जनकपुर: निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वान नै नगरी एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई रातारात होटेलमा शपथ खुवाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि गिजोलिएको मधेशको राजनीति लयमा फर्किन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले समस्या समाधानको उपाय खोज्न भन्दै शनिबार मुख्यमन्त्री यादवसहित डाकेको सर्वदलीय बैठक विपक्षी सात दलले बहिष्कार गरेका छन् । ‘असंवैधानिक नियुक्त’ मुख्यमन्त्री उपस्थित बैठकमा नजाने अडान राख्दै विपक्षीले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाट दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री यादव नै सहभागी हुने देखेपछि कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले बहिष्कार गरेका थिए । अपराह्न ३ बजे आह्वान गरेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख कर्ण र मुख्यमन्त्री यादवले मात्रै छलफल गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री यादवको ठाउँमा एमालेका अन्य कुनै नेता सहभागी हुँदा भने बैठकमा सहभागी हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका छन् । लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले यादव असंवैधानिक प्रक्रियामार्फत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले बैठकमा उनी पनि सहभागी हुने भएपछि बहिष्कार गरेको बताए । ‘हामीलाई सर्वदलीय बैठकका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट शनिबार ३ बजे बोलाइएको थियो । तर, सो बैठकमा मुख्यमन्त्री पनि एमालेबाट दलको नेताको हैसियतमा सहभागी हुने देखेपछि हामी सहभागी नहुने जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दियौँ,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले आफूहरू मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएका वेला उनी सहभागी बैठकमा नबस्ने बताए । ‘हामी जोविरुद्ध लडिरहेका छौँ, त्यही व्यक्तिसँगै बस्ने कुरा हुँदैन । त्यसकारण बैठक बहिष्कार गर्यौँ,’ उनले भने । उनले पनि एमालेबाट मुख्यमन्त्री यादवबाहेक अन्य नेता सहभागी भए बैठकमा जाने बताए ।
जसपा प्रमुख सचेतक यादवले सात दलको बैठक छुट्टै डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेपछि अर्को दिन बैठक राख्ने जानकारी गराएको बताए । सात दलका नेताहरूले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले विज्ञप्ति जारी गरेर सहकार्य र संयमित आचरण अपनाउन आग्रह गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सरकार गठनको आह्वान नगरी २४ कात्तिकमा होटेलमै एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन् । उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै विपक्षी सात दलले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरिसकेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ आइतबार हुँदै छ ।
विपक्षीमाथि मुख्यमन्त्रीको आरोप– एजेन्डा छैन, जनता भड्काए
आफूलाई अस्वीकार गरिरहेका विपक्षी दलमाथि मुख्यमन्त्री यादवले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शनिबार बिहान प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रदेशलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको दाबी गरे ।
‘मधेशकेन्द्रित दल, खासगरी जसपा नेपाल र लोसपासँग कुनै ठोस एजेन्डा छैन, त्यसकारण जनतालाई भड्काएर मधेश प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्,’ उनले भने । आन्दोलनकारीबाट आफू र संवैधानिक पदाधिकारीलाई सुरक्षा खतरा बढेको, प्रदेश सभा सांसदहरू अझ ठूलो जोखिममा रहेको उनको दाबी छ । उनले विपक्षी दललाई संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
सभामुखविरुद्धको प्रस्तावबारे विपक्षीले लिए उपसभामुख राउतसँग जानकारी
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै गत बिहीबार दर्ता गरिएको प्रस्तावबारे कांग्रेससहित सात दलले उपसभामुख बबिता राउत इसरसँग शनिबार जानकारी लिएका छन् । उनीहरूले २७ कात्तिकमा सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव लगेका सात दल शनिबार दिउँसो नारा–जुलुससहित प्रदेश सभामा पुगेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालय बन्द रहेकाले उनीहरूले प्रदेश सभापरिसरमै धर्ना दिएका थिए ।
उपसभामुख राउत धर्नास्थलमा पुग्नुअघि नै त्यहाँ टेबुल र कुर्सी राखिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकको झल्को दिने गरी उपसभामुखले कुर्सीमा बसेर सांसदका कुरा सुनेकी थिइन् ।
उपसभामुखसँगको भेटमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सभामुख मण्डलविरुद्ध दर्ता गरिएको प्रस्तावको अवस्थाबारे जानकारी माग्नुका साथै अगाडि बढाउन माग गरे । सभामुख दलीय प्रभावमा परेको भन्दै उनले निष्पक्ष र पदअनुरूपको व्यवहार देखाउन नसकेकाले आफूहरूले उनीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । त्यस्तै, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले ७४ सांसद सभामुखको विपक्षमा रहेको र प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन नभए बाहिरबाट सभामुख चुनेर सभा सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिए ।
सांसदहरूका भनाइ सुनेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपसभामुख राउतले प्रदेश सभा अवरोधका कारण सभामुखविरुद्धको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइन् । पदीय आचरणअनुसार व्यवहार प्रदर्शन नगर्ने सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नु सांसदहरूको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन आउने सांसदमाथि हातपात, कुटपिट गर्नु दु:खद घटना हो । सांसदहरूलाई भय–त्रास देखाइएको छ ।’
उपसभामुखले सात दलको प्रस्ताव दर्ता भएको दाबी गरे पनि सभामुख मण्डलले भने दर्ता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी होमनाग पहाडीले प्रदेश सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव नयाँ राजिस्टर खडा गरेर दर्ता गरिएको बताए । ‘उसभामुखको आदेशमा नयाँ राजिस्टर खडा गरेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । तर, यो विवादित विषय भएकाले कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने मैले भन्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया