एमाले नेता महेश बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतलाई साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतमा अनुमति मागेको छ । तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आवश्यक थप प्रमाण नआएसम्म पक्राउ अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलवार केन्द्रीय साइबर ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा बस्नेतविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । तर न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार “थप प्रमाण बुझेर मात्र पेस गर्न” आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि शोभा पाठकले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता गरेको जाहेरी ब्युरोको आग्रहमा सरकारी वकिल कार्यालयले तामेलीमा राखेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि सङ्केत गर्दै अपशब्द लेखेको र “महेश बस्नेत फ्यान क्लब” नामक पेजबाट समेत पीडितबारे आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिएको आरोप जाहेरीमा उल्लेख छ ।

असोज ५ गते सरकारी वकिल कार्यालयले सो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति मागेको हो ।

यसबीच, बस्नेतविरुद्ध चलिरहेको बलात्कार र भ्रूणहत्या सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयबारे उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।