काठमाडौँ : ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेकपा (एमाले) भित्र आन्तरिक सरगर्मी बढेको छ । महाधिवेशन आउन तीन दिन बाँकी भइरहेका बेला नेताहरू विभिन्न पदका लागि आन्तरिक दौडधुपमा सक्रिय भएको देखिन्छ ।
संस्थापन (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) र इतर समूह (नेता ईश्वर पोखरेल) बीच प्यानलगत प्रतिस्पर्धा हुने सङ्केत मिलेको छ ।
महाधिवेशनमा आफूअनुकूल पद सुनिश्चित गर्न नेताहरू व्यापक रूपमा लागेको देखिन्छ । पदाधिकारी चयनको तयारी तीव्र भए पनि नीतिगत बहस भने नेतृत्वले सीमित राखेको छ । यसअघि नै विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले आगामी महाधिवेशनमा नीति–बहस नहुने कुरा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि महाधिवेशनमा नीतिगत बहस नहुने अध्यक्ष ओलीको धारणा नै दोहोर्याइरहेका छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार ११औँ महाधिवेशनमा नीतिबारे बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नीति र नेतृत्व दुवै विषय एउटै मञ्चमा ल्याउँदा नीतिगत छलफल ओझेलमा पर्ने भएकाले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गरिएको उनले बताए ।
यसैबीच, एमालेले महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि काठमाडौँका घरघरमा पुगेर निमन्त्रणा अभियान सुरु गरेको छ ।
बुधवार काँडाघारीस्थित वीरेन्द्र चोकबाट सुरु गरिएको अभियानमा उपमहासचिव ज्ञवालीले सहभागिता जनाउन आग्रह गरे । एमालेले मङ्सिर २७ देखि सुरु हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तीन लाखभन्दा बढीको उपस्थिति हुने दाबी गरेको छ ।
एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा २,१५४ प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको बुधवार बसेको बैठकले निर्वाचित, विशेष र पदेन गरी सो सङ्ख्या निर्धारण गरेको हो । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का ३०९ सदस्य पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार प्रत्येक विषय महाधिवेशनमै निर्णय गर्ने प्रयास गर्दा समीक्षा वस्तुनिष्ठ हुँदैन । दुई महाधिवेशनबीच राष्ट्रिय राजनीति वा नीतिमा परिवर्तन आवश्यक परे त्यसको जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई नै महाधिवेशनले दिएको उल्लेख गर्दै उनले आसन्न महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीका पदाधिकारीका लागि दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त व्यवस्था हटाइएपछि समस्या देखिएकाले महाधिवेशनबाट फेरि पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए । ४० वर्षमुनिका नेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकता र आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्यानलबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा भए पनि परिणाम स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय उपयुक्त छैन । त्यस्तै जेन(जी) आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगमा अध्यक्ष ओलीले उपस्थित भएर बयान दिनुपर्ने धारणा पनि पोखरेलले व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया