नेपालको कुनै सरोकार नभएको युद्धमा ११ नेपालीको ज्यान गयो, गाजाको खण्डहरमै अस्ताए विपिन जोशी

काठमाडौँ : इजरायलमा हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

दुई वर्षदेखि विपिनको प्रतीक्षामा रहेका उनका परिवारसहित सिङ्गो देश सोमबार साँझसम्म आसमा थियो, तर अन्ततः विपिनको नाम मृतकहरूको सूचीमा समावेश भएपछि त्यो आस टुटेको हो।

हमासले सोमबार साँझ इजरायललाई चार जना बन्धकका शव फिर्ता गर्ने विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो।

हमासका अनुसार विपिनसहितका चारै जनाको मृत्यु इजरायली हवाई आक्रमणका क्रममा भएको हो। ती शवहरू रेडक्रसको मध्यस्थतामा सोमबार नै इजरायललाई हस्तान्तरण गरिएका छन्। मृतकहरूमा जोशीका साथै इजरायली नागरिक गाई इलोज, योसी शाराबी र ड्यानियल पेरेट्ज पनि छन्।

यसअघि सोमबार बिहान हमासले २० जना जीवित बन्धक मुक्त गर्दा पनि विपिनको नाम सूचीमा नदेखिएको थियो। त्यसपछि इजरायली अधिकारीहरूले इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई विपिन जीवित नरहेको औपचारिक जानकारी दिएका थिए। तर मृतकको सूचीमा पनि नाम नआएपछि उनका परिवारले अन्तिम क्षणसम्म आशा बाँकी राखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विपिनको अवस्थाबारे निरन्तर अपडेटमा रहेको जनाएको थियो।

२ वर्षअघि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए विपिन

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान सङ्कायमा अध्ययनरत विपिन जोशी २०२३ को जुलाईमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी २६५ नेपाली विद्यार्थीमध्ये ४९ जना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका थिए। इजरायलको किबुत्ज अलुमिममा अध्ययनरत विपिन इजरायल पुगेको २५ दिनमै, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा, हमासले गरेको आक्रमणपछि बेपत्ता भएका थिए।

सोही दिन हमासको आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए। रिपोर्टहरूका अनुसार विपिनले आक्रमणका क्रममा हमासले फ्याँकेको ग्रिनेड टिपेर बाहिर फाल्दै केही साथीहरूको ज्यान बचाएका थिए, तर त्यसपछि उनी आफैँ अपहरणमा परेका थिए।

नेपालको सम्बन्ध नरहेको युद्धमा ११ नेपालीले गुमाए ज्यान

हमास–इजरायल युद्धको पहिलो दिनमै नेपालले आफ्ना १० नागरिक गुमाइसकेको थियो, जसमा विपिन बेपत्ता थिए। सोमबार उनको मृत्यु पुष्टि भएपछि यो सङ्ख्या ११ पुगेको छ।
आक्रमणमा मृत्यु हुनेहरूमा कैलालीका नारायणप्रसाद न्यौपाने र आशिष चौधरी, दार्चुलाका दीपेशराज विष्ट र लोकेन्द्रसिंह धामी, बझाङका गणेशकुमार नेपाली, धनुषाका आनन्द साह, सुनसरीका राजेशकुमार स्वर्णकार, डोटीका राजन फुलारा र पदम थापा, तथा सल्यानका प्रवेश भण्डारी रहेका छन्।

४ जना नेपाली घाइते भएका थिए भने दुई जना सुरक्षित स्थानमा रहेर पछि नेपाल फर्किएका थिए।

विपिनको रिहाइका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास

हमासको आक्रमण लगत्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद १२ अक्टोबर २०२३ मा उद्धारका लागि इजरायल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि ९ मङ्सिर २०८० मा नेपाल भ्रमणमा रहेका कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुरैखीसँग विपिनको रिहाइको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ११ वैशाख २०८१ मा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँग भेट गरेर पनि सोही आग्रह दोहोर्‍याएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले पनि विपिनको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर सहयोग माग्दै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेकी थिइन्।

नेपाल सरकारले विपिनकी आमा र बहिनीलाई समेत इजरायल पठाएको थियो। उनीहरूले इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग र संसद् अध्यक्ष अमिर ओहानालाई भेटी रिहाइको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। पछि उनीहरू अमेरिका पुगेर पनि अभियान जारी राखेका थिए।

युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत बन्धक रिहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम सम्झौताका पहिलो चरणअन्तर्गत हमासले २० जना जीवित बन्धक रेडक्रसलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सम्झौताअनुसार गाजामा रहेका सबै ४८ इजरायली र विदेशी बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने थियो, तर तीमध्ये २० जना मात्र जीवित भेटिएका हुन्।

७ अक्टोबर २०२३ को आक्रमणमा करिब २५१ जना अपहरणमा परेका थिए। युद्धमा हालसम्म करिब ७० हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको बताइन्छ। सम्झौताअनुसार मृतकहरूको शव फेला पार्न र हस्तान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलले काम गर्नेछ।

इजरायलले मृतक बन्धकहरूको शव फिर्ता भएपछि आफ्नो जेलमा रहेका २५० प्यालेस्टिनी कैदी र १,७१८ बन्दीलाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अगाडि के हुन्छ ?

अब अमेरिकी सेनाको निगरानीमा २०० सैनिक रहेको एक संयुक्त टुकडीले युद्धविरामको निगरानी गर्नेछ, जसमा इजिप्ट, कतार, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका सैनिक पनि समावेश हुनेछन्।

यदि युद्धविरामको यो पहिलो चरण सफल भयो भने दोस्रो चरणमा ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति–योजना कार्यान्वयनबारे छलफल सुरु हुनेछ। उक्त योजनाले गाजालाई निःशस्त्रीकरण गरी अस्थायी प्रशासन प्यालेस्टिनी टेक्नोक्र्याटहरूको समितिद्वारा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। योजनाको निगरानीका लागि ‘शान्ति बोर्ड’ गठन गरिने र त्यसको अध्यक्षता स्वयं ट्रम्पले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि रहनेछन्।

तर, विश्लेषकहरूले इजरायल र हमास दुवै यो योजनामा सहमत हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्।