काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये उच्छृङ्खल गतिविधिमा सामान्य संलग्न भएकालाई ‘स्क्रिनिङ’ (छानबिन) गरी रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले जघन्य अपराधमा संलग्नबाहेकका प्रदर्शनकारीलाई क्रमशः हिरासतमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा काठमाडौँबाट ४३ जना र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरीको पोसाक लगाएर देखिएकाहरूलाई समेत पक्राउ नगर्न वा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तर, हातहतियार प्रयोग वा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाइने प्रहरी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दामा तत्काल कारबाही नगरी आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र अघि बढाइने जनाएको छ । गैरकानुनी गतिविधिमा भने कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, भदौ २४ को प्रदर्शनमा भएका उच्छृङ्खल गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अपराधमा संलग्नमाथि आयोगको नाममा कारबाही रोक्नु असङ्गत भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन् भने पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विन्देश्वरी भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया