० रुपैयाँसम्म लागत पुग्न सक्छ ।

अनुमानित ४५ लाख मतदाताले बाहिरबाट भोट हाल्ने मान्दा कुल खर्च करिब एक अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ । यो रकम अन्य विकल्पहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम हो । पोस्टल भोटिङमा ४२०–४३० रुपैयाँ प्रति भोट खर्च पर्छ, त्यो पनि द्रुत र सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय कागजात बोक्ने सेवामार्फत मात्रै सम्भव हुने अवस्था छ । दूतावासमार्फत कागजी मतदान गर्न त अझै धेरै खर्चिलो हुन्छ—बूथ स्थापना, जनशक्ति परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थापनका कारण लागत अझै बढ्छ । त्यसैले दीर्घकालीन र आधुनिक दुवै दृष्टिमा आइ–भोटिङ नै उपयुक्त मोडेलका रूपमा देखिन्छ ।

कानुनी पक्षमा केही संशोधन आवश्यक हुनेछ। भौगोलिक सिमानाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानसहित विभिन्न चार वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रियालाई छोट्याउन प्रोक्युरमेन्ट ऐनमा पनि समयानुकूल विशेष व्यवस्था आवश्यक छ । तर अहिले संसद नभएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत यी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनसक्ने स्थिति छ, जसले समय–संवेदी कार्यलाई सहज बनाउँछ ।

नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले तयार पारेको अध्ययन–रिपोर्टमा यसका सबै कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष समेटेर विस्तृत समयरेखा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सो अनुसार, कानुनी अवरोध हटाएर प्रोक्युरमेन्ट छिटो गर्न सकिएमा नोभेम्बरको अन्त्यसम्म निर्माण–तयारी पूरा गरी डिसेम्बर १ देखि प्राविधिक टोलीले स्थलमै बसेर काम सुरु गर्न सक्छ । यसरी सञ्चालन भए तीन महिनाभित्र विश्वभर रहेका नेपालीको भोटर लिस्ट तयार पार्न सकिने, र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै तर्फ मतदान गराउन सकिने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारको चासो र सहयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एनपीआईको अध्ययनबारे जानकारी पाएपछि दोस्रो दिनमै विशेष बैठक बोलाएर निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूसहित प्रस्तुतिका लागि निम्त्यायो । त्यहीबेला संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पनि सहभागी थिए । त्यसपछि गृह मन्त्री, कानुन मन्त्री, र संसद सचिवालयले समेत विस्तृत छलफल अघि बढाए ।

सबै दलका सांसद र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा प्रविधि–आधारित भोटिङबारे उठाइएका धेरै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन इच्छुकता प्रष्ट देखियो । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल वा जिम्मेवार निकायबाट ‘प्रविधिमार्फत मतदान गर्नु हुँदैन’भन्ने स्पष्ट विरोध भने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । तर यस्तो वातावरणमा पनि यदि आइ–भोटिङ कार्यान्वयन भएन भने यसको उत्तरदायित्व अन्ततः राज्यकै काँधमा आउँछ भन्ने प्रष्ट संकेतसमेत विशेषज्ञहरूले दिएका छन् ।

समग्रमा, समय, खर्च, व्यवस्थापन र प्रविधिको उपलब्धता—चारै पक्षले अहिले नेपाललाई आइ–भोटिङ अपनाउने ऐतिहासिक मौका दिएको छ । अब केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र द्रुत निर्णय क्षमता नै यसको सफलताका निर्णायक कारक बन्नेछन् ।