लघुवित्तको कर्जा व्यवस्थामा कडाइ, ‘सक्रिय–निष्क्रिय’ वर्गीकरण र १५ लाखसम्म खुद्रा कर्जा लागू

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा वर्गीकरण, कर्जा सीमा, पुनर्तालिकीकरण र नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नियम कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०८१ मा संशोधन तथा थप प्रावधान समावेश गर्दै यी नियमहरू कडाइका साथ स्पष्ट पारेको हो। नयाँ निर्देशन तत्काल प्रभावकारी हुनेगरी लागू गरिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिमसचेत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

भाखा नाघेका कर्जाको पाँच तहमा वर्गीकरण
निर्देशनले अब लघुवित्तले प्रवाह गरेका सबै कर्जा तथा सापटलाई भुक्तानी भाखा कति नाघेको आधारमा पाँच तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भाखा ननाघेका वा एक महिनासम्म मात्र नाघेका कर्जा ‘सल कर्जा’मा रहनेछन्। एक महिनादेखि तीन महिनाभन्दा कम भाखा नाघेका कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’मा राखिनेछ। तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म नाघेका कर्जा ‘कमसल कर्जा’, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म नाघेका कर्जा ‘शङ्कास्पद कर्जा’ र १ वर्षभन्दा बढी नाघेका कर्जा ‘खराब कर्जा’मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई पनि स्पष्ट वर्गीकृत गरेको छ। असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका तथा निर्देशिकाको बुँदा ७ अनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा ‘सक्रिय कर्जा’ मानिनेछ। कमसल, शङ्कास्पद तथा खराब अवस्थामा पुगेका र बुँदा ८ अनुसार पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा ‘निष्क्रिय कर्जा’मा राखिनेछ।

पुनर्तालिकीकरणका लागि कडा मापदण्ड
पुनर्तालिकीकरण भनेको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि थपिने प्रक्रिया हो भन्ने स्पष्ट गर्दै राष्ट्र बैंकले यसका लागि स्पष्ट आधारहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऋणीले लिएको कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पूरा भएको वा धितो पर्याप्त छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुल हुने सम्भावनामा विश्वस्त हुनुपर्ने र ऋणीले प्रस्तुत गरेको लिखित कार्ययोजनाले व्यवसाय निरन्तरता कायम गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ।

पुनर्तालिकीकरणको मितिसम्म असुल हुने बाँकी ब्याजमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम भुक्तान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। यसले अनावश्यक रूपमा कर्जा लम्ब्याउने अभ्यास रोक्ने र आर्थिक अनुशासन मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा १२.५/२५ प्रतिशत प्रावधान
पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लघुवित्तले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि कडाइका साथ गर्नुपर्नेछ। यदि कर्जा सक्रिय वर्गमै छ र पहिलोपटक वा समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ भने न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ। अन्य अवस्थामा पुनर्तालिकीकरणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य छ।

कर्जा पहिले नै कमसल, शङ्कास्पद वा खराब वर्गमा पुगेको भए, यसमा कायम गरिएको नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ। पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था कर्जा लगातार २ वर्ष नियमित नबन्ने अवस्थामा समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनले स्पष्ट पारेको छ।

खुद्रा कर्जा सीमा १५ लाख रुपैयाँ
लघुवित्तमार्फत प्रवाह गरिने खुद्रा कर्जा कारोबारका लागि अब प्रतिव्यक्ति अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। समूह कर्जा प्रणालीमा कुनै सदस्यले एकै अवधिमा समूह र धितो कर्जा दुवै लिन नपाउने प्रावधानले दोहोरो कर्जा बोझ कम गर्नेछ।

पारदर्शी र जिम्मेवार लघुवित्त सेवा
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा लघुवित्त कर्जा विस्तारसँगै जोखिम बढेको, कर्जा असुली कमजोर भएको र कर्जा बहुव्यापनको समस्या गहिरिएको पृष्ठभूमिमा निर्देशन संशोधन गरेको जनाएको छ। कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज असुली र धितो व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्रावधान आएपछि लघुवित्त संस्थाले पारदर्शी र जिम्मेवार वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ।

नयाँ निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय, दिगो र ग्राहकमैत्री बनाउने अपेक्षासहित लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

(आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।)