मधेसमा विकास योजना : २५ लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने

जनकपुरधाम :  मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न विकास निर्माणका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा रासससँग गरिएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विकास योजनामा अब परिवर्तन गरिने जानकारी दिए । यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्कामार्फत हुँदै आएकोमा अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै सम्पन्न गरिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए ।

उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने आफ्नो सोच रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा उपभोक्ता समितिका कारण प्रदेश सरकार पटक–पटक विवादमा तानिने गरेको बताए । “अब कुनै पनि योजनामा खरिद–बिक्रीको अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई घटाउँदै जानेतर्फ लागिपरेका छौँ,” उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सुधार आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले दिएका सुझावका आधारमा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै जानेछ ।

प्रदेशका कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन र छड्के निरीक्षणलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्म अनुपस्थित पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।