जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेलाई वर्गीकरण गरी भत्ता दिने व्यवस्थासहितको ‘आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार घाइतेहरूलाई चोटपटकको गम्भीरताका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ र सोहीअनुसार मासिक भत्ता दिइनेछ- अति गम्भीर घाइते: १८ हजार रुपैयाँ, गम्भीर घाइते: ९ हजार रुपैयाँ, मध्यम घाइते: ४ हजार रुपैयाँ ।

हाल घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने काम चलिरहेको र वर्गीकरण सकिएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा देशभर कुल २ हजार ५ सय २२ जना घाइते भएका थिए। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १ हजार ८ सय ७९ जना घाइते भएका थिए। कोशीमा २२४, मधेशमा ५९, गण्डकीमा १३२, लुम्बिनीमा १२९, कर्णालीमा ३५ र सुदूरपश्चिममा ६४ जना घाइते भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संकलित विवरण गृह मन्त्रालय पुगिसकेको र अब वर्गीकरणको आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउनेछन्।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ र भोलिपल्ट गरी कुल ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनमा राज्य पक्षको गोली लागेर मृत्यु भएका ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ भनेको छ र मङ्सिर २१ गते सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ का नाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।

घाइतेका सन्दर्भमा सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौतामा ‘तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श’ को व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। यसका साथै, घाइतेको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसमेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेसमेत सम्झौता भएको छ।