बीपी प्रतिष्ठानका सरसफाइ मजदुरको गुनासो, “न्युनतम ज्याला समेत पाएका छैनौँ”

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सरसफाइ मजदुरहरूले सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला र श्रम ऐनले ग्यारेन्टी गरेका सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई ठेकेदार कम्पनीमार्फत लामो समयदेखि शोषणमा पारिएको भन्दै मजदुर नेताहरूसँग न्याय मागेका हुन्।

बिहीबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईको टोलीसँग छलफल गर्दै मजदुरहरूले आफ्नो पीडा खुलाएका थिए।

सफाइ मजदुर भीम लिम्बूले भने, “राज्यले तोकेको १९ हजार ५५० तलब पाएका छैनौं। त्यसैमा पनि तलब महिनाको १० वा १५ गते मात्रै आउँछ। कसरी गुजारा गर्ने?”

त्यस्तै मजदुर टंकबहादुर श्रेष्ठले चार वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहे पनि कानुनले व्यवस्था गरेका कुनै सुविधा नपाएको बताए। “सार्वजनिक विदा बाहेक न वार्षिक विदा पाइन्छ, न बिमा, न बोनस। सबै मजदुरको हालत एउटै छ,” उनले भने।

मजदुर रुद्र राईका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ६/६ महिनामा रोजगार सम्झौताबिना मजदुरलाई निकाल्ने गरेको छ।

त्यस्तै मुनादेवी बस्नेतले कानुनले तोकेको वार्षिक र साप्ताहिक विदासमेत नपाएको गुनासो गरिन्।

२२ वर्षदेखि ठेक्कामा सरसफाइ, तर सुविधा शून्य

प्रतिष्ठानको करिब ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सरसफाइ गर्ने १४० जना मजदुरहरू अप्पुश्री इन्टरप्राइजेज प्रालि मार्फत २२ वर्षदेखि कार्यरत छन्। तर, उनीहरूलाई अझैसम्म न्युनतम तलब र आधारभूत सेवा–सुविधा नदिइएको नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियन घोपा इकाईले जनाएको छ।

युनियनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामकला मगरातीले भनिन्, “सरकारले न्युनतम तलब निर्धारण गरेपछि हामीले व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेका छौं। अब लिखित रूपमा माग राख्ने तयारी छ, जिफन्टको साथ आवश्यक छ।”

मजदुर नेता भीमज्वाला राईले श्रम ऐनले नै श्रमिक शोषणको बाटो खुला गरेको भन्दै आलोचना गरे। श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ अनुसार आपूर्तिकर्तामार्फत काम गराउन पाइने भए पनि “मुख्य काम”मा ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।

“प्रतिष्ठानको सरसफाइ त मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसमा ठेक्काप्रथा असंवैधानिक र शोषणमुखी छ,” राईले भने।

उनले थपे, “श्रम ऐनमा विदा, बिमा, सुविधा सबै हकका रूपमा सुनिश्चित छन्। तर ठेकेदार इमानदार नभए श्रमिक पीडामा पर्छन्। यदि व्यवस्थापक र ठेकेदारले ऐन कार्यान्वयन गरेनन् भने मजदुरले कानुनी बाटो लिनुपर्छ।”

“देशभर संवाद अभियान”

जिफन्टले जेनजी आन्दोलनपछि श्रमिकको जीवन र श्रम बजारमा परेको असर बुझ्न ‘श्रमिकसँग संवाद’ अभियान सुरु गरेको छ। त्यसकै क्रममा जिफन्ट कोशी प्रदेशले धरानबाट अभियानको सुरुवात गरेको हो।

कार्यक्रम नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियन घोपा इकाईका अध्यक्ष गणेश योङहाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सहभागीहरूमा जिफन्ट धरान अध्यक्ष समशेर बर्देवा, उपाध्यक्ष कमल भट्टराई, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँ, सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन नेपालका उपाध्यक्ष प्रेम कुँवरलगायत थिए।