नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको सहमती

काठमाडौं । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको सातौं बैठक मंसिर ११ गते बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमती गरेको छ। हाल नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ।

विहीबार सम्पन्न बैठकले सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बंगलादेशले विशेषज्ञ समिति गठन गरी मूल्याङ्कन तीव्रता गर्ने तथा संयुक्त उपक्रम शीघ्र टुंग्याउने निर्णय भएको छ।

बैठकको सहअध्यक्षता नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री चरणजीवी चटौत तथा बंगलादेश सरकारको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयकी सचिव फरहानाज ममतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।

यसअघि मंसिर १० गते बसेको बैठकमा उठाइएका प्रस्तावहरूमा यो बैठकले विस्तृत छलफल गरेको हो। बैठकको सहअध्यक्षता नेपालका सहसचिव सन्दीप कुमार देव तथा बंगलादेशका अतिरिक्त सचिव के.एम. असल रेङाले गरेका थिए।

बैठकमा दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका संरचना विकास लगायतका विषयमा व्यापक छलफल हुँदै देहायका महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्।

के के भयो प्रगति ?

१. बंगलादेशले नेपालबाट हाल आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट विद्युत‍्मा थप २० मेगावाट आयात गर्ने प्रक्रिया दुवै देशले शीघ्र पूरा गर्ने।

२. सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बंगलादेशले विशेषज्ञ समिति गठन गरी मूल्याङ्कन तीव्रता गर्ने तथा संयुक्त उपक्रम शीघ्र टुंग्याउने।

३. नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् विनिमयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने-विशेष गरी नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशका बरापुकारिया, पञ्चगढ/ठाकुरगञ्ज, भेरामारा र कोसमलला सबस्टेशनसम्म ऊर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना मूल्याङ्कन गर्ने।

४. दुवै देशले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी आ-आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर हस्ताक्षर गर्ने। यस अन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा संरक्षण, चार्जिङ, रूफटप सोलार लगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

५. नेपाल र बंगलादेशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू गर्ने-पहिलो चरणका तालिमहरू काठमाडौंमा र दोस्रो चरण बंगलादेशमा सञ्चालन गरिने।

६. नेपाल-भारत-बंगलादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यमा भारतको सहमति जुटाउन दुवै देशले संयुक्त पहल गर्ने।