एमालेमा दोस्रो पुस्ताको मौनता र ओलीको प्रभुत्व: नेतृत्व हस्तान्तरण जटिल बन्दै

काठमाडौँ : झन्डै ७५ वर्षको इतिहास बोकेको नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन शनिबारेदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा सुरु हुँदै छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, शुभेच्छुकहरूले पनि एमाले नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देखिने अपेक्षा गरेका थिए। तर पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका भनिने नेताहरूले नेतृत्व सम्हाल्ने आँट देखाउन नसक्दा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना करिब–करिब समाप्त भएको छ।

एमालेको नेतृत्वका लागि फेरि पुरानै अनुहार—अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल—मैदानमा उत्रिएका छन्। दुवै नेता ७० वर्ष नाघिसकेका छन्। ओली ११ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् भने पोखरेल दुई कार्यकाल महासचिव भएर वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म पुगेका नेता हुन्। दुवै नेता दुई दशकदेखि एमालेको ‘कोर लिडरसिप’ मानिने सचिवालयमा सक्रिय छन्।

अध्यक्ष ओलीले यही पार्टीमा एकल नेतृत्वको विरोध गर्दै बहुपदीय व्यवस्था र एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने प्रावधानको सुरुआत गरेका थिए। ७० वर्षे उमेर सीमा तोक्ने निर्णयका पछाडि पनि उनी नै थिए। तर नेतृत्वमा पुगेपछि उनले आफ्नै एजेन्डाबाट पछि हट्दै शक्ति केन्द्रिकरण गरे, विधान परिमार्जन गरी दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान उल्ट्याए। अहिले पनि उनी नेतृत्वमा तेहेरिन खोजिरहेका छन्।

एमालेमा वैचारिक मतभिन्नता खासै छैन। अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा पनि विचारभन्दा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि झल्किएको छ। दुवै पक्ष जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रति समान रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छन्।

केही महिनाअघिसम्म ओलीको विकल्प नदेखेका पोखरेलले एकाएक मैदान समात्नुका पछाडि केही कारण छन्। प्रमुख रूपमा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी अध्यक्ष बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेर एमालेमै सक्रिय हुने तयारीमा थिइन्। तर संस्थापन पक्षले उनको सदस्यता नवीकरणै नगरेपछि उनको विकल्पका रूपमा पोखरेल अघि सारिएका छन्। त्यस अर्थमा मैदानमा पोखरेल देखिए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा ओली र भण्डारीबीचको शक्ति परीक्षणजस्तै बनेको देखिन्छ।

ओलीले ७० वर्षे उमेर हद हटाएको आलोचना भइरहेका बेला ७१ वर्षीय पोखरेल स्वयं उमेर सीमा पार गरेर नेतृत्वमा उत्रिन खोज्नु पनि असंगत ठहरिन्छ। ओलीकै उमेर समूहका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली पनि तेहेरिने गृहकार्यमा छन्।

अध्यक्ष ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा लैजाने वातावरण बनाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यी दुवैले नेतृत्व दाबी गरेको भए आजको परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो।

१०औँ महाधिवेशनमा दुवैले महासचिवमा आकाङ्क्षा राखे पनि अन्ततः विद्या भण्डारीको सल्लाहपछि ओलीले शङ्कर पोखरेललाई महासचिव बनाए। त्यपछि ओलीले पौडेलको समन्वय क्षमता र पोखरेलको वैचारिक क्षमता दुवैलाई उपयोग गरे। उनीहरू ओलीको छातामुनि बसेर गुटबन्दी पनि गरे, तर त्यो लुम्बिनीमा सीमित रह्यो, राष्ट्रिय स्तरमा फैलिन सकेन। यदि पौडेल र पोखरेलले एकै ठाउँ उभिएर नेतृत्वको दाबी गर्ने साहस देखाएका भए न ओलीले उमेर हद हटाउन पाउँथे, न दुई कार्यकालको प्रावधान उल्टिन्थ्यो।

ओली र पोखरेल दुवै समूहबाट विष्णु पौडेल वा शङ्कर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउन खोजिएको प्रयास पनि भएकै हो। उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पौडेलले आन्तरिक जनमत बुझ्ने प्रयास गरे। पौडेल अगाडि आए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मैदान छाड्ने रणनीति पनि विद्या भण्डारी समूहले बनाएको थियो। तर पौडेलले अन्तिम क्षणमा आँट गरेनन्।

यता महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पनि भण्डारी निकट समूहले अध्यक्षमा उतार्ने योजना बनायो। शङ्कर अध्यक्ष र योगेश भट्टराई महासचिव रहने गरी प्यानलको गृहकार्य पनि भयो। ओलीलाई वैधानिक रूपमा ‘संरक्षक’ बनाएर शङ्कर नेतृत्वमा पार्टी चलाउनेबारे समेत छलफल भयो। तर महासचिव पोखरेल आफैँ तयार भएनन्। त्यसै कारण एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा थप पेचिलो बन्यो।

राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण तोकिदिने कुरा होइन; नेतृत्वका आकाङ्क्षीले क्षमता, तयारी र दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व लिन तयार हुन नसक्दा एमालेमा महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको अवसर फेरि एकपटक टरेर गएको छ।