बहुविवाह सम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदाका विरुद्धमा उदयपुरका महिला अधिकारकर्मीले बुझाए सिडिओलाई ध्यानाकर्षण

उदयपुर : सरकारले बहुविवाहजस्तो गम्भीर अपराधलाई केही विशेष परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुनी संशोधन अघि बढाएको विरोधमा उदयपुरका महिला मानवअधिकार कर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरूले संयुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्  ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरेको भन्दै अहिले देश भर यसका विरुद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

उदयपुरमा पनि  सोमबार महिला मानवअधिकार कर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरूले संयुक्त दबाब स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइँटेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत महिला अधिकारकर्मीहरूले कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

 प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मनुलाई दोस्रो विवाहको कानुनी आधार बनाउन खोजिएको र जसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई संस्थागत गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।

 मस्यौदाले बहुविवाहको वर्तमान कानुनी निषेधलाई खुकुलो बनाउँदै विवाह बदर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको समेत बताएका छन् । यसले महिलाहरूलाई कानुनी सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा र वैवाहिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको समेत ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

उदयपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित संशोधनले नेपालको संविधान, समानताको अधिकार, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी प्रावधान, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विशेष गरी सिड (महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको समेत दाबी गरेका छन् ।  

जिल्ला स्थित महिला अधिकार कर्मीहरूको समूहले  प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, बहुविवाहसम्बन्धी विद्यमान निषेधात्मक कानुनलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनुपर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट विरोध गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले ध्यानाकर्षण पत्र तत्काल मन्त्रालयमा पठाइने बताए । उनले कानुन निर्माणको विभिन्न चरणहरू भएकोले यस्तो व्यवस्था भएको कानुन बन्नै नसक्ने तर पनि प्रस्तावमा यो विषय आउनु लज्जास्पद भएको र यसको विरुद्धमा भइरहेका दबाबहरूले राज्यलाई सचेत गराएको बताए । 

यसै बिच उनीहरूले उदयपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद द्वय अम्बर बहादुर रायमाझी र डा. नारायण खड्कालाई समेत एसएमएस मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सङ्घीय सांसद द्वयलाई  “बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा आयो, के तपाईँले थाहा पाउनु भयो ? खबरदार ! कुनै पनि बहानामा लैङ्गिक असमानता र पितृ सत्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउन पाइँदैन, यस्तो कानुन हामीलाई चाहिँदैन” भनी एसएमएस पठाएका छन् । 

उदयपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त दबाब अभियानले बहुविवाहको वैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यलाई महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।