धरान : नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन निस्तेज पार्ने तयारी गरिरहेको आरोपबीच सुनसरी क्षेत्र नं. १ का महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा आयोजना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने र उक्त महाधिवेशनमा सुनसरी–१ बाट सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावना र पार्टी विधानमाथि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले अलोकतान्त्रिक खेलवाड गरेको ठहरसमेत गरेको छ।
सभापति तामाङका अनुसार जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, वाक् स्वतन्त्रता तथा शासकीय सुधारका मागहरूलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै पार्टीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको अवस्थामा नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि विधानको धारा १७९२० बमोजिम विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
बैठकले २०८२ पुस २६–२८ मा तोकिएको नियमित महाधिवेशन नगरी २०८३ वैशाख २८–३१ मा सारिनु बहुमत प्रतिनिधिको भावना विपरीत रहेको जनाएको छ। यसलाई विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाटै पार्टीलाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्ने निर्णय गरिएको तामाङले बताए।
चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय, समानुपातिक बन्दसूचि संशोधनको माग
बैठकले विगतका निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण मतदाता र कार्यकर्तामा निराशा छाएको र संगठन कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी पार्टीले हालै सार्वजनिक गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेकालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै बन्दसूचि संशोधन गर्न माग गरिएको छ। पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका तर अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सुनसरी–१ को हकमा पार्टीको नीति तथा सिफारिसअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा कोशी प्रदेश महामन्त्री तथा महासमिति सदस्य उमेश थापा, महासमिति सदस्यहरू चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, विनोदकुमार राई, सुवास राई, श्यामा रेग्मी, जगतबहादुर कार्की तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चन्द्रशेखर लामा, सन्दीप श्रेष्ठ, विकास आचार्य, ललिता शर्मा अधिकारी, दिपेशजंग बस्नेत र पूजा धामीले धारणा राखेका थिए।
यसैगरी जिल्ला सचिव माधव घिसिङ, प्रदेशसभा सभापतिहरू अनिल श्रेष्ठ र मुरारीप्रसाद भट्टराई, धरान नगर सभापति श्याम पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया