विदेशीसँग ऋण मागेर तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ? - सांसद खड्का (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । विक्रम संवत् २००५ चैत ७ गते भोजपुरमा जन्मिएका पूर्वमन्त्री खड्का २०२३ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनले उदयपुरबाट २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा निरन्तर निर्वाचन जित्दै आएका छन् । २०५७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई काम गरेका नेता खड्काले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन् ।

काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०७० सालमा शहरी विकासमन्त्री र २०७८ सालमा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । सांसद खड्कासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, शिक्षा प्रणाली, परराष्ट्र नीति र देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले मलाई त्यति सञ्चो छैन । आँखाको उपचार भइरहेको छ । तैपनि सकेसम्म संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने गरेको छु । पार्टीको काममा पनि काम भइरहेको छ ।

संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संसदीय अभ्यास राम्रै भइरहेको छ । यद्यपि, हामी सांसदहरू दोहोरो भूमिकामा छौँ । हामीले कानुन निर्माणसँगै विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । हामीलाई देशको परिस्थितिले दोहोरो भूमिका दिएको हो । 

देशको परिवेशअनुसार सांसदले कानुन मात्रै निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । विकास मात्रै गरेर पनि हुँदैन । यी दुई वटा कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । जनताले कानुनभन्दा पनि विकास खोजेका छन् । रोजगारी खोजेका छन् । मैले कानुन बनाएको छु भनेर जनतामा गएँ भने जनताको अभिरुचि हुँदैन । विकसित देशको संसदीय अभ्यास र हाम्रो देशको संसदीय अभ्यासलाई तुलना गर्न सकिँदैन । अरू देशको संसदीय इतिहास लामो छ । उनीहरू अनुशासित छन् । कार्यतालिका बनाएर काम गर्छन् । विदेशका सांसद बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप छ, यो के हो ?

मलाई त्यति ढिला भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा विधेयकहरू पेस गरिरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अलिकति लामो हुने भएकाले ढिलाइ भएको हुन सक्छ । एउटा विधेयक संसद्मा, संसदीय समितिमा र विज्ञसँग पनि छलफल गर्दै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर आउने हो । विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ । सदन बढी अवरुद्ध भएको कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । 

खास गरी स्थानीय तहको अधिकारको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । तीन तहको सरकारको समन्वयको विषय पनि छ । सदन राम्रोसँग चल्न पाएको छैन । विभिन्न कारण देखाउँदै संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कुनै एउटा दलले महिनौँसम्म सदन अवरोध गरेपछि संसदीय अभ्यास कसरी राम्रो हुन्छ रु सङ्घीयतासँग जोडिएका कानुनले कसरी पूर्णता पाउँछ ?

संविधान कार्यान्वयनबारे तपाईँको धारणा के छ ?

यो दश वर्षको अवधिमा संविधान जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छ । सबै धारा एकै चोटि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र ? संविधान भनेको बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरा हो । अर्को कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि देशको आर्थिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । यद्यपि, अति आवश्यक कानुनहरू बनिसकेका छन् । कतिपय बन्ने क्रममा छन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो लाग्छ ?

अहिले निर्वाचन प्रणाली अनुसार समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । कुनै पनि दलको बहुमत नआए पनि गठबन्धनको सरकार अस्थिर हुन्छ । बढीमा नौ–दश महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न पाएको छैन । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकता भएको बेलाको सरकारले दुई तीन वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसले पनि सही ढङ्गले काम गर्न सकेन । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

सङ्घीयताको बारेमा पनि बहसहरू भइरहेको छ । कतिपय पार्टीले सङ्घीयताबारे पुनः विचार गर्नुपर्छ पनि भनेका छन् । धेरैले प्रदेश सरकारका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । खास गरी मधेशवादी दलले प्रदेश संरचनाको बनावटबारे प्रश्न गर्दै आएका छन् । 

प्रदेशमा हुने अनियमितताको विषय पनि छ । प्रदेश तहको आकार, सांसदको आकार र मन्त्रालयको आकारका बारेमा पनि संशोधनको कुरा आएको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधाको पनि कुरा छ । देशको स्रोत÷साधन कमजोरी भएको अवस्थामा यी कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । सधैँभरि विदेशीसँग ऋण मागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ? तर पनि मेरो विचारमा प्रदेश सरकार सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो ।

तीन तहको सरकारबारे तपाईँको धारण के छ ?

