महाधिवेशनमै काँग्रेस अल्झियो : देउवालाई फेरि आइलाग्यो कांग्रेसको गाँठो फुकाउने जिम्मा

काठमाडौँ : असोज २८ गतेदेखि सानेपामा जारी नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्।

पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सुम्पिएका देउवाकै काँधमा फेरि विवाद मिलाउने जिम्मा आएको छ। महाधिवेशन चुनावअघि गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा नेताहरूबीच मतभेद चर्किएपछि फेरि देउवाले नै गाँठो फुकाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

जेन-जी आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेका सभापति देउवा कात्तिक १० गते थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। उनी सिंगापुरको १८ दिने बसाइपछि शुक्रवार स्वदेश फर्किएलगत्तै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय भएका छन्। सभापति देउवाले आइतबारदेखि नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेका छन्।

फरक–फरक धारका नेताहरूको मत बुझ्ने र समाधान खोज्ने प्रयासस्वरूप उनले आफूनिकट नेताहरूलाई पनि परिचालन गरेका छन्। देउवानिकट नेताहरूले आगामी आमनिर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडान यथावत् राखेका छन्।

उता संस्थापनइतर पक्ष डा. शेखर कोइराला समूह मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीलाई एकजुट राख्ने र जनतामाझ साख सुरक्षित गर्ने प्रयासमा छ। नेता शेखर कोइरालाले विभिन्न जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय नेताहरूलाई सामूहिक तथा एक्लाएक्लै भेटेर विभाजन रोक्ने उपायबारे संवाद गरिरहेका छन्।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द्रराज पोखरेलले काँग्रेस यति लामो समय अनिर्णयमा अड्किएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार शेखर कोइरालासहितका केही नेताहरू पार्टी विभाजन रोक्न मध्य मार्ग खोजिरहेका बेला संस्थापन पक्ष भने पार्टी कब्जा गर्ने मनोवृत्तिले अघि बढिरहेको छ।

‘सभापति देउवा स्वदेश आएपछि अधिकांश नेतासँग प्रत्यक्ष वा टेलिफोनमार्फत संवाद बढाउनुभएको सुनेको छु,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँकै निर्देशनबिना काँग्रेसले निर्णय गर्न नसक्ने सन्देश गएको छ। नेतृत्व पाएका नेताहरू आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाएर थोपारिएका काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ।’

देउवाले असोज २८ गते सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको सन्देश दिँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसयता खड्काले बैठक सञ्चालन गरे पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। देउवाले खड्कालाई बैठक सञ्चालनका लागि मात्रै मौखिक कार्यवाहक छाडेकाले उनीसँग लिखित वा औपचारिक अधिकार नरहेको चर्चा पनि पार्टीभित्र छ। खड्काले पाएको अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको आलोचना बढ्दो छ।

पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँहरूले सिङ्गो काँग्रेस र मुलुकभन्दा एउटा गुटको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीलाई निर्णयविहीन बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसले काँग्रेस र देश दुवैको हित हुँदैन।’

देउवाको अनुपस्थितिमा निर्णय नआएपछि फेरि महाधिवेशनलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने प्रयास भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। आमनागरिक तथा नेता–कार्यकर्ताको भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनु पर्नेमा केन्द्रीय समितिमै बहुमत पुगेको दाबी पनि छ। तर देउवा फर्किएपछि आफ्ना निकट नेताहरूलाई ‘हतारमा निर्णय नगर्न’ निर्देशन दिएको बताइएको छ।

यसैबीच कार्यवाहक सभापति खड्काले आफ्नो औपचारिक आधिकारिकता समेत प्रस्ट्याउन नसक्दा मौखिक कार्यवाहकभन्दा बढी अधिकार नपाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

काँग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि खड्काले चुनावअघि नै महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेका भए ठुलो वर्गमा उनीप्रति नेतृत्व क्षमताबारे राम्रो सन्देश जान्थ्यो। तर उहाँ एक गुटको बैठकमै सीमित हुनुभयो। सबैको साझा धारणा बनाएर निर्णय गर्ने प्रयास नै भएन, जसले उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।’

महाधिवेशन र देशको राजनीतिक परिदृश्यबारे ठोस निर्णय गर्न काँग्रेस बैठक बिहीबारसम्मका लागि सारिएको छ।

संस्थापन पक्षभित्रै पनि महाधिवेशनमा चार ध्रुव देखिएका छन्। सो समूहका २५ केन्द्रीय सदस्य चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा देखिए पनि पूर्वपदाधिकारीहरू समानुपातिक सूचीमा नाम समायोजन गरी मात्र महाधिवेशनमा जाने योजनामा रहेको आरोप छ।

महामन्त्री थापाले पुस १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसको काउन्टरमा वैशाख २७–२९ को प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारी आगामी निर्वाचनअघि कुनै पनि महाधिवेशन (विशेष वा नियमित) गर्न नहुने अडानमा छन्। कार्यवाहक सभापति खड्काले बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय नगर्ने बताएका छन्, यद्यपि पार्टीलाई अनिर्णयमा राखेको आरोप उनीमाथि निरन्तर लाग्दै आएको छ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन नगर्ने वा विशेष महाधिवेशन पनि नबोलाई चुनावपछि सार्ने प्रयास भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि चुनावअघि महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय नभए राजीनामा दिने मनस्थिति बनाइसकेको उनको निकट वर्तुल भन्छ।

काँग्रेसले विधानअनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशन नबोलाई अन्य निर्णय गर्ने हो भने संसद् विघटन संविधानबाहिर थियो भन्ने नैतिक आधार समेत खोसिने टिप्पणी केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको छ। नियमित वा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउन संस्थापनइतर समूह कार्यवाहक खड्कामाथि निरन्तर दबाबमा छ।

यी सबै पक्षलाई समेटेर निर्णय गर्न सभापति देउवाले फेरि अग्रसरता लिने सङ्केत भइसकेको छ। अरू नेताहरू पनि देउवाबाटै सर्वस्वीकार्य निर्णय होस् भन्ने चाहनामा छन्। ‘पार्टीका सबै पक्षको धारणा सुनेर विवाद समाधान गर्दै सर्वसहमति जुटाउने परिस्थितिलाई सभापतिले नै नेतृत्व दिनुपर्छ,’ काँग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने।