ऋषिकेश पोखरेल भन्छन्,: ‘बेरुजु नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार’

विराटनगर : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पछिल्ला २२ महिनामा जनचासोका दर्जनौं मुद्दामा उल्लेखनीय सुधार ल्याइएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल मोरङद्वारा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा पोखरेलले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमा समितिले सक्रिय भूमिका खेलेको बताए ।

उनले महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जानकारी गराउँदै कारबाही गर्नुपर्ने थप रकम जोड्दा कुल बेरुजु १२ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको बताए । पोखरेलले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको पहलमा हालसम्म १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला भइसकेको छ । समितिको दबाब र निगरानीकै कारण बजेट प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा सुधारको संकेत देखिएको उनले दाबी गरे ।

सभापति पोखरेलले लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदका महासचिव, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र कानुन सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाई बेरुजु फछ्यौटका लागि विशेष कार्यदलसमेत गठन गरेको जानकारी दिए । कार्यदलको नेतृत्व अच्युत मैनालीले गरिरहेको छ ।

पोखरेलले समितिको कार्यक्षेत्र बेरुजुमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उच्च सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत निर्णायक भूमिका खेलेको बताए । सुन तस्करी काण्ड, आईपीओमा लगानीकर्ता सुरक्षा, बिमा क्षेत्रको ‘कुईट’ प्रकरण, धार्मिक ट्रस्टद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता, एनसेल कर असुली, इन्टरनेट प्रदायकको बक्यौता लगायत विषयमा समितिले अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता, महँगो विज्ञापन खर्च, बोनस वितरणमा कर छली, मल, फलाम, दूध, सिमेन्ट लगायतका आवश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, खानेपानी र सिँचाइ शुल्क तथा जमिन खरिदमा अनियमितता जस्ता विषय समितिको निगरानीमा परेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणमा ट्रायल पिरियड, टोड डाटा मिटरको अभावजस्ता समस्यामाथि पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।

एनजीओ तथा आईएनजीओ नियमनमा समेत समितिले कडाइ गरेको बताउँदै पोखरेलले कार्यकाल समाप्त भएपछि विदेशी संस्थाको सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।