सबैभन्दा पहिला तीन तहको सरकारको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरामा गम्भीर बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरालाई सबै राजनीतिक पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दलहरूले अहंमता बोकेर हिँड्नु हुँदैन । आपसमा मिलेर देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ ।

 सङ्घीयताको नाममा हुने खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ । अब एक पटक देश र जनताको हितका लागि गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयता सुदृढ गर्नुभन्दा पहिला कसरी लैजाने भन्ने कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै कानुनका कुरा आउँछ । कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन । समस्याको जड कहाँ हो ? त्यसलाई पत्ता लगाएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट कमीकमजोरी भएको छ । नेताहरूमा देशभक्तिको अभाव खड्किएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार छ । त्यस कारण सरकार र दलका नेताहरूले एक पटक देशको आर्थिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले चार खर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएका छौँ । साढे १५ अर्बको मकै मात्रै आयात हुन्छ । 

४०÷४५ अर्बको चामल मात्रै खरिद गर्दा रहेछौँ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आर्थिक सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था जति सुकै बलियो भए पनि आर्थिक व्यवस्था बलियो भएन भने त्यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिला हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?

अहिले वर्षमा तीन-चार लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । गाउँका खेतबारी बाँझै छन् । अहिले हामी आर्थिक रूपमा गम्भीर अवस्थामा छौँ । सबैभन्दा पहिला हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बिजुली उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर पेट्रोल र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकियो भने देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । युवाका लागि रोजगारी पनि देशमै दिन सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ? 

 जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने हिसाबले हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने लागेको छ । सरकारले पहिला जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्छ । न्याय सेवालाई निःशुल्क, छिटो÷छरितो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । अहिले सर्वोच्चमा करिब पाँच लाख मुद्दा थाति छन् ।

जनतालाई समयमा न्याय नदिनु भनेको पनि अन्याय हो । धेरै जनता न्याय नपाएर पीडित भइरहेका छन् । 

सेवा प्रवाहमा दुःख दिने संस्कार बसेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको उपयोग गर्दै जनतालाई द्रुत गतिमा सेवा दिनुपर्छ । त्यसैले जनताबाट एक पैसा नलिएर सेवा दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई सेवाको अनुभूति दिनुपर्छ । सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ ।

सरकारले जनतालाई के चाहियो भनेर सोध्दैन । जनता आफैँ पनि जागरूक हुनुपर्छ । सरकारले कम्तीमा जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सहज रूपमा दिन सक्नुपर्छ । 

 नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? समय परिस्थितिअनुसार स्वरोजगार र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । नेपालमा १८५३ मा जङ्गबहादुर राणाले दरबार स्कुल खोलेदेखि १७३/१७४ वर्षको दौरानमा हामीले शिक्षामा प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । नेपालभन्दा पछि विद्यालय, पुस्तकालय र शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेका अरू देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो ।

 तर हाम्रो शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै अझै कमजोर र दयनीय अवस्थामा छ । हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थीले देशमै आफ्नो भविष्य देख्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । अहिले झन्डै ३६ हजार विद्यालय, दुई लाख ८६ हजार शिक्षक र सात लाख ३१ हजार विद्यार्थी छन् तर, शिक्षा गुणस्तर उस्तै छ । त्यसले गर्दा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।

तपाईँ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ ? देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षालाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ । देशको आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

 छिमेकी र अन्य राष्ट्रसँग घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । सबै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । सबैसँग उत्तिकै सुमधुर, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ? सरकारले कामै नगरेको छैन भन्न मिल्दैन । पूर्वाधार मात्रै हेरियो भने धेरै विकास भएको छ । घरघरमा गाडी, बिजुली र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकी बनेका छन् ।

तर, पनि अझै विकास गर्न जनताले सरकारलाई दबाब पनि दिनुपर्छ । जुन पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्दैन उसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना पनि आएको छ । हामीले जनताको सेवा गर्ने हो ।