‘विद्यार्थीलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने निजी विद्यालयप्रति सरकार किन यति कठोर ?’

काठमाडौं : सरकारले अघि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति नीजि विद्यालय संचालकहरुले विमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै गत सातादेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

आन्दोलनमा आएका विनोद देवकोटाले आफुले राखेका मागहरु पूरा हुनैपर्ने दावी गरे । उनले सरकारले अहिले पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा गरेतापनि आफुहरुले केही प्रतिशत मात्र  दिनसक्ने बताए । 

‘हामीले राखेका मागहरु पूरा हुनैपर्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने कुुरा हट्नुपर्छ । हामीले दिन सक्ने छात्रवृत्ति भनेको मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कमा मात्र हो । त्यो भन्दा बाहेक पूर्ण छात्रावृत्तिका नाममा पोशाक, स्टेशनरी, खाद्यन्न, होस्टलको शुल्क हामीले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हालेर दिन सक्दैनौ । विद्यालयले लिने शुल्क चांही हामी छुट गर्न सक्छौँ,’उनले भने ।

त्यस्तै उनले नीजि विद्यालयहरु देश विकासको अभियानमा रहेको बताउँदै शिक्षालाई उन्नतस्तरमा पुर्याउन चाहेको बताए ।

निजी विद्यालयले गैर नाफामुलक भएर चलाउन पर्छ भन्ने कुरा ठिक नभएको बताउँदै नाफालाई सिमित राख्न सकिन्छ तर गैर नाफामुलक भन्ने शब्द प्रयोग हुन नहुने बताए । 

‘निजी विद्यालयहरु कम्पनी अन्तर्गत संचालनमा छन् । केही नाफा हुन्छ भनेर लगानी गर्छन् । त्यो गैर नाफामूलक भन्ने शब्द हटाइनु पर्छ र राष्ट्रि पुँजीलाई सरंक्षण गर्नुपर्छ । हामी यो देशको विकासको अभियानमा छौँ । शिक्षालाई उन्नत स्तरमा पुर्याउन चाहन्छौं । त्यसैले हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

त्यस्तै अर्का शिक्षक रविन शर्माले राज्यले समेत गर्न नसकेको काम निजी विद्यालयले मात्र गर्न नसक्ने बताए । भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क नियमित नै गराउन चाहेको बताए । 

‘शिक्षा समितिबाट शिक्षा विधेयक पास गरेर बाहिर ल्याइएको छ । विधेयकमा तीनवटा माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिदैन् । विद्यालयलाई गैर नाफामुलक बनाउने कुराको विरोध गर्छौं । १५ प्रतिशत  विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रबृत्ति भनिएको छ । त्यो स्वीकार्न सकिदैन् । राज्यले जम्मा आफूले सन्चालन गरेको विद्यालयहरुमा किताब र खाना वा खाजा दिइरहेको छ । तर हामीले चाहीं पूरै खान बस्नदेखि सारा सुविधा दिनुपर्ने भनेको छ । त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ,’ उनले भने । 

त्यस्तै अर्की शिक्षक संगिता सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा निजी विद्यालयले दिइरहेको बताइन् । उनले निजी विद्यालयल संचालकहरुले आफ्नो घरजग्गा बेचेर स्कुलमा लगानी गर्ने गरेकाले सरकारले अघि सारेका कदमहरु स्वीकार्य नहुने बताइन् । 

उनले निजी विद्यालयले पुँजी पलाएन रोकेको दाबी गर्दै आफूहरुको कामलाई  सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

यस्ता छन् मागहरु :
१) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने । 
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने)
(३)कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
(५) छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।