कोशी प्रदेशको बजेटमाथि छलफल सकियो, सांसदका जिज्ञासामा मन्त्रीहरूले दिए जवाफ

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार सकिएको छ। असार ७ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको बजेटमाथिको छलफलमा ३८ जना सांसदले भाग लिए ।

सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूमा मन्त्रीहरूले बिस्तृत रूपमा जवाफ दिएका थिए । छलफलका क्रममा बजेटका प्राथमिकता, सीमितता र आगामी कार्यक्रमहरूबारे स्पष्ट पारिएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी देखिनुको कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान चालु शीर्षकमा समावेश गर्नु परेको बताए ।

मन्त्री मगरका अनुसार योजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी योजना दर्ता भएको यो सरकारको पहिलो अभ्यास हो । तर, बजेट सभा सदस्यहरू र सरकारद्वारा आवश्यक ठानिएका योजनामात्र विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।

कृषि र सिँचाइमा जोड
कृषि मन्त्री खगेनसिं हाङगामले जैविक मल प्रयोगप्रति कृषकहरू आकर्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रासायनिक मलको व्यवस्थाका लागि संघ सरकारसँग समन्वय मात्र गर्न सकिने बताए।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले मन्त्रालयबाट २८२८ योजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। १४ स्थानीय तहमा वास प्लान्ट स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको र १२ हजार ८ सय हेक्टरमा सिँचाइको पहुँच विस्तार गरिएको उल्लेख गरे।

शान्ति, कानुन र सुरक्षा
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले मन्त्रालयका लागि ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै विपद् व्यवस्थापनदेखि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्मका कामलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
उनका अनुसार प्रहरी चौकी निर्माण, अधूरो चौकीको सम्पन्नता, लागू औषध नियन्त्रणजस्ता विषयमा कार्य योजना बनेको छ।

पर्यटन र पूर्वाधार
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले जनताको मागअनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन, पदमार्ग निर्माण लगायतका योजनामा बजेट छुट्याइएको बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले जिल्लास्तरीय सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गरिने उल्लेख गर्दै अधुरा योजनाहरू सम्पन्न भएपछिको भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहने दाबी गरे। खोटाङ जस्तो पछि परेका जिल्लामा पूर्वाधार विकासका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

सामाजिक विकासतर्फ बहुआयामिक योजना
सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले मन्त्रालयअन्तर्गतका ४४ कार्यक्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट नागरिकका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे।