जेनजीको शासनमा सरुवाको वर्षा : कर्मचारी सरुवामा मापदण्डको धज्जी

काठमाडौँ ; सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनका लागि भएको भनिएको जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकारको ध्यान विधिविपरीत कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

संघीय मन्त्रीका दिनमै दुईपटक सरुवा सूची, १७ दिन नबित्दै सिडिओ फेर्छन् गृहमन्त्री

ब्युरोक्रेसीको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठन भएयता दुई महिनामा १४ वटा सरुवा निर्णय गरेको छ ।

सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्हालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको सरुवासम्बन्धी निर्णयले मन्त्रीको विज्ञता र विधिमाथि प्रश्न उठेको छ । सरुवासम्बन्धी निर्णयले कर्मचारीको मनोबल झन् खस्किएको भन्दै सङ्गठनको नेतृत्व तहका कर्मचारीहरूले आपत्ति र गुनासो गर्दै आएका छन् ।

योजनाबद्ध तयारी र विधिसमेतको विश्लेषण गरेर भन्दा हतारमा काम गर्ने परिपाटीले गर्दा अव्यवस्थित जस्तो देखिएको संघीय मामिलाको कर्मचारी प्रशासन सम्हालिसकेका एक पूर्वसहसचिवले राजधानीसँग भने, ‘एकै दिन दुईवटा लिस्ट सार्वजनिक गर्नुभएको देखिन्छ, साँझसम्म कुरेर एउटै लिस्ट सार्वजनिक गरे भइहाल्थ्यो नि †’

मापदण्डबिनै सिडिओ सरुवा
संघीय सरकारको देशैभर उपस्थितिको अनुभूति गराउने गृह मन्त्रालयको सरुवाले मापदण्ड, अनुभव, विधि र मन्त्रीको अडानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । गृहमन्त्रीको निर्णयमा कसले र कसरी प्रभाव परिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न उठाउनेहरू पनि बढिरहेका छन् । सिडिओ सरुवामा सरकारको तयारी, सुझबुझ र मापदण्डको खिल्ली उडाइएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा रहेका छवि रिजाललाई मन्त्रालय तानेर ईश्वरराज पौडेललाई खटाइएको थियो । जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको सो सरुवामा काठमाडौँ मात्र नभई ललितपुर, भक्तपुर र अन्यत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ९ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरिएको थियो ।

संघीय मामिलाका कर्मचारीको सरुवामै बित्छ दिन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ असोजमा सात जना सहसचिवको सरुवा ग¥यो । यस्तै, २३ असोजमा रा.प.प्रथम श्रेणी (सहसचिव) स्तरका १५ जनाको सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले १६ देखि २१ कात्तिकसम्म र २३ देखि २६ कात्तिकसम्म दिनहुँ सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको छ भने कुनै दिन दुईपटक सम्म पनि सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको छ । १६ गते रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरहका १० जना र नायब सुब्बा तथा खरिदार सात जना गरी १७ जनाको सरुवा गरिएकामा १७ कात्तिकमा १० जना उपसचिव, १८ जना शाखा अधिकृत र पाँच जना राजपत्र अनंकितको सरुवा गरियो । त्यसको भोलिपल्टै १८ कात्तिकमा ६ जना उपसचिव, १३ जना शाखा अधिकृत, २२ जना राजपत्र अनंकित गरी ४१ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ ।

१९ कात्तिकमा १७ जना उपसचिव, १९ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी र १० जना राजपत्र अनंकित गरी ४६ कर्मचारीको सरुवा गरेकामा २० कात्तिकमा १९ जना उपसचिव वा सोसरह, आठ जना शाखा अधिकृत वा सोसरह गरी २७ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो ।

२० कात्तिकमा मन्त्रालयले दुईपटक सरुवा सूची सार्वजनिक ग¥यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ जना सहसचिव वा सोसरह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

२१ कात्तिकमा उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नौ जना र ३९ जना शाखा अधिकृत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको छ । २३ कात्तिकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नौ जना उपसचिव वा सोसरह, १० जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

२४ कात्तिकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र १४ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । २४ कात्तिकमै थप नौ जना उपसचिव वा सोसरहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, १० जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ ।

२५ कात्तिकमा १२ जना उपसचिव वा सोसरह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएको छ भने सोही दिन ३१ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी सरुवा भएका छन् । २६ कात्तिकमा आठ उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा भएको छ भने सोही दिन २० शाखा अधिकृत र ३० जना राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ ।

कार्यालय नपुग्दै फेरि सरुवा भए सिडिओ
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ९ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरेका दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नै नभई पुनः सरुवा भएका छन् । ९ कात्तिकमा मन्त्री अर्यालले ३६ जना सिडिओको सरुवा गर्दा जुम्लामा खिमबहादुर रायमाझीलाई सिडिओको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट रायमाझीलाई जुम्लाको सिडिओमा सरुवा गरिएको थियो । यस्तै, अछामका सिडिओ आनन्द सारूलाई पनि सरुवा गरेर गुल्मीमा सिडिओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, दुवै जना सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नपुग्दै २६ कात्तिकको सरुवामा परेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले २६ कात्तिकमा गरेको सरुवामा सिडिओ रायमाझीलाई मन्त्रालय तानिएको छ भने सारूलाई गुल्मीबाट दैलेख सरुवा गरिएको छ ।

विधिविपरीत सिडिओ सरुवा
गृहमन्त्री अर्यालले सरुवा गरेका सिडिओ सरुवा कार्यविधिविपरीत छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काम काज खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० मा ‘एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया १ वर्षको हुन्छ, भन्ने लेखिएको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल आफैँले सरुवा गरेका सिडिओको १७ दिनमा पुनः सरुवा गरेका छन् भने अघिल्लो सरकारका पालामा जिम्मेवारी तोकिएका धेरै जिल्लाका सिडिओ सरुवा गरिएका छन् ।

एक वर्षका सरुवा छानबिन गर्न जेनजीको माग
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि ब्युरोेक्रेसी भित्रैबाट जेनजी समर्थकहरू भन्दै १ वर्षभित्र भएको सरुवाको छानबिनको माग राखिएको छ । कर्मचारी जेनजी समूहका नाममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पत्र लेखेर उनीहरूले विगत १ वर्षभित्र भएका सबै सरुवाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।